बामपन्थी सरकारको जनमुखी बजेट : कार्यान्वयनमा चुनौती

बामपन्थीको नेतृतवमा बनेको बर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री डा. युबराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/२०७७ का लागि संसद समक्ष प्रस्तुत गरेको वजेटले  समाजका सवै सरोकारीत समुहहरु व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगी, राष्ट्र सेवक कर्मचारी ,जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, पिछडिएको वर्ग, समुदाय लगायतका समुदाय लाभान्वित हुने र उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उन्मुख हुने ढंगले सम्वोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ , यस अर्थमा वजेट जनमुखी बन्न पुगेको छ ।

तर वजेट कार्यान्वयनमा श्रृजित चुनौतीहरुले यसको प्रभावकारीतामा भने विभिन्न कोणबाट टिप्पणी पनि संगसंगै भई रहेको छ ।

अर्थमन्त्री द्धारा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ का लागि चालुृ आर्थिक वर्ष भन्दा २८ प्रतिशतले अर्थात  १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाको वजेट प्रस्तुत गरिएको छ । बजेटका लागि श्रोत जुटाउन राजश्व संकलनबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैया बैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख, बैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ३३ करोड र आन्तरिक  ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैया परिचालन गरिने भएको छ ।

कुल बजेट मध्ये शिक्षामा १ खर्ब ६३ अर्ब, स्वास्थ्यमा ९८ अर्ब, उर्जामा ८३.५ अबर्, कृषिमा ३४.८ अर्ब, सडक रेल र जलमार्गमा १ खर्ब ६३ अर्ब, पुननिर्माणमा १ खर्ब ४१ अर्ब, सिचाईमा २३.६ अर्ब, सामाजिक सुरक्षामा ६४.५ अर्ब, खानेपानीमा ४३ अर्र्ब, शहरी पुर्वाधारमा ४०.७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

वजेटले नागरिकका मौलिकहक र अधिकारको रुपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यन्न, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी लगायत सार्वजनिक यातायातको सेवालाई सर्व सुलभता प्रदान गर्दै जनताको जीवन स्तरमा सुृधार गर्ने, उपलव्ध श्रोत, साधनको न्यायोचित वितरण गरी सामाजिक न्याय सहित आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने, आर्थिक सामाजिक र भौतिक पुृर्वाधारको विकास गरी सन २०३० भित्र देशलाई मध्यम आय भएको देशको रुपमा रुपान्तरण गर्दै समाजवादको आधारशिला निर्माण गर्ने जस्ता महत्वपुर्ण उद्देश्य लिएको छ ।

वजेटमा लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न गरिवी, वेरोजगारी र पिछडिएको क्षेत्र र वर्गको उत्थान गरी लोक कल्याणकारी राज्यको अभिवृद्धिका लागि सामाजिक सुृरक्षाका सुविधाको विस्तार गर्ने, उत्पादक शक्ति र उत्पादनका साधनको विकासका लागि आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न तीन खम्वे अर्थनीतिको अवधारणा अनुरुप सरकार, सहकारी र नीजिक्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण गरेर उत्पादन, रोजगारी र आयवृद्धि गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रणनीतिक महत्वका आयोजना र अधुरा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्नका लागि प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ ।

वजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको आधारशिलाको रुपमा विकास गर्न जोड दिदै शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्व ६३ अर्व ७६ करोड विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको १०.६८ प्रतिशत रहेको छ, यो गत वर्षको शिक्षा क्षेत्रको वजेट भन्दा ०.४५ प्रतिशतले वढी रहेको  छ ।

वजेटले आगामी आर्थिक वर्ष भित्र ७० जिल्ला लाई पुर्ण साक्षर बनाउने, ३ सय सामुदायिक विद्यालय हरुको भौतिक पुर्वाधारमा सुधार गर्ने, स्वयंसेवक शिक्षकहरु मार्फत प्राविधिक विषयको अध्यापन गराईने, सवै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालाई अभियानको रुपमा संचालन गर्ने, ८३ हजार युवालाई शिप विकास तालिम प्रदान गर्ने, सवै प्रदेशमा बहुप्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्ने, नेपाल लाई एजुकेशन हवको रुपमा उच्च शिक्षाको गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा एक एक वटा प्राविधिक आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्ने जस्ता महत्वपुर्ण विषयलाई वजेटमा समावेश गरिएको छ ।

यस्तै सवै नागरिकलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क गर्ने, स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरिय बनाउने वजेटमा उल्लेख छ । वजेटले सवै नेपालीलाई स्वास्थ्य विमाको दायरामा ल्याउने, महिला स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिदै आमा र बच्चाको पोषणको सुनिश्चित गर्न गर्भावस्था देखि नै प्रसुती सुरक्षा सेवा प्रदान गर्ने विपन्न नागरिकलाई ८ प्रकारका जटिल  असाध्य रोगको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने, हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा चिकित्सक सहित एक प्राथमिक अस्पताल स्थापना, सवै वडामा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउन  स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सवै प्रदेशम बिशिष्टीकृत स्वस्थ्य सेवा प्रदान गर्न अस्पतालहरुको स्तरोन्नती, टोल टोलमा नागरीक आरोग्य कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम संचालन गरिने उल्लेख छ ।

यसै गरी नागरिक लाई आधारभुत खानेपानी तथा सरसफाईका सुविधा प्रदान गर्न, नयाँ खानेपानी तथा आयोजनाको शुरुवात गर्ने, अधुरा आयोजनाको कार्य सम्पन्न गर्ने र मेलम्ची आयोजना यसै आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गरी ९२ प्रतिशत जनसंख्या लार्ई आधारभुत खानेपानीको सेवाको पहुँच पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ ।

देशभित्र ५ लाख रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्ने गरी श्रम र रोजगारीका  क्षेत्रमा वजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ, यस अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, स्वरोजगारी श्रृजना गर्न शिप विकास र उद्यमशीलता विकास तालिम र वीउ पूँजीको व्यवस्था, पिछडिएको वर्ग समुदाय लक्षित रोजगारी कार्यक्रम, स्थानीय स्तरमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारीका लागि सुचिकरण भएकालाई श्रम रोजगारी गर्न प्राथमिकता प्रदान गर्ने जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्ने उल्लेख छ ।  

समाजका जेष्ठ, एकल, पिछडिएको वर्ग, महिला दलित, अपाङ्गता भएका र अशक्त नागरिक हरुलाई सामाजिक सुरक्षाको सुविधा प्रदान गर्ने, सवै नागरिकलाई गर्भावस्था देखि वृद्धावस्था सम्मको जीवनचक्रलाई सामाजिक सुरक्षाको चक्रमा आवद्ध गरिने जस अनुसार गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, बाल संरक्षण अनुदान, विद्यार्थी वयस्क अवस्थामा रोजगारी सुरक्षा र वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं निःशुल्क स्वास्थ्य विमा प्रदान गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अगाडी बढाउने उल्लेख छ ।

जेष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा वृद्धि गरी रु३००० पुर्याई १३ लाख जेष्ठ नागरिक लाभान्वित हुने, हरेक स्थानिय तहमा जेष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र स्थापना, यस्तै अशक्त, अपांगता भएका एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती समेतलाई प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा रु १००० वृद्धि गरी ९ लाख व्यक्तिहरुको जीवनयापनमा सहजता आउने ७० वर्ष भन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकको १ लाख सम्म विमांक रकमको स्वास्थ्य विमा शुल्क सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था, गरिवीको रेखामुनी रहेका करिव ३ लाख ५० हजार वालवालिकालाई समेटने गरी बाल संरक्षण अनुदान कार्यक्रम संचालन गर्ने र अपांगता भएका व्यक्तिलाई शिप विकास तालिम संगै रोजगारीका कार्यक्रम संचालन गर्ने योजना रहेको छ ।

विपन्न र वञ्चितमा परेका महिलाहरुको आर्थिक सामाजिक उत्थानका लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई देश व्यापी रुपमा संचालन गर्ने, हिँसा पिडित महिलाहरुको उद्धार पुनस्थापना, महिला विभेद र शोषणको अन्त्यका लागि अभियान संचालन महिला उद्यमशिलता विकास बालश्रमको अन्त्य प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल उत्थान, बाल गृह र बाल सुधार गृह संचालन गर्ने  उल्लेख छ ।

कृषि क्षेत्रको  व्यवसायीकरण, विशिष्टिकरण र यान्त्रीकीकरण गरी कृषि उत्पादन बढाउने, गरिवीको अन्त्य गर्ने र कृषक परिवारको आय वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ कृषि योग्य जमीनको उपयोग, सिंचाई व्यवस्था, ग्रामीण सडक, ग्रमीण विद्युतीकरण, वजार र भण्डारण गर्न क्षेत्रगत र विषयगत हिसावले वजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि ३४.८ अर्ब विनीयोजन गरिएको छ ।

औधागिक बस्तुहरुमा आत्म निर्भर हुने गरी स्वदेशी उद्योगहरुको विकास, विस्तार र आधुनिकिकरण गर्ने, वन्द भएका र रुग्ण उद्योगहरुको संचालन गर्ने  र स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित बस्तुहरुको उपयोगलाई अभियानको रुपमा संचालन गरिने भएको छ ।

स्वदेशी कपडा उद्योगलाई विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट र वैक कर्जामा व्याज अनुदान मार्फत प्रोत्साहन, हरेक प्रदेशमा एक एक वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पुर्वाधार निर्माणको कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्ने, फलाम, पेट्रोलियम, बहुमुल्य पत्थर, कोइला, तामा र युरेनियम तथा सुनखानी जस्ता खानीजन्य उद्योग र प्रशोधन कारखाना स्थापना, देशका प्रमुख ५ शहरमा औद्योगिक कोरीडरको स्थापना, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु साना तथा मझौला उद्योगहरुको विकास र विस्तार गर्ने वजेटमा उल्लेख छ ।

सवै प्रदेशमा कम्तीमा २ ठुला जलविद्युत तथा सौर्य आयोजना संचालन गरि सबै नेपालीको घर आगनमा आधुनिक उर्जा पु¥याई उज्यालो नेपाल बनाउने गरी जलविद्युत र नवीकरणीय उर्जाको विकास र विस्तार गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरिएको छ । नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान अन्तर्गत दुई दर्जन भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाहरु संचालन गरि ५००० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरि मुलुकको आर्थिक विकास संगै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको कार्यलाई अगाडी बढाईने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयात व्यापारलाई प्रतिस्थापन गर्दै बढ्दो व्यापार घाटा घटाउन उत्पादन बढाउने, निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान, विकास र उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । भौगोलिक सहजता कायम गर्न, कृषि तथा उद्योगको विकास गर्न, जनजीवन सहज गर्न र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउ पुग्ने गरी सडक क्षेत्रको विकास गर्न सडक पूर्वाधारका लागि बजेटमा उल्लेख रुपमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै यातयात क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न, यातायात प्राधिकरणको स्थापना, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग, शहरी क्षेत्रको विकास गर्न ७ वटा ठूला शहरमा मेगा सिटी विकासका लागि संभाव्यता  अध्ययन,जनता आवास योजना, सुरक्षित आवास, बस्ती स्थानान्तरण, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम संचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

वित्तिय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय साधनलाई लाई उत्पादनमुखी बनाइने, सबै स्थानीय तहमा बैकिङ सुविधा सुनिश्चित गर्ने, सबै बालिग नेपालीको बै.क खाता खोल्ने,दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, सहुलीयतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम संचालन गर्ने र यसको लागि सरकारले ५ प्रतिशत व्याज अनुदान र वीमा तथा कर्जाको सुरक्षणका लागि ७५ प्रतिशत व्याज अनुदान प्रदान गर्ने, सरकारवाट नागरिकलाई प्रदान गर्ने आर्थिक सुविधाका सबै प्रकारका भुक्तानी वैंक खाताबाट मात्र गरिने, खानेपानी तथा विद्युत सेवा शुल्क भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाउने, उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सार्वजनिक संस्थानहरुको दक्षता र प्रभावकारी बनाउन एकीकृत कानून बनाउने उल्लेख छ ।

