रमेश लम्साल
अर्थ संसार, काठमाडौँ– सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा स्थानीयवासीले प्रसारण लाइन नै परिवर्तन गर्न माग गरेपछि मुलककै रणनीतिक महत्वको हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या देखिएको छ ।
सो तेस्रोपटक थपिएको म्यादसमेत आगामी असार १६ गते सकिन लागे पनि आयोजनाको काम सकिने अवस्था रहेको छैन । तर केही जिल्लामा सामुदायिक वनमा पर्ने रूखबिरुवा कटानमा समस्या रहेकाले टावर निर्माणको काम रोकिएको हो । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर र सप्तरीको वीरेन्द्रबजारमा स्थायीले प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै काम गर्न दिएका छैनन् ।
जियाजोरमा पाँच र वीरेन्द्रनगरमा तीनवटा टावर पर्छ । प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन सम्भव नभएको प्रस्ट पार्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले काममा अवरोध नगर्न स्थानीयवासीसँग आग्रह गर्नुभयो । निजी जग्गा प्रयोगमा रहेको समस्या समाधान गरी निर्माणस्थल उपलब्ध गराउन स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग तत्काल पहल गरिने कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ ।
केही स्थानमा अवरोध भए पनि ठेकेदार कम्पनीले तत्काल ३५ टावरको काम गर्न सक्ने अवस्था रहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले तार मुनि पर्ने दायाँ र बायाँको प्रसारण लाइन अधिकार क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र वर्षैभरि रूखबिरुवा काट्न तथा वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न आयोजनालाई स्वीकृति दिइसकेको छ ।
“कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार हदैसम्मको क्षतिपूर्ति दिन तयार छौँ तर अहिले आएर रुट परिवर्तन गर्न सकिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । उच्च क्षमताको ४०० केभी प्रसारण लाइनको २३/२३ मिटर दायाँबायाँ गरी ४६ मिटर जग्गा प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा पर्छ । प्राधिकरणले प्रसारण लाइन पर्ने क्षेत्रमा पर्ने घरटहराको क्षतिपूर्ति र जग्गाको मूल्याङ्कन गरी १० प्रतिशत मुआब्जा दिइँदै आएको छ ।
डबल सर्किट उक्त प्रसारण लाइनको ५२३ टावरको जग हाल्ने काम सकिएको छ । त्यसमध्ये ४४९ टावर खडा गरिसकिएको प्रसारण लाइन आयोजनाले जनाएको छ । कूल २८५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा ७९२ टावर रहेका छन् ।
वन क्षेत्र तथा निजी जग्गा र कोशी नदीमा पर्ने कूल २६९ टावर निर्माणको काम बाँकी छ । सो प्रसारण लाइन मकवानपुर, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी जिल्लामा पर्दछ । सबै टावर खडा गरिसकेपछि ठेकेदार कम्पनीले तार तान्न शुरु गर्ने जनाएको छ ।
तर स्थानीय सामुदायिक वन र निजी जग्गामा रहेको समस्याका कारण प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या देखिएको छ । निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
मन्त्री पुनको निर्देशनपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या रहेको हरेक ठाउँको निरीक्षण गरी आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता, ठेकेदार कम्पनी, काममा अवरोध गरिरहेका स्थानीय बासिन्दालगायत सरोकार भएका निकायसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
उहाँले समस्या नरहेको ठाउँमा तत्काल काम शुरु गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभयो । “समस्या समाधानका लागि माथिल्लो तहबाट गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णय तत्काल गर्छौं, निर्णय नभएको बहाना बनाएर काम रोक्न पाइँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
ठेकेदार कम्पनीले दुई वर्षअघि पेश गरेको कोशी नदीमा पर्ने ३६ टावरको डिजाइनलाई परामर्शदाता पावर ग्रिड इन्डियाले अझै स्वीकृत गरेको छैन । प्राधिकरणले परामर्शदाता कम्पनीको मुख्य कार्यालयलाई समेत डिजाइन तत्काल स्वीकृत गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
नेपाल सरकार, विद्युत प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको हो ।
सो आयोजनाबाट मुलुक भित्रको प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारत बीचको विद्युत् व्यापार सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ३ फेब्रुअरी २०१३ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तेस्रो पल्ट थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद ३० जुन २०१८ मा सकिन लागेको छ । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नहुने अवस्था आएपछि म्याद थप गर्नैपर्ने बाध्यता आइलाग्ने भएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241218164233.gif)
_20241201201955.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस