अर्थ संसार, काठमाडौं– सरकारले युवालाई स्वरोजार बनाउन ल्याएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ बैंकले कार्यान्वयन गर्न मानेका छैनन् ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सहुलियपूर्ण कर्जा सम्बन्धमा सरोकारवालाबीचको अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा सहभागीले बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न नमान्दा युवालाई स्वरोजगार बनाउन नसकिएको बताउनुभएको हो । कार्यविधिअनुसार सहुलियपूर्ण कर्जा प्रवाहका लागि बैंकको लगानी र व्यवसायीको बीमा गरे पनि बैंकले लगानी गर्न नमानेका हुन् ।
देशका बेराजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन अर्थमन्त्रालयले उक्त कार्यविधि ल्याएको हो । कार्यविधिअनुसार बैंकले युवालाई सहुलियतपूर्ण रूपमा गत कात्तिक २० गतेदेखि नै ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने रहेको थियो । बैंकले लगानीको सुरक्षा नभएको भन्दै ऋण दिन मानेका छैनन् । सरकारको बेरोजगार चार लाख युवालाई वार्षिकरूपमा उक्त कार्यविधिअनुसार कर्जा प्रवाह गरेर स्वरोजगार बनाउने योजना रहेको छ ।
उक्त योजना राष्ट्रिय युवापरिषद्ले सहजीकरण गरेर कार्यविधि गत असोजमा पारित गरिएको थियो । कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियत दरमा बेरोजगार युवालाई पाँच प्रतिशतको दरले १० लाखसम्म बिना धितो र १० लाखभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्दा अनिवार्य धितो राख्नुपर्ने उल्लेख छ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका उपाध्यक्ष डा प्रेमप्रसाद दङ्गालले सबै बंैकले सम्झौताअनुसार युवालाई स्वरोजगार बनाउन एक खर्ब ३० अर्ब कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “बैंकहरूलाई के कारणले कर्जा प्रवाह गर्न समस्या भयो ? त्यो बंैकले भन्नुपर्दछ,” उहाँले भन्नुभयो, ‘‘तर सम्झौताअनुसार बैंकले युवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि भने कर्जा प्रवाह गर्नुपर्दछ ।”
उक्त कार्यविधिअनुसार बैंकले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा रु पाँच करोड, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा सात लाख, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जा १० लाख, महिला उद्यमी १५ लाख, दलित समुदाय व्यवसाय कर्जा १० लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायी शिक्षा कर्जा पाँच लाख र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा तीन लाख उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले बैंकको लगानी डुब्ने चिन्ता रहेकाले बीमा गरिएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले युवालाई स्वरोजगार बनाउन थालिएको अभियानलाई बंैकले अवरोध गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले कर्जा प्रवाह समस्या देखिए बैंकसँग छलफल गरिने बताउनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीले कार्यविधिअनुसार कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकलाई कारवाही गरिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार २८ वटा बैंकले कोषसँग सम्झौता गरिसकेको र प्रत्येक तीन–तीन महीनामा कर्जा प्रवाह गरे नगरेको राष्ट्र बैंकले जानकारी लिनेछ ।
अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले कर्जाको सुरक्षण र व्यवसायको पनि बीमा गरिएकाले बैंकलाई ऋण प्रवाहमा समस्या नभएको बताउनुभयो । बैंकले कर्जाको सुरक्षाको सुनिश्चिता नभएको भन्दै ऋण प्रवाह नगरेको परिषद्का उपसचिव धु्रवराज पौडेलले जानकारी गराउनुभयो । बैंकको लगानी डुबे सो कार्यविधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निरपेक्ष तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट ७५ प्रतिशत सोध भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस