कांग्रेस नेता पौडेलले भने– विधिको शासन बलियो बनाऔं

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाउँदै विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले देशलाई संवैधानिक शून्यतामा जानबाट जोगाउन सबै पक्ष एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पौडेलले लेखेका छन्, ‘२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाक्रम र उत्पन्न विषम परिस्थितिले सिंगो देश अन्यौलमा परेको छ । राजनीतिक शून्यताको यस परिस्थितिलाई चिर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध भई विधिको शासनलाई बलियो बनाउन तथा देशलाई संवैधानिक शून्यतामा जानबाट रोक्न हामी सबै एकजुट हुन आवश्यक छ ।’

राष्ट्रलाई राष्ट्रिय एकता, शान्ति, स्थिरता र समृद्धितर्फ उन्मुख गराउन विशेष ऐतिहासिक चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यो संवेदनशील समयमा संयम, संवाद र एकताको माध्यमबाट देशलाई शान्ति र प्रगतिको बाटोमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

‘अहिलेको यस संकटको क्षणलाई हामी सबै मिलेर राष्ट्रिय पुनर्जागरणको अवसरमा परिणत गर्नुपर्ने समय आएको छ,’ पूर्वमन्त्री समेत रहेका पौडेलले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय एकता, संयमता र संवादको माध्यमबाट युवाहरूको भावनाबमोजिम वर्तमानमा निकास खोज्न र लोकतान्त्रिक नेपालको यात्रालाई सुनिश्चित गर्न संविधान र विधिको शासन भित्र रहेर समस्याको समाधान गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्पूर्ण जेन जी युवाहरू तथा सबै राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’

उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुरु गरेको संवाद तथा वार्ताको पहललाई स्वागतयोग्य भन्दै सबै पक्षलाई सहमतिका आधारमा संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। उनले देशमा शान्ति स्थापनाका लागि सुरक्षा निकायहरूले गरिरहेका प्रयासमा आम नागरिक, समाज, सञ्चार क्षेत्र लगायत सबै सरोकारवाला पक्षहरूको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै, सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनले शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्दै क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा नयाँ मुलुक निर्माणमा जुट्न नेपाली कांग्रेसका सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई एकताबद्ध भएर लाग्न हार्दिक अपील गरेका छन्। हालको असहज राजनीतिक परिस्थितिबाट मुलुकलाई निकास दिन कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरी अन्तरिम सरकार गठन, संविधान संशोधन लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारेका छन्।

पौडेलले संविधान संशोधनमार्फत राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने र अनावश्यक प्रावधानहरू हटाउनुपर्ने धारणा राख्दै प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित १०५ सदस्यीय बनाउने, प्रदेश सभामा सांसद संख्या आधा घटाउने, स्थानीय तहको संख्या ५० प्रतिशतमा झार्ने, संघीय मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय तथा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् अधिकतम ५ सदस्यीय बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। साथै, मुलुकको विद्यमान समस्या समाधान र राष्ट्रिय सरकार गठनको विषयमा पार्टीको स्पष्ट धारणा बनाउन भर्चुअल वा भौतिक रूपमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनुपर्ने आवश्यकतामा पनि उनले जोड दिएका छन्।

यस्तो छ उनले लेखेको स्टाटस-

संवैधानिक समाधान तथा राष्ट्रिय मेलमिलापका लागि आह्वान

भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन स्थापनाका लागि GEN Z युवा समूहले २०८२ भाद्र २३ र २४ गते गरिएको आन्दोलनमा हाम्रा नानीबाबुहरुको निधन भएकोमा मर्माहत भएको छु । सो क्रममा सहादत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण सहिदहरु प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। आन्दोलनका क्रममा घाइते हुनु भएका युवाहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको प्राथना गर्दछु।

भ्रष्टाचारविरुद्ध गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रमका जेन जी समूहमाथि भएको बल प्रयोगको साथै शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आडमा स्वार्थ समूहले भाद्र २४ गते घुसपैठ गरी निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आगजनी र तोडफोडले पुर्याएको जनधनको क्षतिप्रति, राष्ट्रिय धरोहर र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि गरिएको सुनियोजित आक्रमणको घोर भत्सर्ना गर्दछु । लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकारका लागि जीवनभर संघर्ष गरेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत अन्य राजनीतिक व्यक्ति तथा राष्ट्रसेवकहरूमाथि भएको हमलाको निन्दा गर्दछु । यी सबै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी जोसुकैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन जोडदार माग गर्दछु ।

२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाक्रम र उत्पन्न विषम परिस्थितिले सिंगो देश अन्यौलमा परेको छ । राजनीतिक शून्यताको यस परिस्थितिलाई चिर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध भई विधिको शासनलाई बलियो बनाउन तथा देशलाई संवैधानिक शून्यतामा जानबाट रोक्न हामी सबै एकजुट हुन आवश्यक छ। अहिले हामी राष्ट्रिय एकता, शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई लैजान विशेष इतिहास निर्माणको चरणमा छौँ।

यस संवेदनशील घडीमा, देशलाई शान्ति र प्रगतिको मार्गमा फर्काउन संयम, संवाद र एकताको खाँचो छ। यसै सन्दर्भमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले थाल्नु भएको संवाद तथा वार्ताको पहललाई स्वागत गर्दछु र सबै पक्षलाई संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गर्दछु । साथै, सुरक्षा निकायहरूले शान्ति स्थापनाका लागि गरिरहेको कार्यमा सहयोगका लागि आमनागरिक, समाज, सञ्चार जगत तथा सम्बन्धित सबै पक्षसँग अपेक्षा गर्दछु ।

मलाई थाहा छ, हाम्रा युवाहरूले सडक र सामाजिक सञ्जालमार्फत उठाएको आवाज, भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको आन्दोलन स्वाभाविक र जायज खबरदारी हो । यस विषयलाई मैले राजनीतिक यात्राको सुरुवाती दिनदेखि नै सशक्त रुपमा उठाउँदै आएको र निरन्तर खबरदारी गरिरहेको हो । यद्यपी आशातित नतिजा हासिल गर्न सकिरहेका थिएनौँ । निरन्तरको प्रयासमा पनि हामी कहाँ चुक्यौ, यसको आत्मसमीक्षा र कमजोरीको आत्माआलोचना हामीले अवश्य गर्नु पर्नेछ ।नेपालको लोकतान्त्रिक संघर्षको गाथासँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको तथा निरंकुश शासनको अन्त्यदेखि लिएर गणतन्त्रको स्थापना र संघीय लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणसम्मका हरेक महत्वपूर्ण समयमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले राष्ट्रलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व गरेको स्मरण गर्दै आजको संकटमा पनि हामी संवाद, सहमति र संवैधानिक प्रक्रियाको माध्यमबाट राष्ट्रलाई स्थिरतातर्फ डोर्याउन पर्ने निष्कर्षमा छौँ।

अहिलेको यस संकटको क्षणलाई हामी सबै मिलेर राष्ट्रिय पुनर्जागरणको अवसरमा परिणत गर्नुपर्ने समय आएको छ। राष्ट्रिय एकता, संयमता र संवादको माध्यमबाट युवाहरूको भावनाबमोजिम वर्तमानमा निकास खोज्न र लोकतान्त्रिक नेपालको यात्रालाई सुनिश्चित गर्न संविधान र विधिको शासन भित्र रहेर समस्याको समाधान गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्पूर्ण जेन जी युवाहरू तथा सबै राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

साथै, मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न मद्दत गर्दै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा नयाँ मुलुक निर्माणमा एकताबद्ध भई जुट्न नेपाली कांग्रेसका देशभरका नेता तथा कार्यकर्ता सबैमा हार्दिक अपील गर्दछु ।

मुलुकलाई तत्काल निकास दिन नेपाली कांग्रेसको बैठक आयोजना गरेर हामीले निम्न विषयमा निर्णय लिनु पर्छ, यसका लागि नेपाली कांग्रेस पार्टी नेतृत्वलाई अनुरोधसमेत गर्दछुः

तत्कालको निकासका लागि

१ अन्तरिम सरकारको गठन

संविधानको सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्दै तत्कालको राजनीतिक शून्यतालाई अन्त्य गर्न, स्थिरता पुनःस्थापना गर्न, विधिको शासन कायम राख्न र शान्तिपूर्ण समाधानका लागि वातावरण निर्माण गर्ने स्पष्ट कार्यादेशका साथ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नका लागि जेन जी आन्दोलनकारी तथा सबै राजनीतिक दलहरूसँग अविलम्ब संवाद प्रारम्भ गर्ने।

प्रदर्शनका क्रममा भएको बल प्रयोग र मानवीय तथा भौतिक क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गर्न र दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन एक उच्चस्तरीय, स्वतन्त्र न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने ।

२ संविधान संशोधन

प्रणालीगत सुधारलाई सम्बोधन गर्न जेन जी आन्दोलनका युवा प्रतिनिधि, राजनीतिक दल, संवैधानिक विषय विज्ञहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधि सहितको समिति गठन गरी संविधानका प्रावधानहरूमाथि आवश्यक सुधारका लागि योजना तयार पार्ने।

२०४६ सालपछि मुख्य पदमा रहेका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक र दलका मुख्य नेताहरूको भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति छानबिनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने र भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि:

संविधान संशोधन गरी राज्यको पुर्नसंरचना गर्ने र अनावश्यक प्रावधानहरू खारेज गर्ने । (जस्तैः– प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी सबै सांसदहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने १०५ जनाको संसद बनाउने। प्रदेशमा विद्यमान सांसद संख्या आधा कायम गर्ने। स्थानीय तहको संख्या घटाएर ५० प्रतिशतमा झार्ने। संघीय मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय र प्रदेशको बढीमा ५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गर्ने।)

राज्यका निकायहरुमा र विशेष गरी संवैधानिक नियुक्तिको विशिष्ट मापदण्ड तयार पार्ने र कसैले पनि कुनै पनि प्रकारको अनिमियततामा मुछिएको व्यक्ति नियुक्ति गर्न नसक्ने तथा नमिल्ने प्रबन्ध मिलाउने।

नेपालको निजामती प्रशासन र सुरक्षा निकायमा आमूल सुधार तथा पुर्नसंरचना गरी देश र जनताप्रति पूर्ण बफादार तथा सक्षम संस्था एवं प्रणालीको निर्माण गर्ने।

नेपाली कांग्रेसको सम्बन्धमा

पछिल्लो समय उत्पन्न भएको परिस्थितिबाट मुलुकलाई कसरी निकास दिने भन्ने सम्बन्धमा तत्काल भर्चुअल वा भौतिक रूपमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरी राष्ट्रिय सरकार गठन तथा मुलुकको विद्यमान समस्या समाधानका सम्बन्धमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने।

नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त, नेतृत्व चयन र शासकीय दृष्टिकोणमा पुर्नविचार गरी नयाँ पुस्ता अटाउन र परिवर्तित समयसापेक्ष माग अनुरुप पार्टी संगठन र संरचना पुनःनिर्माण गर्ने।

हालको पार्टी नेतृत्वले तत्काल राजीनामा गर्ने तथा सोहि काम चलाउ कमिटीको संयोजनमा ६ महिनाभित्रमा पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने।