पूँजीकोष संकटमा १७ लघुवित्त - सात संस्थामाथि राष्ट्र बैंकको 'एक्सन', नयाँ ऋण लगानी गर्न नपाइने

नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पूँजीकोष सम्बन्धी नियामकीय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा देशका झन्डै दुई दर्जन लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू गम्भीर वित्तीय संकटमा परेका छन्। खराब कर्जाको दर तीव्र रूपमा बढ्नु, ऋण असुली कमजोर हुनु र नाफामा भारी गिरावट आउनुले १७ वटा लघुवित्तको नयाँ ऋण लगानी गर्ने क्षमता पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ।

केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको २०८२ चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार न्यूनतम पूँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेपछि ७ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था 'शीघ्र सुधारात्मक कारबाही' (प्रम्प्ट करेक्टिभ एक्सन–पीसीए) मा परेका छन्। यसबाहेक, थप १० वटा लघुवित्त पनि ८ प्रतिशतको न्यूनतम कुल पूँजीकोष सीमाको निकै नजिक पुगेका कारण थप दबाबमा देखिएका छन्।

कुन–कुन संस्था परे कारबाहीमा ?

नेपाल राष्ट्र बैंकको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही भोग्ने लघुवित्तहरूमा नेरुडे मिर्मिरे, फर्वार्ड, सामुदायिक, नाडेप, आरम्भ चौतारी, गणपति, सिवाईसी नेपाल र अभियान लघुवित्त रहेका छन्।

केन्द्रीय बैंकको विद्यमान नियम अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा कम्तीमा ४ प्रतिशत प्राथमिक पूँजीकोष र ८ प्रतिशत कुल पूँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नियामकीय मापदण्ड उल्लंघन गरेर सीमाभन्दा तल पुग्ने संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले पीसीए अन्तर्गत राखेर कारबाही गर्छ। यस्तो कारबाहीमा परेका संस्थाहरूमाथि लाभांश वितरण गर्न नपाउने, नयाँ शाखा विस्तारमा रोक लाग्ने, थप लगानी गर्न नपाइने र नयाँ कर्जा प्रवाहमा समेत कडा प्रतिबन्ध लाग्ने जस्ता कडा नियामकीय व्यवस्थाहरू लागू हुन्छन्।

खराब कर्जाको चुनौती,११ प्रतिशत नाघ्यो औसत एनपीए

लघुवित्त क्षेत्र यसरी संकटमा पर्नुको मुख्य कारण खराब कर्जामा भएको वृद्धि हो। खुद्रा कर्जा दिने लघुवित्तहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात २०८२ चैतसम्म बढेर ११.३२ प्रतिशत पुगेको छ। यो दर गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तको तुलनामा ४.३२ प्रतिशतले बढी हो।

खराब कर्जा बढेपछि संस्थाहरूले नाफाको ठूलो हिस्सा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) मा छुट्ट्याउनुपरेको छ। यसले गर्दा खुद नाफा र सञ्चित कोष खुम्चिँदै जाँदा पूँजीकोष अनुपात थप कमजोर बन्न पुगेको हो।

संकट टार्न मर्जरकै बाटो

वित्तीय संकट चुलिँदै गएपछि धेरै लघुवित्तहरूले अब एक्लै व्यवसाय धान्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै संस्थागत पुनर्संरचना र मर्जरको बाटो रोज्न थालेका छन्। कतिपय संस्थाले हकप्रद सेयर मार्फत पूँजी बढाउन खोजे पनि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाउन नसक्दा मर्जर नै अहिलेको एक मात्र सुरक्षित विकल्प देखिएको छ।

हाल नेपालमा ५१ वटा लघुवित्त सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये ४८ वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरू हुन्। यी संस्थामा ६५ लाखभन्दा बढी ग्राहक छन् भने २७ लाख १६ हजारभन्दा बढी सक्रिय ऋणीहरूले कुल ४ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गरिरहेका छन्। ग्रामीण र विपन्न वर्गको आर्थिक मेरुदण्ड मानिएको यो क्षेत्र संकटमा पर्दा लाखौँ सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच गुम्ने खतरा बढेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।