टन्नै धितो हुँदाहुँदै पनि प्रोभिजनको पासो — राष्ट्र बैंकको अति-कठोरताले वित्तीय प्रणाली नै 'फ्रिज'

नेपालको बैंकिङ प्रणाली इतिहासकै सबैभन्दा कठिन मोडमा आइपुगेको छ। अर्थतन्त्रमा छाएको सुस्तता, उद्योग-व्यवसायमा घट्दो लगानी, कमजोर कर्जा असुली, धितो बिक्री नहुनु र निष्क्रिय कर्जा  निरन्तर बढिरहनुले वित्तीय प्रणालीमा असाधारण दबाब सिर्जना गरेको छ। यस्तो संवेदनशील घडीमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धी नीति भने अत्यधिक कडा र यथार्थपरक आर्थिक अवस्थासँग असन्तुलित देखिएको छ। नियामकको पहिलो जिम्मेवारी वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित राख्नु अवश्य हो। तर सुरक्षा र कठोरताका नाममा धरातलीय यथार्थलाई बेवास्ता गरियो भने त्यसले प्रणालीलाई जोगाउने होइन, झन् कमजोर बनाउने जोखिम निम्त्याउँछ।

आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफ्नो नाफा र पुँजीको ठूलो हिस्सा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा रोक्न बाध्य भएका छन्। यसले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता (Lending Capacity) लाई निकै कमजोर बनाएको छ, जसका कारण व्यवसायले आवश्यक लगानी पाउन सकेका छैनन्। उद्योगहरूको विस्तार रोकिँदा रोजगारी सिर्जना ठप्प प्रायः छ र समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको गति नै अवरुद्ध भएको छ। सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के छ भने, पर्याप्त धितोद्वारा सुरक्षित भएका कर्जाहरूमा समेत वास्तविक जोखिमभन्दा धेरै प्रोभिजन राख्नुपर्ने बाध्यता छ। बजार मूल्यभन्दा धेरै मूल्यको धितो हुँदाहुँदै पनि त्यस्ता कर्जालाई असुरक्षित सरह व्यवहार गर्नु वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनको सिद्धान्त विपरित हो। यसले बैंकहरूको वित्तीय अवस्थालाई अनावश्यक रूपमा कमजोर त देखाउँछ नै, पुँजीमा समेत अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्छ।

नियमनको अति-कठोरता र 'बैंक रन' को डरलाग्दो जोखिम

अहिले निष्क्रिय कर्जा (NPL) र गैर-बैंकिङ सम्पत्ति (NBA) दुवै तीव्र गतिमा बढिरहेका छन् । जुन केवल बैंकहरूको प्राविधिक समस्या मात्र नभएर सम्पूर्ण अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थायित्वसँग जोडिएको राष्ट्रिय चुनौती हो। यदि नियामकीय नीति समयमै यथार्थअनुकूल बनाइएन भने बैंकहरूको कर्जा प्रवाह अझ संकुचित हुनेछ, लगानी घट्नेछ, व्यवसाय थप समस्यामा पर्नेछन् र अन्ततः निष्क्रिय कर्जा अझ तीव्र रूपमा बढ्ने दुष्चक्र सुरु हुनेछ। विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरूले आर्थिक संकट वा मन्दीको समयमा अस्थायी नियामकीय सहुलियत अपनाएर बैंकिङ प्रणालीलाई स्थिरता दिने प्रयास गर्छन्। तर नेपालमा भने चुनौती थपिँदै जाँदा नियामकीय कठोरता झन् बढ्दै गएको अनुभूति बैंकिङ क्षेत्रले गरिरहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमै यथार्थपरक निर्णय लिन सकेन भने भोलि परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ र त्यसपछि समस्या व्यवस्थापन गर्न धेरै ढिलो भइसकेको हुनेछ। वित्तीय प्रणालीमा विश्वास कमजोर भएमा त्यसको असर बैंक, व्यवसायी वा ऋणीमा मात्र सीमित रहँदैन; सम्पूर्ण अर्थतन्त्रले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। यदि कुनै बैंक गम्भीर वित्तीय समस्यामा परेर निक्षेपकर्ताहरूले एकै पटक रकम झिक्न खोज्ने अवस्था (Bank Run) सिर्जना भयो भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार सर्वसाधारण निक्षेपकर्तामाथि पर्नेछ। यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ताले आफ्नो बचत तत्काल फिर्ता पाउने अवस्था नहुन सक्छ र समस्या समाधान हुन वर्षौंसम्म लाग्न सक्छ। उदाहरणका रूपमा कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको समस्या समाधान प्रक्रिया लामो समयसम्म लम्बिएको अवस्थाले वित्तीय संस्थामा संकट उत्पन्न भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर निक्षेपकर्ता, व्यवसाय र समग्र वित्तीय प्रणालीमा कति गम्भीर हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ।

नियामकीय सुधारको आवश्यकता

अहिलेको अवस्था समयमै सुधार गर्न नसकिए बैंकिङ प्रणालीप्रतिको जनविश्वासमा समेत गम्भीर असर पर्न सक्छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता बैंकहरूलाई कुनै अनुचित सुविधा दिने होइन, बरु वास्तविक आर्थिक अवस्था अनुसार विवेकपूर्ण नियामकीय सुधार गर्ने हो। कर्जा नोक्सानी व्यवस्था,निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरण, धितोको यथार्थ मूल्याङ्कन, पुनर्संरचित कर्जाको व्यवस्थापन, पुँजी पर्याप्तता तथा नियामकीय जगेडा सम्बन्धी प्रावधानहरूको तत्काल पुनरावलोकन गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो। समयमै लिइएको सन्तुलित निर्णयले बैंकिङ प्रणालीलाई स्थायित्व दिन सक्छ, कर्जा प्रवाह पुनः सक्रिय बनाउन सक्छ, उद्योग व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्न सक्छ र समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशाातर्फ लैजान सक्छ। तर ढिलाइ भयो भने समस्या बैंकहरूको मात्र नभएर त्यो नेपालको समग्र वित्तीय प्रणालीको महासंकटसम्म पुग्न सक्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको संस्थागत विश्वसनीयता पनि यही निर्णयसँग जोडिएको छ। यदि स्पष्ट रूपमा देखिएको जोखिमलाई समयमै सम्बोधन गर्न नियामक असफल भयो भने भविष्यमा उठ्ने प्रश्न केवल बैंकहरूको अवस्थाबारे मात्र हुनेछैन,बरु नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार वित्तीय प्रणालीलाई समयमै स्थिर र नियन्त्रणमा राख्न सकेन भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठ्नेछ। बैंकिङ क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ नेतृत्वले आर्थिक यथार्थअनुसार केही नीतिगत सुधार गर्ने सकारात्मक संकेत देखाए पनि निर्णय प्रक्रिया अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। संस्थाभित्र विद्यमान परम्परागत सोच, अत्यधिक नियामकीय कठोरता, परिवर्तनप्रतिको अनिच्छा तथा निर्णय प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइले गर्दा आवश्यक सुधार समयमै कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभूति बैंकिङ क्षेत्रले गरेको छ।

अहिले व्यक्तिगत धारणा वा संस्थागत जडताभन्दा पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर यथार्थमा आधारित, जोखिम संवेदनशील र समयानुकूल नियामकीय निर्णय लिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ। सरोकारवालाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् कि अहिलेको चुनौतीलाई सामान्य चक्रको रूपमा नलिई समयमै आवश्यक नीतिगत सुधार लागू गरियोस्, किनभने बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास एकपटक कमजोर भयो भने यसलाई पुनः स्थापित गर्न धेरै वर्ष लाग्न सक्छ। त्यसैले समयमै विवेकपूर्ण निर्णय गर्नु नै निक्षेपकर्ताको हित, वित्तीय स्थायित्व र समग्र अर्थतन्त्रको संरक्षणका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हुनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अझै पनि समय छ। प्रश्न केवल यति हो, के नियामकले समयको संकेत बुझ्छ, नकि अवस्था पूर्ण रूपमा बिग्रिएपछि मात्र हस्तक्षेप गर्छ ?