संसारकै गहिरो खोँचमा कालीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनाको सपना

रमेश लम्साल

अर्थ संसार, काठमाडौं–सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कालीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयलाई समावेश गरेपछि सो आयोजनाको बारेमा चासो सुरु भएको छ ।

बाग्लुङ र पर्वतको सीमा भएर बहने कालीगण्डकी नदीमा करिब एक हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताको जलाशयुक्त आयोजना निर्माण हुने, कृषि, पर्पटन प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्ने भन्दै स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व र सांसदहरुले समेत आयोजना निर्माणका लागि प्रयास सुरु गरेका छन् ।

विगत २५ वर्ष पहिले सामान्य अध्ययन भएको सो परियोजना निर्माणका लागि आगामी आवको बजेटमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय समावेश हुनु भन्दा पहिल्यै पर्वतको फलेबास नगरपालिकाले आफ्नै खर्चमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेकपाका नेता तथा बाग्लुङबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद देवेन्द्र पौडेल, सोही जिल्लाका सांसद एवम् नेकपा्का नेता सूर्य पाठक, पर्वतका सांसद पदम गिरी नियमित सम्वादमा हुनुहुन्छ ।  यस्तै राष्ट्रियसभाका सांसद दिनानाथ शर्माले पनि आयोजनाको पक्षमा माहोल बनाउन लागिपर्नुभएको छ ।

कालीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र निर्माण सुरु गरिहाल्ने लक्ष्यका साथ सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिको सक्रियता बढेको छ ।

 सरकारले यही जेठ ७ गते सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम र जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेटिएको छ ।

बाग्लुङ, पर्वत, म्यादीमा साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भएपनि ठूला परियोजना अगाडि नबढेको भन्दै उनीहरुले यस पटकको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको कालीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनालाई शिघ्र अगाडि बढाउन समेत सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।

करिब ५० किलोमटिर लामो जलाशय बन्ने सो आयोजनाबाट प्रविधिमा भएको विकासका कारण करिब १ हजार ५०० मेगावाट विद्युत्  उत्पादन गर्न सकिने स्थानीय जनप्रतिनिधिको दावी  छ ।

स्याङजा, पर्वत, बाग्लुङ मात्रै नभई गुल्मी, तराईका कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी र चितवनमा समेत सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुने, कृषि क्रान्ति गर्न सकिने भन्दै कालीगण्डकी जलाशयूक्त आयोजना निर्माणका लागि पहल गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

बाग्लुङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्र पौडेल विश्वकै गहिरो खोँचमा नै आयोजना निर्माण गर्ने गरी तयारी गरिएकाो जानकारी दिनुभयो । उहाँले सो आयोजनाले बाग्लुङ र पर्वतको मात्रै नभई नेपालको मुहार परिवर्तनका लागि समेत प्रमुख भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

आयोजनाको गुरुयोजना निकै प्रभावकारी रहेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले अब नगरे कहिले गर्ने, अहिले नभई कहिले हुने भन्ने मनसायका साथ काम सुरु गरेको बताएका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०५२ सालमा सो परियोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनबाट आयोजना प्रभावकारी र वैज्ञानिक रहेको निष्कर्ष समेत निकालिएको थियो ।

अध्ययनअनुसार संसारकै गहिरो खोच समेत रहेको कालीगण्डकीमा निर्माण समेत सहज रहेको, बस्ती  समेत कम मात्रै उठाउनुपर्ने र सुरुङ समेत सामान्यता ८ किलोमिटर मात्रै हुने देखिएको छ ।

सो आयोजनाको बाँध मात्रै १४५ मिटर अग्लो बनाए हुने देखिएको छ । गहिरो खोचका कारण पनि कालीगण्डकीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा त्यसबाट वातावरण संरक्षण तथा आर्थिक विकासका असंख्य सम्भावना खुल्ने उनीहरुको दावी छ ।

गहिरो खोंच र लामो जलाशय भए पनि जग्गा प्राप्तिमा धेरै समस्या नपर्ने फलेबास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणि शर्माको भनाइ छ । सो नगरपालिकाले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चालु आवमा नै रु २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आयोजनाका बारेमा गत वैशाख २७ गते लगानी बोर्डसँग छलफल गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ । यस्तै स्थानीय जनप्रनिधिसहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओल? ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासँग पनि आयोजना निर्माणका लागि नियमित सम्वादमा रहेको प्रमुख शर्माले जानकारी  दिनुभयो ।

सरकारी जग्गा, खाली खोच तथा खेतीयोग्य फाँट समेत कम रहेका कारण कालीगण्डकी जलाशय नेपालका लागि उपयुक्त हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

 सो आयोजना अगाडि बढाउन सकिए प्रत्यक्ष रुपमा करिब २५ लाख जनसंख्याको जीवनस्तरमा सुधार हुने विश्वास लिइएको छ ।

आयोजनाको विशाल जलाशय बन्ने भएकाले पर्यटनको विकास तथा कालीगण्डकीको शालीग्रामका कारण धार्मिक पर्यटन समेत प्रवद्र्धन गर्न समेत सहज हुने देखिएको छ ।

आयोजनालाई अगाडि बढाउन आफूहरुले प्रयास गरेको जानकारी दिदै बाग्लुङबाट प्रतिनिधिसभाका सदस्य सूर्य पाठकले आगामी आवको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा समेत समावेश भएका कारण त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभ हुने र यस पटक अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

पर्वतको फलेबास, कुस्मा नगरपालिका, बिहादी गाउँपालिका तथा बागलुङको जैमुनी नगरपालिका, गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका तथा स्याङ्जाका केही स्थानका बासिन्दा तथा बाग्लुङका धेरै जसो स्थानीय निकायले आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय तहबाटै अभियान समेत सुरु गरेका छन् । बजेटमा समेत समावेश भएका कारण उनीहरुले आयोजना सुरु हुने विश्वास पैदा भएको बताएका छन् ।

सो आयोजनामा व्यवसायिक माछा पालन, लिफ्ट गरेर खानेपानीको सुविधा पु¥याउन समेत सहज हुने तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्ने सांसद पाठकको भनाइ छ ।

फलेबास नगरपालिकाका प्रमुख शर्मा आयोजनाले नेपालको मुहार फेर्न सक्ने क्षमता राख्ने भन्दै नवलपरासी, कपिलवस्तुसम्म पनि सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुने बताउनुहुन्छ । सो आयोजना निर्माण गर्दा मात्रै ५० घर उठाए हुने जानकारी दिदै प्रमुख शर्मा बाग्लुङ र पर्वतका स्थानीय तह नै मिलेर आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुहुन्छ ।

बाग्ल्ुङका सांसद पौडेल आयोजना प्रदेश नं ४ को मात्रै नभई समग्र नेपालको हितका लागि नै निर्माण हुने भएकाले तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्न  सरकारलाई आग्रह गरिएको बताउनुहुन्छ ।

लगानी बोर्डले समेत आवश्यक सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाएको भन्दै फलेबासका प्रमुख शर्मा केही समयभित्रै प्रारम्भिक अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुहुन्छ ।

विद्युत् विकास विभागले कालीगण्डकी बी नामक आयोजना निजी क्षेत्रलाई अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएको भएप्नि काम नगरेका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुने बताउनुहुन्छ ।

उहाँले प्रवद्र्धकहरु साना नदी प्रवाही आयोजनाको माग लिएर आउने गरेकोमा स्थानीय निकाय समेत सचेत भएर वृहद् परियोजना निर्माणको लक्ष्य राखेर आएको भन्दै सहयोग उपलब्ध गराउन आफू प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । रासस