अर्थ संसार, काठमाडौ – गृह मन्त्रालयले यातायात सम्बद्ध समितिको दर्ता र नवीकरण रोक्ने निर्णय गरी लामो समयदेखि यातायातका क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार अन्त्य गर्ने, ३३ किलो सुन काण्डमा छानवीन समितिमार्फत तस्करीको जालो तोड्ने तथा वैदेशिक रोजगारमा ठगीमा संलग्न ठूलो गिरोह पक्राउ गरिएको जस्ता कार्य १००दिनमा गरिएको जनाएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफूले कार्यभार सम्हालेको एक सय दिनमा निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने तथा कमसल काम गर्ने ठेकेदालाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालयलगायत नियकायसँगको समन्वयमा कारवाही अघि बढाइएको आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभयो । जतिसुकै शक्तिशाली ठेकेदार भए पनि उसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएर छाड्ने दृढता मन्त्री थापाले गर्नुभयो ।
यस्तै सुन तस्करी प्रकरणमा अब ठूला कारोवारी पनि पक्राउ पर्ने संकेत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सुन तस्करीका भुरा माछा र मझौला माछा पक्राउ परेका छन्, अब ठूला माछा पनि पक्राउ पर्दैछन् ।” सरकारले लिएको विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न भ्रष्टाचार, तस्करी र अनियमितताको जरैदेखि अन्त्य गर्ने अभियानमा मन्त्रालयले सक्रिय रुपमा काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “सुशासन कायम गर्न विद्यमान तस्करी, आपराधिक घटना र गतिविधि निस्तेज गर्न लक्ष्यसहित ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार योजना बनाउनाका साथै ३७ बुँदे निर्देशन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको छ । सोहीअनुसार कार्य अघि बढिरहेका छन् ।”
मदिरा नियन्त्रण अभियान
उहाँका अनुसार मदिरा नियन्त्रण र लागुऔषध निषेध अभियानलाई पनि मन्त्रालयले अभियानका रुपमा लैजान लागेको छ । ट्राफिक व्यवस्थापन प्रारम्भ भएको, सातै प्रदेशमा प्रादेशिक सुरक्षा गोष्ठी गरिएको, लामो समयदेखि रोकिएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सरुवाबढुवा नियमित गरिएको, बिदा कटौती तथा सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग रोक्नेजस्ता कार्यलाई सय दिनको आफ्नो उपलब्धिका रुपमा गृहमन्त्री थापाले लिनुभएको छ ।
आन्तरिक सुरक्षा ऐन २०७५, नागरिकता ऐनको संशोधन, परिचयपत्र व्यवस्थापन ऐन, सामाजिक सुधार ऐनलगायत महत्वपूर्ण ऐन सहमतिका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाइएको तथा संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । केहीले कम्युनिष्टका नाममा तथा केहीले जातीयता, क्षेत्रीयता र धर्मका नाममा संविधान विरोधी तथा अस्थिरता निम्त्याउने गतिविधि गरिरहेका छन् भन्दै उहाँले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेकोे बताउनुभयो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस