नारायण काफ्ले
अर्थ संसार, काठमाडौँ– सरकारी अस्पतालले अब आफैंले अनिवार्य रूपमा फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ ।
जनशक्ति, औषधि लगायतका कारणले निजी क्षेत्रलाई फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय बदर गर्र्दै सर्वोच्च अदालतले नागरिकको पहुँच पुग्ने गरी अनिवार्य रुपमा अस्पताल हाताभित्र आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
वीर अस्पतालले आफैंले फार्मेसी सञ्चालन नगरी निजी क्षेत्रलाई दिने गरी सटर भाडाको बोलपत्र आह्वान गरेपछि त्यस निर्णयविरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
अदालतले रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सटर भाडामा दिने अस्पतालको निर्णय समेत बदर गरिदिएको छ । अदालतले औषधि खरिद लगायतका विषयमा आर्थिक अभाव भएमा सरकारसँग समन्वय गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको सयुक्त इजलासले गत वर्षको असोजमा परमादेश आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चले मुद्दाको पूर्णपाठ भने हालै सार्वजनिक गरेको हो । नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यको दायित्व रहेको भन्दै अदालतले नागरिकलाई निशुल्क वितरण गर्ने भनिएका औषधि निजी औषधि पसलमा मात्र पाउने अवस्थाले नागरिक अधिकारको प्रत्याभूत नहुने आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतले अस्पताल हातामा आफैं फार्मेसी सञ्चालन गर्ने राज्यको नीति विपरीत निजी क्षेत्रलाई फार्मेसी सञ्चालन दिइनु नीतिसम्मत नहुने समेत आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ‘अस्पताल आफंैले फार्मेसी सेवा सञ्चालन नगर्दा सरकारले नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि समेत नागरिकले प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता रहदैन ।
सरकारले निःशुल्क गर्ने भनिएका औषधिको वितरण सरकारी निकायबाट नै गरिनु पर्छ । नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गर्ने भनी सरकारले खरिद गरेका औषधि केवल निजी औषधि पसलमा मात्र पाउन सकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने नागरिकले ती औषधि निःशुल्क नै प्राप्त गरे भनी विश्वस्त हुन सकिने अवस्था रहदैन ।’
अदालतले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तरोन्नती मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका तथा नेपाल सरकारले परिपत्र अनुसार आफैँ फार्मेसी सञ्चालन गर्न बीर अस्पतालको नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको हो । यस्तै, अदालतले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि तोकिएको अस्पतालबाट अनिवार्य रुपमा वितरणको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नाममा पनि परमादेश जारी गरेको छ ।
यो निर्णय कार्यान्वयन भए नभएकोबारे अनुगमन गर्न अदालतले मन्त्रालयलाई आदेश समेत दिएको छ । अदालतले एउटै औषधि सरकारी फार्मेसी र निजीमा मूल्य फरक रहेकोतर्फ पनि सचेत गराएको छ ।
सरकारी अस्पतालमा निजी क्षेत्रका फार्मेसीबाट चर्को मूल्यमा औषधि विक्री गर्ने गरेको, निःशुल्क औषधिसमेत किनेर सेवन गर्न उपभोक्ता बाध्य भएको भन्दै सरकारी अस्पतालमा आफ्नै स्वामित्वको फार्मेसी सञ्चालन गर्न माग गर्दै मञ्चले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
सरकारको नीति तथा प्रशासन सुधार सुझाव प्रतिवेदनमा समेत सरकारी अस्पतालका आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । गोरखापत्रबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस