अर्थ संसार, काठमाडौँ – मदिराको बिर्कोमा टाँस्ने राजश्वको नक्कली स्टिकर प्रकरणमा थप तीन जना अनुसन्धानको दायरामा आएपछि उनीहरुमाथि छानबिन गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ( सिआइबी) लाई अनुरोध गरेको छ ।
उक्त प्रकरणमा थप तीन जना अनुसन्धानको दायरामा आएपछि उनीहरुमाथि छानबिन गर्न आन्तरिक राजश्व कार्यालय पर्सा वीरगञ्जले सिआइबीलाई अनुरोध गरेको हो ।
नक्कली स्टिकर प्रकरणमा पक्राउ परेका अन्य अभियुक्तसँगको बयानका आधारमा काठमाडाँै कुलेश्वरका थप तीन जनालाई पक्राउ गरी आवश्यक छानबिन गर्न सिआइबीलाई पत्राचार गरेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय पर्साले जनाएको छ ।
ती व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गरिए फरार हुने भएकोले नाम सार्वजनिक नगरिदिन आन्तरिक राजश्व कार्यालय पर्साले आग्रह गरेको छ ।
सो प्रकरणमा हाल चारजना आवश्यक कारबाहीका लागि वीरगञ्ज कारागारमा राखिएका छन् भने प्रमोद दवाडी, सुगम सापकोटा तथा प्रकाश सापकोटालाई बयान गरी छाडिएको बताइएको छ ।
बयान दिने व्यक्तिले अन्य व्यक्तिको नाम समेत सार्वजनिक गर्ने गरेकाले अनुसन्धान लम्बिदै गएको हो तर आउँदो असार मसान्तभित्र नक्कली स्टिकर प्रकरणको मुद्दा छिनोफानो हुने प्रमुख कर अधिकृत गोपिकृष्ण कोइरालाले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।नक्कली स्टिकर छाप्ने भारतीय कम्पनीको नामसमेत खुली सकेकाले ती कम्पनीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन राजश्व विभागलाई पत्राचार गरेको भन्दै प्रमुख कर अधिकृत कोइरालाले भन्नुभयो, “विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अघि बढ्ने छन् ।”
विसं २०७४ भदौ १९ गते राजधानीको हरिओम ट्रेडिङ प्रालिले भारतको कलकताबाट करिब तीन करोड ५० लाख मूल्य बराबरको ८६ हजार ४७० थान नक्कली स्टिकर वीरगञ्ज भन्सारको वैधानिक च्यानलबाट नेपाल भित्र्याइरहेको बेलामा पक्राउ परेको थियो ।
हिमालय रोडबेज नामक ढुवानी कम्पनीका कर्मचारी छिमेकी भारत रक्सौलका वीरेन्द्रकुमार महतो नक्कली स्टिकरसहित पक्राउ परेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो(सिआइबी) ले अनुसन्धानको क्रममा स्टिकर आयातकर्ता कम्पनीका सहयोगी विराटनगरका प्रकाश घिमिरे, धादिङ धुनीवँेसीका राजकुमार भण्डारी, हरिओम ट्रेडिङ कम्पनीका सञ्चालक कूलप्रसाद राजभण्डारी, हिमालयन कार्गाेका सञ्चालक विनोदकुमार गुप्तालाई पक्राउ गरेका थिए ।
आन्तरिक राजश्व विभागले प्रायः गरी ग्लोबल कबोलपत्रमार्फत इण्डोनेसियाबाट मदिराको स्टिकर छपाउने गरे पनि यस प्रकारको स्टिकर पहिलो पटक भारतको कलकतामा छपाएको फेला परेको हो ।
आन्तरिक राजश्व विभागले हालसम्म भारतबाट यस प्रकारको कुनै स्टिकर नछपाएकाले पक्राउ परेका उक्त स्टिकर नक्कली भएको बताइएको छ ।
पक्राउ परेकासँग बयान पश्चात जनही रु सात करोडको धरौटी माग गर्दा धरौटी बुझाउन नसकेपछि विनोदकुमार गुप्ता बाहेक सबैलाई पूर्पक्षका लागि वीरगञ्ज कारागारमा राखिएको जनाएको छ ।
गुप्ता भने सर्वाेच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीको इजलासको आदेशबाट रिहा भएका थिए । पक्राउ परेकासँग पटक÷पटक बयान लिने क्रममा थप तीन जनाको नाम आएकाले उनीहरुको खोजी भइरहेको बताइएको छ । सो नक्कली स्टिकर बजारमा गएको भए सरकारलाई करीब चार करोड राजश्व घाटा हुने थियो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस