कति पारदर्शी छ दलको हिसाब ?

राजनीतिक दल बहुदलीय लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण आधार हुन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सफलता तथा असफलता राजनीतिक दलकै व्यवहारमा भर पर्छ । राजनीतिक दलहरू राम्रा, असल र पारदर्शी खालका छन् भने त्यहाँको शासन व्यवस्था सफल हुन र आमजनताको चाहनाअनुसार अघि बढ्न सक्छ ।

तर, राजनीतिक दल राम्रा र पारदर्शी छैनन् भने शासन पद्धतिमा विभिन्न समस्या देखिन थाल्छन् । यसको उदाहरण खोज्न टाढा जानुपर्दैन, हाम्रै देश काफी छ । यहाँका राजनीतिक दलहरू खासै पारदर्शी हुन सकेका छैनन् र उनीहरूले आफूहरूलाई पारदर्शी बनाउने इमानदार प्रयाससमेत गरेको देखिँदैन । यो निकै दुःखद पक्ष हो ।

 दलहरूको पारदर्शिता
लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि राजनीतिक दलहरू पारदर्शी बन्नैपर्छ । राजनीतिक दल दुईवटा कुरामा पारदर्शी अनिवार्य हुनुपर्छ । एउटा हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो दलको आम्दानी र खर्च स्पष्ट रूपमा पारदर्शी किसिमले राख्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ निर्वाचन हुनुपूर्व र भएपछि पनि निर्वाचनको खर्च विवरण हरेक दलले स्पष्ट रूपमा निर्वाचन आयोगसमक्ष बुझाउनुपर्छ र जनतालाई पनि त्यसको जानकारी दिनुपर्छ ।

हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो विधानमा पनि यी दुई कुरा प्रस्ट पार्नुपर्छ । राजनीतिक दल र तिनका नेता जनताका प्रतिनिधि हुन् । उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । त्यसैले हरेक दलले आफ्नो आम्दानी, खर्चलगायत सबै विवरण जनताको सामुन्ने वार्षिक रूपमा अडिट गर्नुपर्छ ।

संविधानअनुसार दलहरूको सञ्चालन
नेपालको संविधानको भाग २९ अन्तर्गत रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था र धारा २६९ देखि धारा २७२ सम्ममा गरिएको व्यवस्थाअनुसार दलहरू सञ्चालन हुनुपर्छ । संविधानअनुसार पनि हरेक दलको विधान र घोषणापत्र स्पष्ट रूपमा हुनुपर्छ । त्यसका अतिरिक्त राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुुन पनि छन् । अहिले पनि नयाँ कानुन पारित हुने क्रममा छ ।

यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन ०५८ मा पनि राजनीतिक दललाई पारदर्शी र जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन विभिन्न सकारात्मक व्यवस्था पनि थिए, तर ती ऐन–कानुन लामो समयसम्मको राजनीतिक संक्रमणका कारण राम्ररी पालना पनि हुन सकेनन् र निर्वाचन आयोगले पनि ती कानुन कडाइसाथ लागू गराउन सकेन ।तर, निर्वाचन आयोगले ०६८/६९ देखि दलको आम्दानी र खर्चलाई सार्वजनिक गर्न कार्यविधि नै बनाएर लागू गरेको थियो ।

हरेक राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष सकिएपछि पुस मसान्तसम्म निर्वाचन आयोगमा दलको खर्च विवरण पेस गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलले खर्च विवरण पेस गरेपछि निर्वाचन आयोगले त्यसको रेगुलेट गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले आयोगमा पेश गरेको आम्दानी–खर्चको विवरण आयोगलाई चित्त नबुझे आयोगले एउटा स्वतन्त्र विज्ञ टोली गठन गरेर आफ्नै किसिमले छानबिन गर्न सक्छ र दलहरूलाई सचेत र सतर्क पार्न सक्छ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो यो भूमिकालाई सशक्त रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्छ ।

दलहरूको कमजोर पारदर्शिता
गहन रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने अहिलेका हाम्रा राजनीतिक दल खासै पारदर्शी छैनन् । उनीहरूलाई चेक गर्ने भनेकै निर्वाचन आयोगले हो । निर्वाचन आयोगले राम्ररी चेक नगरिदिएकाले पनि उनीहरू अलि अराजकजस्ता भएका छन् । तर, आयोगले चेक गर्नुभन्दा पनि दललाई पारदर्शी बनाउन उनीहरू आफैँ इमानदार बन्न जरुरी छ

 ।विडम्बना लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हामी नै हौँ भनेर दाबी गर्ने लोकतान्त्रिक दलहरूमै ठूलो विकृति सिर्जना हुन पुगेको छ । दलहरूले ठूलो रकम उठाउने गरेका छन् । विभिन्न बहानामा दलहरूले उठाउने गरेको रकमको स्रोतसमेत गोप्य राख्ने गरिएको छ । कुन दलसँग कति रकम छ भन्ने कुराको वास्तविक हरहिसाब कतै देखिँदैन ।

उनीहरूले अपारदर्शी रूपमा करोडौँ उठाइरहेका छन् भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ । दलहरूले गोप्य रूपमा मोटो रकम संकलन गर्नु र त्यसलाई सार्वजनिक नगर्नु एक किसिमको भ्रष्टाचार नै हो । निजामतीदेखि प्रहरीभित्र समेत ठुल्ठूला पदमा बढुवा गर्दा राजनीतिक दललाई ब्रिफकेस बुझाउनुपर्ने अवस्था अहिले पनि छ ।

त्यसरी गोप्य रूपमा बुझाइने ब्रिफकेसभित्रको रकम कहाँ कसरी राखिएको छ भन्ने कुरा केही व्यक्तिलाई बाहेक अरू कसैलाई थाहा हुँदैन । विशेषगरी हाम्रा ठूला र लोकतान्त्रिक भनिएका दलमा यो समस्या दिनानुदिन बढ्दै जान थालेको छ । यस्ता प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने काम भइरहेको छ । यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाकै उपहास हो ।

दलहरूले अवैध रूपमा रकम उठाउने र आफ्नो शुभचिन्तक तथा पार्टी सदस्यबाट लेबी उठाएको तर्क दिने गर्छन् । शुभचिन्तकबाट लाखौँ, करोडौँ रुपैयाँ उठाउने र त्यसलाई गोप्य राख्ने काम नै भ्रष्टाचार हो । त्यसैले यदि दलहरू साँच्चै लोकतान्त्रिक हुन चाहन्छन् भने उनीहरूले कसबाट कति रकम के प्रयोजनका लागि लिएको हो र त्यो रकम के–के शीर्षकमा खर्च भयो भनेर स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

दलहरूले चन्दा र सहयोग लिनै नपाइने भन्ने चाहिँ होइन, तर एउटा स्पष्ट आधार बनाएर चन्दा उठाउने र त्यसको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । उनीहरूले चन्दा लिनुको प्रयोजन खुलाउनुपर्छ तर हामीकहाँ चन्दा उठाउँदा कुनै लेखाजोखा नै हुँदैन ।

दलहरूलाई राज्यले नै निश्चित रकम दिनुपर्छ
दलहरूले बाहिरी अमुक निकायबाट चन्दा लिने पद्धतिलाई निरुत्साहित गर्न अब सरकारले नै उनीहरूलाई निश्चित रकम दिनुपर्छ । सरकारले नै रकम दिने व्यवस्था गर्न सकिएमा उनीहरू केही हदसम्म पारदर्शी बन्न सक्ने अवस्था पनि आउँछ ।

सरकारले राजनीतिक दलकै लागि निश्चित पब्लिक फन्ड बनाएर अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा समानुपातिक किसिमले राजनीतिक दललाई रकम दिने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । यससम्बन्धी कानुनको तर्जुमा आयोगले केही समयअघि मात्रै गरेको थियो, तर पछि राजनीतिक दलहरूकै कारण त्यसले गति लिन सकेन ।

 दलहरू सच्चिनु जरुरी
निर्वाचन हरेक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्राणवायु नै हो । त्यसैले निश्चित अवधिमा निर्वाचन गरेर लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा सबै दल लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो । तर, हाम्रा राजनीतिक दलको प्रवृत्ति स्वार्थमुखी छ । आफू सत्तामा नै जाने र आफ्नै पालामा निर्वाचन गराएर जसरी पनि निर्वाचन जित्ने प्रवृत्ति उनीहरूमा हाबी छ ।

दलहरूको यस्तो प्रवृत्तिले पनि लोकतन्त्रको विकासमा गम्भीर धक्का पार्न सक्छ । यसतर्फ सबै दल गम्भीर र संवेदनशील हुन जरुरी छ । हाम्रा राजनीतिक दलका नेता भाषणमा सधैँ लोकतन्त्रको कुरा गर्छन्, तर व्यवहारमा सधैँ अधिनायकवाद अपनाउँछन् । यसमा पनि उनीहरू सच्चिन जरुरी छ ।

 अन्त्यमा
राजनीतिक दल भनेको सामाजिक र नागरिक समाजको संस्था हो । त्यसैले उनीहरू सधैँ जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । कुनै पनि कुरा लुकाउनु हुँदैन । मुहान सफा भए मात्रै सबै कुरा सफा हुने हो, हरेक शासन प्रणालीको मुहान भनेकै राजनीतिक दल हुन् । त्यसैले राजनीतिक दलले संविधानको मर्मअनुसारको विधान तथा चुनावी घोषणापत्र बनाएर सोहीअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ ।

उनीहरूले नियमित रूपमै आम्दानी तथा खर्चलाई पारदर्शी बनाउन सक्नुपर्छ । लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदै वार्षिक रूपमा अडिट गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । दलहरूले प्रचलित ऐन–कानुनअनुसार आन्तरिक कार्यविधि बनाएर आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । शासन प्रणालीको सफलता–असफलता पनि दल र दलका नेतृत्वमा नै निर्भर हुने भएकाले अहिलेको संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउन पनि दलहरू पारदर्शी भएर जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी भई अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
(त्रिताल निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव हुन्) नयाँ पत्रिका