‘सरकार हामी घर बनाउन सक्दैनौं, पूर्ण क्षतिलाई आंशिक क्षति बनाइदेऊ’

अर्थ संसार,भक्तपुर-विनाशकारी भूकम्पमा घर भत्किएर पूर्णक्षतिको लाभग्राही सूचीमा परेर पहिलो किस्ताको सम्झौता गरिसेकेका भूकम्पपीडितले पूर्णक्षतिलाई आंशिकक्षतिको सूचीमा राखिदिन माग गरेका छन् ।

अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) भक्तपुरले आज मध्यपुरथिमि नगरपालिका–६ पाटी बिहारमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी भएका अधिकांश प्रथम किस्ताको रकम लिएका भूकम्पपीडितहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा स्थानीय कान्छा प्रजापतिले २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पले आफ्नो घर पूर्ण क्षतिको सूचीमा परेर पहिलो किस्ताको ५० हजार रकम लिए पनि अझै घर बनाउन नसकेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले नयाँ घर बनाउन सकेनौं, भत्किएको घरको माथिल्लो तला सबै भत्काएर अहिले भूइँतलामा बस्दै आएका छौं, अब हामी त्यसमै बस्छौं, सरकार अब पूर्ण क्षतिको सूचीमा परेको मेरो नाम आंशिक क्षतिको सूचीमा पारिदिनोस् ।”

पूर्ण क्षतिको सूचीमा परेको तर घर बनाउन नसकेका भूकम्पपीडितसँग सम्झौता गरेर लगेको ५० हजार पनि सरकारले फिर्ता लिन्छ भन्ने जानकारी पाए पनि अधिकांश भूकम्पपीडितले पूर्ण क्षतिबाट आफ्नो नाम हटाएर आंशिकमा पारिदिन अनुरोध गरेका छन् ।

अर्का भूकम्पपीडित सत्यलक्ष्मी प्रजापति, न्हुच्छेकुमार प्रजापतिले पनि नयाँ घर बनाउन नसक्ने भएकाले पूर्ण क्षतिमा सूचीकृत आफ्नो नामलाई आंंिशक क्षतिमा पारिदिन कार्यक्रममा आग्रह गर्नुभयो । मध्यपुरथिमिमा पूर्ण क्षतिको लाभग्राही सूचीमा परेर नयाँ घर बनाउन नसक्ने अधिकांश भूकम्पपीडितले माथिल्लो भाग भत्काएर भूइँतलामा जोखिम मोलेरै बसोवास गर्दै आएका छन् ।

देवकी विश्वकर्माले भूकम्पले आफ्नो घर भत्काएर बस्नै नहुने भए पनि दुई पटक गुनासो फारम भर्दा पनि आफ्नो नाम भूकम्पपीडितको सूचीमा नपरेको गुनासो गर्नुभयो । स्थानीय प्रेम कार्की, सरस्वती प्रजापति, कृष्णदेवी श्रेष्ठ, चन्द्रदेवी प्रजापति, हरि प्रजापतिलगायतले शुरुमा भूकम्पपीडितमा नाम आए पनि पछि नाम काटिएर आएको गुनासो फाराम भर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्नुभयो ।

त्यस्तै अर्का भूकम्पपीडित बाबुराम कारञ्जितले पहिलो किस्ताको रु ५० हजार लिए पनि घर मापदण्डमा परेकाले थप रकम लिन नपाएको, नानीराम प्रजापतिले घर बनाउँदा १०–१२ को पिलर राखेकाले रकम लिन वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गर्नुभयो भने सहभागीले रु २५ लाख सहुलियत ऋण नपाउँदा घर बनाउन नसकेको बताउनुभयो ।

भूकम्प प्राधिकरण जिल्ला आयोजना इकाई कार्यालय अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार इञ्जिनीयर हेरम्ब अधिकारीले लाभग्राही सूचीमा परेर प्रथम किस्ता लिनेले घर बनाउनैपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सडक मापदण्डमा परेको अवस्थामा अन्यत्र घर बनाउनसक्ने, एउटा जिल्ला वा अर्को जिल्लाको सिमाना जोडिएको वडासम्ममा घर बनाउन पाइने, गुनासो फाराम भरेकाहरुको लिस्ट प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा गएकाले केही समयमा सम्बोधन हुने बताउनुभयो ।

उहाँले पूर्ण क्षतिको सूचीमा आएकाको आंशिक सूचीमा ल्याउन सकिने तर त्यो घर प्रवलीकरण गर्न मिल्छ भन्ने प्रमाणित प्राधिकरणले तोकेको इञ्जिनीयरले मात्रै गर्नसक्ने बताउँदै रु २५ लाखको सहुलियत ऋण लिने समयमा सीमा सकिए पनि पहिलो किस्ता लिएर घर बनाउन नसकेकालाई सहुलियत ब्याजमा रु तीन लाखसम्मको ऋण लिने व्यवस्था भने रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष इन्द्रबहादुर प्रजापति, नगर कार्यपालिका सदस्य हरिदास प्रजापतिले घर बनाउन नसक्ने धेरै भूकम्पपीडितले भत्किएको घरको माथिल्लो तला भत्काएर भूइँतलामा बस्दै आएको, पुरानो सडकको मापदण्डमा परेकाले घरको मुआब्जा नपाइने भन्दै सम्झौता गर्न नगएको र स्थानीयवासीले पूर्जा नहुँदा सम्झौता गर्न नपाएको बताउनुभयो ।