यस्तो आयो आगामी आवको मौद्रिक नीति, के–के छन् नयाँ व्यवस्था? (पूर्णपाठ)

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय प्रणालीलाई थप सुरक्षित, प्रभावकारी र सेवामुखी बनाउन नियामकीय सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र संरचनागत परिवर्तनका नीतिहरू अघि सारेको छ। मौद्रिक नीतिले मात्र प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण गर्न पर्याप्त नहुने विगतको अनुभवलाई आत्मसाथ गर्दै राष्ट्र बैंकले समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरूको प्रयोगलाई निरन्तरता दिने भएको छ । जसले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न मद्दत पुर्‍याउनेछ।

मौद्रिक नीतिको प्रसारण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

यसअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने र डिजिटाइजेसनलाई तीव्रता दिँदै वित्तीय लागत घटाउने लक्ष्य लिइएको छ। यसरी घट्ने लागतको प्रतिफल सिधै ग्राहकसम्म हस्तान्तरण गरिने भएकाले आगामी दिनमा उपभोक्ताले पाउने बैंकिङ सेवाको गुणस्तरमा उल्लेख्य अभिवृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ।

त्यसैगरी, मौद्रिक नीतिले बैंक, वित्तीय तथा गैर-बैंकिङ संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्न हाल भइरहेको वर्गीकरण सम्बन्धी अध्ययनलाई टुंगोमा पुर्‍याई सोही आधारमा प्रोत्साहनमूलक नियामकीय व्यवस्थाहरू क्रमशः लागू गर्ने योजना बनाएको छ। कर्जा प्रवाहमा देखिएका व्यावहारिक जटिलता सुल्झाउन राष्ट्र बैंकले विशेष कदम चाल्ने घोषणा गरेको छ। जसअन्तर्गत व्यक्तिगत जमानीका कारण सिर्जना हुने असीमित दायित्वको अन्त्य गरिनेछ भने चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर वित्तीय पहुँच गुमाउने अवस्थालाई न्यूनीकरण गरिनेछ। यसका साथै, रुग्ण उद्योगहरूको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन र दबाबमा परेका कर्जाहरूको पुनरुत्थान गर्ने नीति लिइएको छ। संस्थाहरूको वित्तीय सबलता हेरेर मात्र सेयर धितो कर्जाको सीमा तोकिने र सार्वजनिक रूपमा सञ्चालन हुने ठूला विद्युतीय सवारी साधन खरिदका लागि कर्जा-मूल्य अनुपातलाई खुकुलो बनाइने उल्लेख छ।

नियामकीय प्रक्रियालाई सहज र सुपरिवेक्षणलाई थप चुस्त बनाउन एकीकृत निर्देशनहरूमा रहेका भाषागत जटिलता र दोहोरोपन हटाई तिनलाई पुनर्लेखन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसैगरी, विदेशी विनिमय सटही प्रक्रियालाई थप सरल बनाउन यस क्षेत्रका कारोबार गर्ने संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत परिपत्रलाई परिमार्जन र सहजीकरण गर्दै लगिने नीति मौद्रिक नीतिमा समावेश छ।

पूर्णपाठ-

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।