३० खर्बको अर्थतन्त्र

अर्थ संसार, काठमाडौँ - मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ३ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँले बढेर यो वर्ष ३० खर्ब ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुग्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको उपलब्ध तथ्यांक र बाँकी ४ महिनाको अनुमानका आधारमा अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब नाघ्ने देखिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका छुट्टाछुट्टै बैठकमा आइतबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार वर्तमान बजार मूल्यअनुसार साढे ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले अर्थतन्त्रको आकार बढ्नेछ । गत वर्ष यो २६ खर्ब ४२ अर्ब ५९ करोड ५० लाख थियो ।

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदर २०५७/५८ को बजार मूल्यअनुसार निकाल्ने गरिन्छ । यस वर्ष मुलुकभर उत्पादन भएको वस्तु तथा सेवाको परिमाणलाई २०५७र५८ सालको बजार भाउले गुणा गरेर आर्थिक वृद्धिदर निकालिन्छ । जसलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक वृद्धि भन्ने गरिन्छ । यस आधारमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।

यस्तो वृद्धिदर अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ७ दशमलव ३९ प्रतिशत थियो भने भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्ष २०७२र७३ मा जम्मा शून्य दशमलव २ प्रतिशत थियो । ‘विगत एक दशकको आर्थिक औसत वृद्धि ४ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा २०७४/७५ मा ५ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ,’ आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘पछिल्लो समय आपूर्ति प्रणालीमा आएको सुधार, ऊर्जाको उपलब्धता एवं व्यापार क्षेत्रको विस्तार र निर्माण कार्यले गति लिँदा आर्थिक वृद्धिमा सुधार आएको हो ।’

केहीअघि तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेअनुसार नै प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ अमेरिकी डलर (१ लाख ३ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ) पुग्ने दाबी सर्वेक्षणको छ । सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्र तथा सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन प्रतिव्यक्ति आय उल्लेख्य बढाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेछ ।

अर्थमन्त्री खतिवडा भन्छन्– ‘आपूर्ति प्रणालीमा सुधार, ऊर्जाको उपलब्धता एवं व्यापार क्षेत्र विस्तार, निर्माण कार्यको गति र स्थिर सरकार गठनले वातावरण अनुकूल भई आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आएको हो’

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सरकार सञ्चालन तथा विकास निर्माण कामका लागि लिएको ऋण प्रतिनेपालीलाई भाग लगाउने हो भने झन्डै २९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको तुलनामा एक नेपाली बराबर ४ हजार ६ सय ९४ रुपैयाँ ऋण थपिएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनासम्मको भुक्तानी गर्न बाँकी कुल ऋणलाई आधार मान्दा प्रतिव्यक्ति २८ हजार ९ सय ६३ पुगेको छ,’ सर्वेक्षणमा छ । गत वर्षसम्म यो २४ हजार २ सय ७० थियो ।

यस वर्ष सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै लिएकाले पनि यो अंक बढेको हो । सरकारले यो वर्षका लागि १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने अनुमान गरेको थियो । राजस्व संकलनमा गिरावट, तीन तहका निर्वाचन र संघीयता कार्यान्वयनका लागि उल्लेख्य स्रोत आवश्यक पर्दा हालसम्म एक खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । यसबाहेक विदेशी दातृ निकायसँग पनि सरकारले निरन्तर ऋण लिइरहेको छ ।

हालसम्मको सबै प्रकृतिको कुल ऋण ८ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षसम्म ६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो । कुल ऋणमध्ये दातृ निकायको अंक बढी छ । दातृ निकायहरूले अनुदान र ऋण सहायताका रूपमा रकम दिँदै आएका छन् । ‘पछिल्ला वर्षमा कुल वैदेशिक सहायता उपयोगमा अनुदानको अंश घट्ने र ऋणको अंश बढ्ने क्रम छ,’ सर्वेक्षणमा छ । प्रतिबद्धताको तुलनामा खर्च भने न्यून हुने गरेको छ । ‘८ महिनामा १ खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएकोमा ५५ अर्ब ३५ लाख मात्र उपयोग भएको छ,’ सर्वेक्षणमा छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा ११ खर्ब नाघ्ने भएको छ । निर्यातको तुलनामा आयात वृद्धिदर उच्च हुँदा व्यापार घाटा झन् बढ्ने सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । निर्यात १० दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा आयात २२ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ । ‘यो प्रवृत्तिअनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म व्यापार घाटा २१ दशमलव २ प्रतिशतले बढ्नेछ,’ सर्वेक्षणमा छ । यस आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पनि व्यापार घाटा ११ खर्ब ११ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ । गत वर्ष ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ थियो । सर्वेक्षणअनुसार २१ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा ११ खर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा नाघ्ने छ ।

८ महिनामा रेमिट्यान्समार्फत ४ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ४ दशमलव ९ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्षको ८ महिनामा यस्तो वृद्धिदर ५ दशमलव ३ प्रतिशत थियो ।

गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष रकमका आधारमा रेमिट्यान्स बढे पनि कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जीडीपी० को अनुपातमा घटेको छ । यो वर्ष जीडीपीमा रेमिट्यान्सको योगदान २४ दशमलव २५ प्रतिशत रहने सरकारी अनुमान छ । गत वर्ष यो अनुपात २६ दशमलव ३२ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत चैतसम्म मुलुकमा ५ खर्ब ४० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

यो वर्ष बजारभाउ ९मूल्य वृद्धिदर० ७ प्रतिशतभित्रै रहने दाबी सर्वेक्षणले गरेको छ । करिब एक दशकपछि गत वर्ष बजारभाउ लक्षित सीमाभित्रै थियो । चालु आर्थिक वर्षमा वार्षिक विन्दुगत मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार गएका ८ महिनाको वार्षिक विन्दुगत औसत उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ४ प्रतिशत छ । यसका आधारमा बाँकी ४ महिनामा मूल्य वृद्धिदर सामान्य रूपमा बढे पनि लक्षित सीमाभित्रै रहने देखिएको हो । राष्ट्र बैंकले पनि चालु आर्थिक वर्ष वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ९मुद्रास्फीति० प्रक्षेपणभन्दा कम नै रहने दाबी गरिसकेको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणले धेरैजसो क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिएको औंल्याएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यसम्पादन कमजोर रहे पनि यस वर्ष थप ३ संस्थानले नाफा आर्जन गरेका छन् । ३७ सार्वजनिक संस्थानमध्ये अघिल्लो वर्ष २३ वटा मात्रै नाफामा थिए ।

लेखापरीक्षण भएको पछिल्लो वर्षमा २६ वटा संस्थान नाफामा गएका छन्, ११ वटा मात्र घाटामा छन् । सन् २०१७ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा पर्यटन आगमन २५ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ लाख ४० हजार पुगेको छ । ‘प्रतिपर्यटक बसाइ अवधि औसत १२ दशमलव ६ दिन र प्रतिदिन प्रतिपर्यटक खर्च ५४ अमेरिकी डलर ९५ हजार ४ सय रुपैयाँ० रहेको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ । प्रथम ८ महिनासम्म विद्युत् उत्पादन ७ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेर १ हजार ४५ मेगावाट पुगेको छ ।

विदेशी लगानीको प्रतिबद्धतामा समेत सुधार आएको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा दुई गुणा बढी अर्थात् ३८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । ‘तीन तहको निर्वाचनपछि गठन भएको स्थिर सरकारका कारण लगानीको वातावरण अनुकूल हुँदै गएकाले समग्र आर्थिक गतिविधि सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएका छन्,’ सर्वेक्षणमा छ । टेलिफोन प्रयोगकर्ताको घनत्व १ सय ३० दशमलव ३ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १८ सय ७ किलोमिटर सडक निर्माण थपिएको छ । यसमध्ये केन्द्रीय निकायबाट १ हजार ३ सय ४८ र स्थानीय तहबाट ४ सय ५९ किलोमिटर सडक निर्माण भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । योसहित केन्द्रीय निकायबाट सबै प्रकृतिको सडक २९ हजार ६ सय २९ किलोमिटर र स्थानीय तहबाट ५८ हजार ३ सय ९८ किलोमिटर सडक विस्तार भएको छ ।

सर्वेक्षणमा पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको भन्दै निराशाकै सूचीमा राखिएको छ । ‘पुनर्निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन,’ सर्वेक्षणमा छ । पुनर्निर्माण अनुदान पाउनुपर्नेमध्ये ९१ प्रतिशतसँग अनुदान सम्झौता भएको, ८९ प्रतिशतले अनुदानको पहिलो किस्ता लिएको, ३४ प्रतिशतले दोस्रो किस्ता लिएको र ८ प्रतिशतले मात्रै तेस्रो किस्ता पाउन सफल भएको सर्वेक्षणले उल्लेख गरेको छ ।

‘१३ प्रतिशत भूकम्पपीडितको मात्र घर निर्माण सम्पन्न भएको छ,’ सर्वेक्षणमा छ । चालु वर्षको आठ महिनासम्ममा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको सार्वजनिक विद्यालयमध्ये ४२ प्रतिशत, पुरातात्त्विक सम्पदातर्फ १३ प्रतिशत र स्वास्थ्य संस्था ४९ प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन् । सरकारी भवन ३६ प्रतिशत र खानेपानी आयोजनाको निर्माण १८ प्रतिशतमात्रै सम्पन्न भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । कान्तिपरबाट