राष्ट्रिय हितको दृष्टिबाट जलविद्युतको विकास

मुलुकमा आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न उर्जाको ठुलो महत्व रहेको छ । उर्जा अन्र्तगत जलबिधुत र नवीकरणीय  बैंकल्पिकउर्जा रहेका छन। मुलुकमा विद्युत उत्पादनको थालनी वि.सं. १९६८ मा फर्पीङ जलविद्युत आयोजनाबाट भएको हो । एक शताव्दिपार गर्दा पनिदेशमा अहिले सम्म जम्मा ११४२ मेगावट मात्र विद्युत उत्पादन भएको छ । 

बिधुतको माग अनुरुप आपुर्ति नहुदा झण्डै ५००  मेगावाट बिधुत भारतवाट  आयात गरेर आपुर्ति गर्ने गरिएको छ । विद्युतको माग र आपुर्ति विचको यो अन्तर हरेक वर्ष वढ्दै गएको छ ।

नेपाल प्राकृतिक श्रोत साधनले भरिपुर्ण देश हो । सयौ नदि नाला भएको हाम्रो देश नेपालमा ८३ हजार मेगावट जलविद्युत उत्पादनको संभावना रहेको आधारमा विद्युत उत्पादन गरेर विद्युतको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सकिने प्रचुर संभावना रहेको छ।तर विगतमा शासक वर्गले जलश्रोतका क्षेत्रमा राष्टिृय हित बिपरित सम्झौता गरी बिधुत उत्पादनमा ध्यान नदिएका कारण एक्काइसौं शताव्दिमा आई पूग्दा पनि दुर्गम पहाडी भेगका जनता परम्परागत उर्जाको मात्र उपयोग गर्न बाध्यभएका छन ।

बिधुतको माग अनुरुप आपुर्ति नहुदा झण्डै ५००  मेगावाट बिधुत भारतवाट  आयात गरेर आपुर्ति गर्ने गरिएको छ । विद्युतको माग र आपुर्ति विचको यो अन्तर हरेक वर्ष वढ्दै गएको छ । औसतमा वार्षिक १०-१५ प्रतिशतमा विद्युतको माग वढ्दै जाने स्थितिमा विद्युत उत्पादनलाई तीव्र रुपमा अगाडी वढाएर मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नका लागि जलविद्युत उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्ने भएको छ । 

नेपाल दक्षिण एशियामा नै सवै भन्दा कम विद्युत उपभोग गर्ने देशको रुपमा रहेको छ, अहिले पनि कुल जनसंख्या को एक चौथाई जनताले विद्युत सेवा उपभोग गर्न सकेको छैनन । मुलुक संघियतामा गई सकेको छ ।७५३ वटा सरकार गठन भएका छन। तर अहिले पनिप्रदेश १ को १३ वटा पालिकामा, प्रदेश ३ को ६ वटा पालिकमाा, गण्डकी प्रदेशमा ६ वटा पालिकामा, ५ नं. प्रदेशमा ८ वटा पालिकामा, कर्णालीप्रदेशमा ३६ वटा पालिकामा र सुदुर पश्चिममा ११ वटा पालिकामा गरी ८१ वटा पालिकामा विद्युतको पहुँचपुग्न सकेको छैन । त्यसै गरी पुर्ण क्षमतामा मात्र विद्युतको पहुँच भएका ४५१  र आंशिक क्षमतामा विद्युत सेवा पुगेका पालिकाको संख्या२११ मात्र रहेको छ ।

यसरी हेर्दा कुल ७५३ पालिकामध्ये अझै ८१ वटा पालिकामाविद्युत सेवा पुर्याउनु पर्ने र  २११ वटा पालिकामा पुर्बाधार निर्माण गरि पुर्ण क्षमताका साथ बिधुत पहुँच वृद्धि गर्नु पर्ने देखिन्छ । सरकारले  आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भित्र निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशिको ४५६ मेगावट सहित २४ वटा जलविद्युत आयोजनाबाट १२६४ मेगावट थप बिधुतउत्पादनहुने वताएको छ । 

नेपालमा जलविद्युतको उत्पादन वग्ने नदिमा आधारित विद्युत योजनाबाट हुने(रन अफ रिभर) भएका कारण हिउँद र सुख्खा समयाममा विद्युत उत्पादन कमभई आन्तरिक उत्पादनबाट मात्र लोसेडिङ्गको अन्त्य गर्न सकिएको छैन ।

बिधुतको न्युनउत्पादनले औद्योगिक उत्पादन र आर्थिक विकासमा गतिरोध श्रृजना गरेको छ । यसबाट नेपालले ११ बिलियन  अमेरिकन डलर अर्थात कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा ६ प्रतिशत नोक्सानी व्यहोरी रहेको विश्व वैंकको एक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

अहिले सम्म कुलेखानी जलाशययुक्त विद्युत आयोजना बाट ९२ मेगावट मात्र विद्युत उत्पादन हुने गरेको छ । अव वुढी गण्डकी संगै माथिल्लो अरुण र दुधकोशी जलाशय आयोजना शीघ्र शुरु गरी विद्युतउत्पादन हुन सके हिउँदमा विद्युतआपुर्ति वढी लोडससेडिङ्ग हटन सक्ने देखिन्छ। 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६को फाल्गुण सम्म कुल जलविद्युत ११४२ मेगावट मध्ये जलविद्युतबाट १०२९ मेगावट, थर्मस प्लान्टबाट  ५३ मेगावट र सौर्य उर्जाबाट २७ मेगावट तथा लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट ३२ मेगावट उत्पादनभएकोछ । यस मध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा संचालित विद्युत परियोजनाबाट ५६१ मेगावट र नीजि क्षेत्रबाट ५२२ मेगावट तथा वैकल्पिकउर्जाबाट ५९ मेगावट राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिएको छ । सरकारले १ मेगावट कमक्षमताका ५१ वटा जलविद्युत आयोजनाबाट ५३ मेगावट र १ मेगावट भन्दा माथिका ५९२ वटा आयोजनावाट २९ हजार ५ सय २७ मेगावट विद्युत उत्पादनका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ मा उपरोक्त तथ्यांक उल्लेख गरिए पनि अनुमति दिएका आयोजनाबाट कहिले सम्म विद्युत उत्पादन हुने ? यस मध्ये स्वदेशी बिदेशी कति कम्पनीहरुलाई विद्युत उत्पादनको अनुमति दिइएको हो,?उल्लेख गरिएको छैन । उत्पादित विद्युतमध्ये घर परिवारका लागि गतवर्ष २४०३,व्यापारमा २०७४,औद्योगिकमा ४०७, अन्यमा ७२९ गरी कुलजम्मा ५६१४ गिगावट प्रति घन्टा उपभोग गरेको स्थिति छ ।२०७५/०७६ को फाल्गुन सम्ममा मात्रै कुल जम्मा ४१०२ गिरावाट उपभोग भएको छ ।

यसवाट खासगरी औद्योगीक भन्दापनि घर परिवार आधारित विद्युतउपभोग वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा औसत घर परिवारमा ४२.६ प्रतिशत, औद्योगिक र व्यापारिकमा ३८.३प्रतिशत,७.४ प्रतिशत र अन्यमा ११.७प्रतिशत रहेको छ । यस्तै नविकरणीय उर्जा अन्तर्गत सौर्य र बायु उर्जाबाट २६.५ मेगावट नविकरणीय उर्जाको प्रयोग भएको छ । 

यता सरकारले वि.सं. २०७५/८५ को अवधिलाई  उर्जा तथा जलश्रोत दशकको रुपमा मनाउने गरी उर्जा, जलश्रोत र सिँचाई क्षेत्रको समग्र विकासको लागि भावीमार्ग चित्र जारी गरी कार्यान्वयनमा रहेको वताएको छ ।पन्ध्रौ पन्च बर्षिय योजनाले आगामी ५ बर्ष भित्र ५ हजार मेगावाट बिधुतउत्पादन गरि सबै स्थानीयतह र ५८ लाख ५० हजार घरधुरीमा बिधुत पंहुच पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।नेपालमा जलविद्युतको विकासको मुल आधार जलश्रोत नै हो ।

यसको उपयोग खास गरी विद्युत उत्पादन गरेर नै हुन सक्छ । तर विगतमा राष्ट्रहित विपरित गरिएका कोशी,गण्डकी  सन्धी संझौताका कारण जलश्रोतको पुर्ण उपयोग गर्न र विद्युत उत्पादन गर्न व्यवधान गरेको छ । यसकासाथै बिगतको शसस्त्र द्धन्द, बिना पुर्बाधार र संभाब्यता बेगर अनुमती प्रदान गर्ने र होल्ड गर्ने,निर्माण सामग्रीमा परनिर्भरता ,जग्गाप्राप्ति, मुअब्जा निर्धारण र बितरणमाझ मेला र बन क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या,आयोजना लागतमा बृद्धि बित्तिय समस्या आदिले बिधुत उत्पादन योजना अनुरुप हुन सकेन ।

उर्जा प्राकृतिक श्रोत साधन भएको हुँदा रणनीतिक महत्वको हिसावले राज्यको स्वामित्व हुने गरी उर्जाको विकास र विस्तारमा ध्यानदिन जरुरी हुन्छ । अहिले विद्युत उत्पादनको स्थिति हेर्दा सरकारी लगानी र नीजि तथा विदेशी लगानीमा उत्पादीत विद्युत हाराहरीमा रहेको छ । उर्जा जस्तो रणनीतिक महत्वको प्राकृतिक श्रोत साधनमा विदेशी लगानी वढ्दै जानु राष्ट्रिय हित र अर्थतन्त्रको लागतको हिसावले उचितहुँदैन  । तर विगतदेखि  अबलम्बन गरिएको खुल्ला उदारीकरण नीतिका कारण नीजि क्षेत्र र विदेशी कम्पनीलाई अन्धाधुन्ध आयोजना संचालन गर्न अनुमतीदिईयो ।

तर अनुमती पत्र लिएर खल्तीमा राखी होल्ड गर्ने, लाईसेन्स वेचविखनगर्ने ,तोकिएको अवधीमा आयोजना संपन्न गर्नुको सटटा राजनीतिक संरक्षणमा आयोजनाका लागि थप लगानी गर्न सरकारलाई दबाब दिने खालका गलत गतिविधि पनि नभएका होइनन।यसले गर्दा पनि आवश्यकता अनुरुपको विद्युत उत्पादनमा गतिरोध श्रृजना गरेको छ ।

साना खालका विद्युत आयोजनाहरु संचालन गरेर कृषि, सिँचाई,खानेपानी जस्ता आधारभुत सेवाका लागि जलस्रोतको वहुपक्षिय उपयोग गर्ने नीति लिनुको सट्टा ठुलठुला परियोजनाहरु संचालन गर्ने, र त्यसवापत मोटो कमीशन लिने खालले विगतमा साना आयोजनालाई हतोत्साहित गरियो, परिणामस्वरुप ठुला आयोजनाहरु स्विकृत भएको १ दशक व्यतित हुँदा पनि सम्वन्धित कम्पनीहरुले उत्पादन नगर्दा मुलुकको आर्थिक विकास पछाडी धकेलिन पुग्यो । 

संबिधानले  प्राकृतिक श्रोत र साधनलाई राष्टिृय हितमा उपयोग गर्ने,  जनसहभागीतामा आधारित  स्वदेशी लगानीलाई  प्राथमिकता दिदै  जलश्रोतको  बहुउपयोगी बिकास गर्ने ,नवीकरणयीय उर्जाको उत्पादन तथा बिकास गरेर जनताको  आधारभुत आबश्यकता परिपुर्तिका लागि सुपथ मुल्यमा उर्जाको आपुर्तिलाई सनिश्चित  गर्ने र उर्जाको समुचित उपयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
 

विडम्वना भन्नु पर्दछ, नेपालबाट वग्ने पानी वाट विदेशी लगानीमा विद्युत उत्पादन हुने अनिविदेशी कम्पनीले तोकीदिएको महंगो मुल्यमा नेपालले विद्युत खरिद गर्नु पर्ने र विद्युत खरिद वापतदुर्लभ विदेशी मुद्रा वाहिरिने खालको जुन स्थिति छ, यसबाट मुक्त नहुने हो भने राष्ट्रिय हितको पक्षपोषण हुन सक्दैन र यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा भविष्यमा थप चुनौती खडा गर्ने देखिएको छ । 

मुलुकको व्यापार घाटा हरेकवर्ष वृद्धि हुँदै गएको छ । व्यापारघाटा लाई घटाउन पेट्रोलियम पदार्थबाट संचालन हुने गाडी  र खाना पकाउने ग्यांस आयातलाई न्युन गर्न सक्दा, यसले व्यापारघाटा न्युन गर्न मद्दत पुग्दछ, यसका लागी वर्तमानको माग र मुलुकको औधोगिकिकरणको अपरिहार्यता,बिधुत निर्यातको संभाब्यताको अनुमान गरी विद्युत उत्पादनमा जोड दिनु पर्दछ ।

छिमेकी देश भारत र बंगलादेशमा मात्रै  अहिले बिधुतको ठुलो माग रहेको छ । यस्तै अब विद्युतबाट संचालन हुने सवारी साधनको प्रयोग गर्ने र ग्यांसबाट खाना पकाउनुको सटटा विद्युतको चुल्हो सस्तो पर्न सक्ने भएको हुदा बिधुतिय चुल्हो प्रयोगको अभियानलाई अगाडी बढाउन जरुरी छ । 

संबिधानले  प्राकृतिक श्रोत र साधनलाई राष्टिृय हितमा उपयोग गर्ने,  जनसहभागीतामा आधारित  स्वदेशी लगानीलाई  प्राथमिकता दिदै  जलश्रोतको  बहुउपयोगी बिकास गर्ने ,नवीकरणयीय उर्जाको उत्पादन तथा बिकास गरेर जनताको  आधारभुत आबश्यकता परिपुर्तिका लागि सुपथ मुल्यमा उर्जाको आपुर्तिलाई सनिश्चित  गर्ने र उर्जाको समुचित उपयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा  उल्लेखित नीतिका आधारमा मुलुकको आर्थिक बिकास र समृद्धि हासिल गर्न उर्जाको अधिकत्तम बिधुत उत्पादन गरेर परिचालन गर्न जरुरी छ । जलविद्युत उत्पादन पूँजी प्रधान उद्योग हो यसको उत्पादनमा वढी समय लाग्दछ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयातले चुलिएको व्यापार घाटा न्युन गरेर विदेशीमुद्रा आर्जन गर्ने अहिलेको सन्दर्भमा विद्युत नै भएको हुँदा विद्युत उत्पादनका लागि सुस्पष्ट नीति तय गरी ३ वटै तहका सरकारहरुबाट नीति कार्यक्रम बनाएर आयोजना संचालन गर्न जरुरी छ ।

यस क्षेत्रमा लगानीका लागिपुँजी जुटाउने कार्य चुनौती पुर्ण छ । बिधुत उत्पादनको लगानीवाट  राष्ट्रिय हितको पक्षपोषण गर्ने  र राष्ट्रिय उत्पादनमा बृद्धि गर्ने दृष्टिकोण बाट  राज्य, सहकारी ,सर्बसाधारण जनता र बैदेशिक संयुक्त लगानी  गर्ने र  सुस्पष्ट नीति बनाई विद्युतलाई सर्वसुुलभ बनाई आर्थिक विकास र समृद्धिको महत्वपुर्ण इन्जिनको रुपमा विकास गर्न जरुरी छ । विद्युतको चुहावट अहिले पनिगंभिर चुनौतीको रुपमा रहेको छ, तसर्थ उत्पादन।प्रशारण र वितरणमा भई रहेको चुहावट लाई न्युन गर्ने रणनीति,नीति तथा कार्यक्रमवनाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

वाँकी दुर्गम पहाडी भेगमा विद्युत आपुर्ति गर्न तथा विद्युत व्यापारको लागी क्रसवोर्डर लाइनमा ट्रान्समिसन लाईनको निर्माणको योजनालाई विशेष जोड दिनुपर्छ । आयोजना संचालनका क्रममा वातावरणीय प्रभाव, स्थानीय सरोकार समुह संगको सहकार्य, सरकारी निकायकाविचमा समन्वय गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । विद्युतउत्पादन सँगै विद्युतको व्यापारका लागिसार्क लगायत देशकामुलुकहरु सँगको छलफल र सम्वादलाई अगाडी बढाउँदै तदनुरुप सार्कस्तरिय वितरणको ठोस योजनाबनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । विद्युत उत्पादनलाई जति धेरै वृद्धि गर्न सकिन्छ, त्यति नै मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि वरदान हुनेछ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयातले चुलिएको व्यापार घाटा न्युन गरेर विदेशीमुद्रा आर्जन गर्ने अहिलेको सन्दर्भमा विद्युत नै भएको हुँदा विद्युत उत्पादनका लागि सुस्पष्ट नीति तय गरी ३ वटै तहका सरकारहरुबाट नीति कार्यक्रम बनाएर आयोजना संचालन गर्न जरुरी छ ।

बिधुत उत्पादनका लागि थप अनुसन्धान गर्ने, जलाशय आयोजनाबाट बहुपक्षिय फाइदाहुने हुँदा संभाब्यताका आधारमा थप नयाँ आयोजना संचालन गरेर कृषितथा पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्ने  बहुउद्धेशीययोजना बनाउन जरुरी छ ।विद्युत आयोजनामा गरिने लगानीमा लामो अवधी सम्म आयकर छुट दिने गरी स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्दछ । 

यसै गरि बिगतमा झौ  आयोजना  संचालन गर्न ढिलाई गरेर  समय बढी लगाउने (टाईम ओभर रन) र लागत बढी लगाउने (कष्ट ओभर रन) गराउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न त्यस्तो कार्य गर्ने कम्पनीलाई ब्लाकलिष्टमा राख्ने र क्षतिपुर्ति भराउने कार्यलाई कडाईका साथ लागु गर्नु पर्दछ ।

राज्यको नेतृत्वकारी भुमिकाहुने गरी सयुक्त लगानीमा आयोजना संचालन गर्ने नीति लिई उर्जा क्षेत्रमाहुने एकाधिकार को अन्त्य गर्नु पर्दछ । यस्तै बिगतमा गरिएका राष्टृ हित बिपरितका जलश्रोत सम्बन्धी सम्झौताहरुको   पुनरावलोकन गरि  सिंचाई तथा जलबिधुतमा नेपालको बराबरी हिस्सालाई सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।