युवाको आन्दोलनपछि लगानीकर्ताको मनोविज्ञान : डर, आशा र प्रतिक्षा

भदौ २३ गते  नेपालका प्रमुख शहरहरूमा युवाहरूको “जेन–जी आन्दोलन” भड्कियो। यो आन्दोलनले देशको राजनीतिक तहदेखि आर्थिक क्षेत्रसम्म कम्पन ल्यायो। भदौ २४ गते बिहिबार नै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले एक सूचना निकालेर त्यस दिनलाई कारोबार स्थगित  गर्यो र लगतै अस्थायी रूपमा सेयर कारोबार रोक्ने निर्णय गर्‍यो।

नेप्सेले घोषणा गरेको भदौ २४ गतेदेखि असोज १ गतेसम्मको बन्द अवधि इतिहासकै केही लामो बन्दहरूमध्ये एक बन्यो, जुन कोरोनाको लकडाउन र २०७२ सालको भूकम्पपछिको बन्दसँग तुलना गर्न सकिन्छ।

बजार बन्द हुँदा भदौ २३ गतेको अन्तिम कारोबार सूचक २६७२.२५ बिन्दुमा थियो। यही दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए, र देश राजनीतिक तथा आर्थिक अनिश्चिततामा प्रवेश गर्दै थियो।

राजनीतिक परिवर्तन : सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार

जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिमा नाटकीय मोड आयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१ लाई टेकेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे।

राष्ट्रपतिले “संविधानको पालना र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धनका लागि” भन्दै कार्कीलाई छ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारीसहित प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको पत्र जारी गरे।

अर्थ मन्त्रालयमा रामेश्वर खनाल : सुधारवादी अनुहारको पुनरागमन

३० भदौमा प्रधानमन्त्री कार्कीले पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाललाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरिन्। यो निर्णयले बजारमा नयाँ प्रकारको आशा जगायो।

खनाल इमानदार, तथ्यमा आधारित र सुधारमुखी प्रशासकको रूपमा पहिचान बनाएका व्यक्ति हुन्। उनले २०६७ सालमा असंवैधानिक हस्तक्षेपविरुद्ध सचिव पद त्याग गरेर आफ्नो निष्ठा प्रमाणित गरिसकेका थिए।

खनालको पहिलो चुनौती कर संकलन सुधार, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तुलन, र रोजगारी सिर्जना हो। तर लगानीकर्ताका लागि मुख्य सन्देश भनेको “नीतिगत स्थिरता” हो, जुन जेन–जी आन्दोलनपछि सबैभन्दा ठूलो अभाव बनेको थियो।

बजार खुल्ने दिन : निराशा, डर र तीनपटक सर्किट

एक साताको बन्दपछि, असोज २ गते बुधबार बजार खुल्दा नेप्सेमा नकारात्मक विस्फोट भयो।

बजार खुलेको सुरुवातका दुई मिनेटमै नकारात्मक सर्किट लाग्यो — लगानीकर्ताहरूको भीडले शेयर बेच्न खोजे, तर खरिदकर्ता अति न्यून।
नेप्सेले पहिलो २० मिनेटका लागि कारोबार रोक्यो, त्यसपछि फेरि खुलेको बजारमा दोस्रो सर्किट, अनि अन्ततः तेस्रो पटक ६ प्रतिशत गिरावटसँगै बजार दिनभरका लागि बन्द भयो।

नेप्से १६०.३३ अंकले घट्दै २५११.९१ बिन्दुमा पुगेको थियो।
मात्र ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुँदा बजारले “आन्दोलनपछिको आघात” स्पष्ट देखायो।

यसले एउटा गहिरो मनोविज्ञान प्रकट गर्‍यो —
लगानीकर्ताहरूको विश्वास पुनर्स्थापना भएको छैन, र बजारमा अझै राजनीतिक स्थिरताको प्रतिक्षा भइरहेको छ।

बजारको सावधानीपूर्ण पुनरागमन

खनाल अर्थमन्त्री बनेको केही दिनपछि बजारले केही स्थिरता देखाउन थाल्यो। असोज ३ गते, तिहार अघिको अन्तिम कारोबार दिन, बजार १६.६७ अंकले बढेर २५०३.८५ बिन्दुमा बन्द भयो।

१६३ कम्पनीका सेयर मूल्य बढे, र सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि २.३१ अंकले सुधारियो।तर कारोबार रकम घटेको थियो — २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मात्र। यो तथ्यले देखाउँछ, बजारमा “अलिकति सुधार र धेरै सतर्कता” छ। 

१५ दिनको अन्तराल : २६७२ बाट २५०३ सम्मको यात्रा

जेन–जी आन्दोलनपछिका १५ कारोबार दिनहरू (Dashain र Tihar बिदा बाहेक) नेप्सेमा अत्यधिक अस्थिरता देखा पर्‍यो।
सूचक २६७२.२५ बाट घटेर २५०३.८५ मा झर्‍यो — करिब १६८.४ अंकको गिरावट।

यस अवधिमा लगानीकर्ताले करिब २.५ प्रतिशत सम्पत्ति गुमाए, तर मनोवैज्ञानिक प्रभाव अझ गहिरो थियो।
बजार विश्लेषकहरू भन्छन्—

“यो केवल आर्थिक गिरावट होइन, विश्वासको संकट हो। जब राजनीतिक शक्ति र नीतिगत स्थिरता कमजोर हुन्छ, बजारले डर देखाउँछ।”

लगानीकर्ताको धारणा : ‘नयाँ आशा’ र ‘पुरानो डर’

जेन–जी आन्दोलनका मागहरू मध्ये एउटा मुख्य माग थियो — आर्थिक समानता र युवाको सहभागिता।तर बजारको नजरमा आन्दोलनले अनिश्चितता र जोखिमको वातावरण ल्यायो।

लगानीकर्ताहरूले छोटो अवधिमा तीनवटा चरण अनुभव गरेः

• आन्दोलनको भय र बजार बन्दको आघात।

• नयाँ सरकार र सुधारवादी अर्थमन्त्रीबाट आएको आशा।

• तरलता र नीतिगत स्पष्टताको प्रतिक्षा।

नयाँ सरकारले युवामुखी नीति, लगानीमैत्री वातावरण र पारदर्शी वित्तीय प्रशासनका संकेतहरू दिए पनि तिनको प्रभाव अझै व्यवहारिक रूपमा देखिएको छैन।

जेन–जी आन्दोलनले नेपालको आर्थिक इतिहासमा एउटा नयाँ अध्याय लेखेको छ — जहाँ युवाको आवाजले शासन परिवर्तन गर्‍यो, र बजारले राजनीतिक जोखिमको वास्तविक प्रभाव महसुस गर्‍यो।

अब सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकार र रामेश्वर खनालको अर्थनीति परीक्षणको अवस्थामा छ। यदि सरकारले कर सुधार, पूँजी बजार नियमन सुधार र लगानी वातावरणमा पारदर्शिता ल्याउन सके भने, नेप्से पुनः २६०० माथि पुग्ने सम्भावना छ।