बजेटमा राष्ट्र सेवकहरुमा कार्य प्रति तत्पर हुने, सेवाभाव सहित समयमै काय सम्पन्न गर्ने, उत्कृष्ट नतिजा दिने र जिम्मेवारी बहन गर्ने  कार्य संस्कृतिको विकास गर्ने, जबाफदेहिताको विकास गरि सरकारी सेवालाई उत्कृष्ट  ढंगले प्रवाह गर्ने उद्देश्य राखिएको छ , र यस क्रममा राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई राजपत्राकिंत तर्फ १८ प्रतिशत र राजपत्र अनकित तर्फ २० प्रतिशतले तलव वृद्धि हुने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै मुलुकको राजश्व परिचालन लाई संरचनात्मक परिवर्तन गरि आयातमा निर्भर कर प्रणालीलाई रुपान्तरण गरि आन्तरिक आर्थिक व्रिmयाकलापमा आधारित तुल्याई दिगो कर प्रणालीको रुपमा रुपपान्तरण गर्ने उद्देश्यमा साथ राजश्य परिचालन गर्ने, उल्लेख छ । प्रस्तुत बजेटको कार्यन्वयन बाट ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रस्फिीति छ प्रतिशत रहने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रस्तुत बजेट लाई अहिले विभिन्न कोणबाट समर्थन, टिप्पणी र आलोचना भएको छ । बजेट वितरण मुखी भएको, मनग्गे वितरणमुखी, अनुशासनमा विचलन, सबै लाई रिझाउने, हावा गफ दिएको महत्वाकाँक्षी ,संघीयताको स्पिरिटमा नभएको, लोक रिझाउन बजेट आदि भनेर भनेर आलोचना र टिप्पणी भएको छ ।

वास्तवमा प्रस्तुत बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने यसले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको आधार बसाउन ढोका खोल्न सक्तछ, साथै जनताका आधारभूत आवश्यकता र मौलिकहकहरुको रुपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, सामाजीक सुरक्षा र रोजगारी जस्ता अधिकारलाई बजेटले सम्बोधन गर्न शुरुवात गरेको छ ।

बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडी बढाउने राष्ट्रिय पूंजी निर्माण, औद्योगिकरणको थालनी, उत्पादन र आय वृद्धि संगै समाजवादको आधार निर्माण तर्फ उन्मुख हुन आधारशीला निर्माण गर्न सक्तछ । यस अर्थमा बजेटले जनमुखी बाटोलाई  समातेको छ भन्न सकिन्छ । तर र्आिर्थक अनुशासन, मितब्ययीता र पारदर्शिता कायम गर्न सकिएन भने जतिसुकै राम्रो बजेट पनि हात्ती आयो फुस्सा जस्तो हुन्छ र यसले सरकार र सत्तारुढ पार्टीको  समेत इमेज धुमिल बन्न पुग्दछ ।

 नेपालमा बजेट जति सुकै लोकप्रिय र जनमुखी भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको विगतको अनुभवले देखाएको छ । प्रस्तुत बजेट पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने कुरामा जुन आशंका र टिप्पणीहरु भएका छन् । यो स्वभावीक पनि छ ।  बजेटमा श्रोत परिचालन र पुंजीगत खर्च गर्ने कार्य असाध्यै चुनौतीपुर्ण छ ।

मुख्यतया बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका अहं  रहन्छ । मन्त्रालय स्तरमा विभागीय मन्त्रीहरु नै आ–आफ्नो मन्त्रालय सम्बद्ध कार्यक्रम प्रति  प्रतिबद्ध र जवाफदेही बन्ने,मन्त्रालयगत समन्वय गर्ने, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वका बीच स्वार्थ बामmन नदिने, कुनै द्धन्द उत्पन्न हुन नदिने, कर्मचारीतन्त्रको मनोबल बृद्धि गर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्ने, प्रतिफल र उत्पादन बृद्धि हुने ढंगले बजेटको खर्च गर्ने, समय भित्रै आयोजना सम्पन्न गर्ने कर्मचारी र निर्माण ब्यबसायीलाई पुरस्कृत र सम्मान गर्ने, आर्थिक बर्ष शुरुवात हुनु अगावै कर्मचारीको ब्यबस्था र बजेटको कार्यान्वयनका क्रममा अनुगमनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।

माथि देखी तल सम्म नीति, कार्यक्रम प्रति जवाफ देही बनाउने, हरेक योजनाहरुको कुशलता साथ संचालन गर्ने, र यसको प्रभावकारीताका लागि नतीजा मुखी कार्य पद्धतीको अवलम्वन गर्नु पर्दछ । बजेटको अख्तियारी समय मै पठाउने, बजेट अनुरुप को भौतिक र वित्तिय प्रगतीको रिर्पोट नियमित रुपमा लिने,  र योजना संचालनका क्रममा आई परेका नीतिगत, कानूनी र व्यवहारिक समस्या समाधान गर्न उच्च स्तरीय अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्ने कार्य गर्नु पर्दछ ।