अर्थ संसार, काठमाडौँ - कर्णाली प्रदेशमा भूमिसम्बन्धि सबै किसिमका समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गरिने भएको छ ।
आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च नेपाल जिल्ला कार्यसमिति सुर्खेतको ज्ञापनपत्र बुझदै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भूमिसम्बन्धि सबै समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गर्ने बताउनुभो ।
सुकुमबासी, ऐलानी, बाढीपीडित, गुठी, मुक्त हलिया, द्वन्द्वको समयमा किनबेच गरिएका जग्गाको स्वामित्व तथा भोगचलन लगायतका समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोग गठनको तयारी गर्न लागेको मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्चका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्दै उहाँले गास, बास र कपास नागरिकको मौलिक हक भएकाले सरकारले उक्त व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारले एकीकृत बस्ती विकासको कार्यक्रम ल्याउन लागेकाले सबै नागरिकलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट सारेर सुरक्षित ठाउँमा बसोबासको व्यवस्था गरिने शाहीले बताउनुभयो ।
भूमिहिनको काम गर्दा कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा कर्मचारीले ढिलासुस्ती, बेवास्ता र घुस मागेमा उनीहरुलाई कारबाही गरिने उहाँले बताउनुभयो । भूमिहिन, सुकुमबासी र सीमान्तकृत समुदायको समस्या समाधान गर्न आफू गम्भीर रहेको उहाँको भनाइ थियो । सो अवसरमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई मञ्चले नौ बुँदै सुझावपत्र समेत बुझाएको थियो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस