'अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र बलियो छ, तर दिगो छैन'

नेपाल राष्ट्र बैंक ले नेपालको अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रको अवस्था हाल सबल देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा दिगो नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। केन्द्रीय बैंकले अर्धवार्षिक रूपमा प्रकाशित गरेको समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार हालको सुधार मुख्यतः विप्रेषण आप्रवाहमा आधारित रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व र बाह्य जोखिमका कारण यसलाई दिगो मान्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालको व्यापार घाटा ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। निर्यात वृद्धिमा वनस्पति तेलको ठूलो हिस्सा रहेकाले निर्यात संरचना जोखिमपूर्ण रहेको जनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब रुपैयाँ बचतमा छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति ३२ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यद्यपि, यी सूचकहरू उच्च विप्रेषणमा निर्भर भएकाले बाह्य कारकको जोखिममा रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

स्थिर विनिमय दर व्यवस्थाले भारतसँगको व्यापार र लगानी प्रवाहलाई स्थिर बनाएको उल्लेख गर्दै अन्य मुद्रासँग भने विनिमय दर अस्थिर रहँदै अवमूल्यनको दबाब रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

कोभिड–१९ महामारीपछि वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख सूचकहरूमा सुधारका संकेत देखिए पनि राजस्व परिचालन अझै कमजोर छ र महामारीपूर्वको स्तरमा फर्कन सकेको छैन। पूँजीगत खर्च न्यून हुनु, खर्चमा उच्च मौसमीपन रहनु तथा निरन्तर ऋणात्मक वित्तीय सन्तुलन रहनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। साथै, बाह्य अनुदान र सहुलियत ऋणमा आएको गिरावटले वित्तीय दबाब बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आन्तरिक ऋण परिचालनमा केन्द्रीकरणको समस्या रहे पनि कुल सार्वजनिक ऋणको स्तर क्षेत्रीय औसतभन्दा कम र ऋण दिगोपनाको जोखिमभन्दा निकै तल रहेको जनाइएको छ। यसले उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा खर्च प्राथमिकता दिन अझै ‘फिस्कल स्पेस’ उपलब्ध रहेको संकेत गर्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन समष्टिगत आर्थिक विश्लेषणको मुख्य आधारका रूपमा उपयोग हुने तथा विद्यमान मौद्रिक नीति वक्तव्यको संरचना पुनर्संरचना गर्न मार्गदर्शक बन्ने दाबी गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार राष्ट्र बैंकलाई आर्थिक स्थायित्व र दिगो विकासका लागि मूल्य स्थिरता र शोधनान्तर सन्तुलन कायम राख्ने उद्देश्यले आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण र नीतिगत व्यवस्था प्रयोग गर्दै प्रत्येक वर्ष विस्तृत मौद्रिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दै आएको जनाएको छ। आर्थिक वृद्धि मध्यम छ, मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूपमा स्थिर छ र मौद्रिक क्षेत्र मिश्रित अवस्थामा छ, जहाँ ब्याजदरहरू ऐतिहासिक रूपमै न्यून छन् तर कर्जा प्रवाहको वृद्धि सुस्त रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । पूँजीगत खर्च सुस्त रहे पनि वित्त क्षेत्रमा सुधार भइरहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

उच्च भूराजनीतिक तथा व्यापारिक तनावका बीच पनि विश्व अर्थतन्त्र समग्रमा सुधारोन्मुख देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक, जनवरी २०२६’ को अद्यावधिक विवरणले २०२४ र २०२५ मा मुद्रास्फीति नरम रहने र आर्थिक वृद्धि स्थिर रहने देखाएको छ । विश्व आर्थिक वातावरण क्रमशः सहज बन्दै जाँदा विश्व उत्पादन वृद्धि करिब ३.३ प्रतिशत र मुद्रास्फीति करिब ३.८ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको छ। विकसित तथा उदीयमान अर्थतन्त्रका केन्द्रीय बैंकहरूले समग्र माग विस्तार गर्न नीतिगत दर कटौतीमार्फत मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। समग्रमा आर्थिक वृद्धि मध्यम, मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत स्थिर र मौद्रिक क्षेत्र मिश्रित अवस्थामा रहेको जनाइएको छ। ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून विन्दुमा पुगे पनि कर्जा विस्तारको गति भने सुस्त रहेको उल्लेख गरिएको छ। पूँजीगत खर्च कमजोर रहे पनि वित्तीय क्षेत्रमा क्रमिक सुधार देखिन थालेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

गत एक दशकमा २०१५ को महाभूकम्प, राजनीतिक पुनर्संरचना, कोभिड–१९ महामारी र हालैको जेनजी आन्दोलनजस्ता चार ठूला झट्कापछि नेपालको आर्थिक वृद्धि मध्यम रहँदै आएको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) संरचना परिवर्तन हुँदैछ । सेवा क्षेत्रको विस्तार भएको छ भने कृषि र उद्योग क्षेत्र खुम्चिएको छ । त्यस्तै नेपालमा कुल माग मुख्यतया उपभोगद्वारा निर्देशित छ, जसलाई निजी लगानी र सरकारी खर्चले पछ्याएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

पछिल्ला दशकहरूमा मुद्रास्फीति स्थिर भएको छ, यद्यपि गैरखाद्य मुद्रास्फीतिको तुलनामा खाद्य मुद्रास्फीति बढी उतारचढावपूर्ण हुने गरेको केन्द्रीय बैंकले औँल्याएको छ । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बास्केटमा खाद्य र पेय पदार्थको हिस्सा वर्षौंदेखि उल्लेख्य रूपमा घट्दै गएकाले मुद्रास्फीति संरचना परिवर्तन भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । स्थिर विनिमय दर, उच्च व्यापारिक सम्बन्ध र अन्य संरचनात्मक कारकहरूका कारण नेपालको मुद्रास्फीतिले भारतीय मुद्रास्फीतिसँग तालमेल राख्छ ।

नेपालको मौद्रिक क्षेत्र मिश्रित अवस्थामा छ। तरलता पर्याप्त रहे पनि वित्तीय क्षेत्रका चुनौती कायम छन्। विस्तृत मुद्रा प्रदाय र निक्षेप जीडीपीभन्दा माथि पुगेका छन् भने कर्जा जीडीपीको नजिक पुगेको छ। २०२३ मध्यदेखि अल्पकालीन ब्याजदर घट्दै आए पनि अहिले नीतिगत करिडोरको तल्लो सीमातर्फ स्थिर छन्। कर्जाको ब्याजदर ऐतिहासिक न्यून विन्दुमा पुगेको छ।

पूँजी पर्याप्तता अनुपात नियामकीय सीमाभन्दा माथि रहे पनि पछिल्ला दुई वर्षमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वासलातमा दबाब परेको जनाइएको छ।

आव २०२५/२६ को पहिलो त्रैमासमा जेनजी आन्दोलनले केही राजनीतिक तथा सामाजिक प्रभाव पारे पनि समग्र आर्थिक अवस्था स्थिर रहने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति करिब ४ प्रतिशत र आर्थिक वृद्धि पनि करिब ४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

चालु खाता र शोधनान्तर दुवै बचतमा रहने तथा उच्च विप्रेषणका कारण मुद्रा प्रदाय वार्षिक लक्ष्यअनुसार विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। कर्जा विस्तार भने वित्तीय क्षेत्रको कार्यसम्पादन, निर्वाचनपछिको सार्वजनिक खर्च वृद्धि र स्थिर सरकार गठनसँगै लगानी वातावरणमा आउने सुधारमा निर्भर रहने प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ।