प्रजना राई - हामीले दैनिक उपभोग गर्ने उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य दिनप्रतिदिन अनियन्त्रित रुपमा बढ्दो छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने,अनुगमन गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी छैन । नेपालको वस्तु र सेवा बजारमा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप व्याप्त छ । उपभोग्य वस्तुहरु महङ्गीएको छ । सेवा प्रदायकहरूबाट गुणस्तरहिन वस्तु तथा सेवाको विक्री भइरहेको छ । महङ्गीको मार आम सर्वसाधारणले खेपिरहेका छन । सरकारले देशको बजार प्रणालीलाई नियन्त्रण लिन नसक्दा बजारमा पसलैपिच्छे वस्तुको मूल्य फरक फरक छ । वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने कुनै संयन्त्र छैन । नापतौलमा एकरुपता छैन । वस्तुहरुको गुणस्तर,नापतौल सबैमा छल भइरहेको छ । बजारमा अवैध रुपमा विषादी,अवैध रुपमा मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरण ,दर्ता अनुमतिबिना उत्पादन,म्याद गुज्रिएका सामानहरू बिक्री गर्ने प्रवृत्ति कारण बजार अस्तव्यस्त छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा निम्न तथा मध्यम वर्गका सबै तह र तप्कामा रहेका सर्वसाधारण उपभोक्ताहरु रहेका छन् । उपभोक्ताले गुणस्तरहिन खाद्यवस्तुहरु महङ्गो मूल्यमा किन्न परिरहेको बाध्यत्मक परिस्थिति छ । नेपालमा खाद्य प्रविधि र गुण नियन्त्रण कार्यलय,गुणस्तर तथा नापतौल विभाग भएपनि सरकारले मापदण्ड र गुणस्तर निर्धारण गर्न सकेको पाइदैन ।
सरकार उपभोग्य वस्तुको आयातमा लचिलो छ ,अस्ति भर्खरै तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर कठोर भएको सरकारले क्षणभरमै आफैले ल्याएको नीतिबाट पछि हट्यो । नेपालमा मात्र होइन कुनै पनि देशमा वस्तुको आयात निर्यात गर्दा गुणस्तर चिह्नको प्रयोग गर्नुपर्दछ । तर सरकारले संसोधित नीति राम्रोसँग लागू नहुँदै उपभोग्य वस्तुको आयातमा लचिलो नीति लिने गर्दछ ।
कालोबजारीहरुले, विचौलियाहरुले वस्तुहरुको कृत्रिम अभाव पैदा गरेर,कृत्रिम मुल्यवृद्धि गरेर सर्वसाधारण उपभोक्ताहरुलाई ठगिरहेका छन । लुटतन्त्र मच्चाइरहेका छन,त्यसको फाइदा विचाौलियाहरु साथै सरकारी तहका केही कर्मचारीहरु,पार्टीका झण्डा बोक्ने र पार्टीको नारा लाउने झोले कार्यकर्ताहरु, दलाल तथा सिमित व्यापारीहरुले लिइरहेका छन् । यी सबैकुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि उपभोक्ताहरुलाई किन्नुपर्ने बाध्यता छ । चुप लागेरै बस्नुपर्ने स्थिति छ । मुलुकमा ठगी तथा कसुर सम्बन्धि ऐन भएपनि सर्वसाधारण उपभोक्ताका लागि लागू हुँदैन । त्यस्तै उपभोक्ताहरुले सरकारी निकायमा उजुरी गर्न झन्झटिलो भएकोले पनि गुनासोको पोको बोकेर कुण्ठामा बस्नुपरेको छ । उजुरी सुनिदिने निकाय पनि पुँजीवादी वर्ग, भ्रष्टहरुको झुण्डले भरिएको छ । दैनिक ज्यालादारी काम गरिखाने श्रमिकलाई त्यस्ता निकायप्रति चासो पनि छैन ।
अनियन्त्रित बजार मुल्यले उपभोक्तालाई मात्र नभएर स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा रहेका व्यवसायिलाई,देशको अर्थ व्यवस्था सबैलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । त्यसकारण अनियन्त्रित बजारलाई व्यवस्थित गर्न, बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचार, कालोबजारीमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न शून्य सहनशीलता अपनाएर कर छलि गरेर कालोबजारी गर्नेहरुलाई ,भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई कडा कानुन बनाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दछ ।
अन्त्यमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यलय र गुणस्तर तथा नापतौल विभागले वस्तुको बजारमूल्य मापदण्ड र गुणस्तर निर्धारण गर्न सक्ने सक्षमता राख्नुपर्दछ । उपभोग्य वस्तुहरुको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिइ, उपभोक्ताहरुलाई गुणस्तरिय सामग्री सहज र सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउन मुलुकका केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले दैनिक खाद्यवस्तुहरुमा नियमन गर्ने निकायलाई गुणस्तर मापन गर्न निर्देशन दिनुपर्दछ । अनियन्त्रित बजारलाई व्यवस्थित गर्न सक्दा उपभोक्तालाई सहज र उनीहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउँछ । साथसाथै देशको अर्थतन्त्र पनि सुदृढ हुन्छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस