आउने भयो सेयरमा विदेशी लगानी

उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाबीच छलफलको चरणमा छ । सरोकारवालासँगको छलफल सकिएपछि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा संसद्मा यो विधेयक दर्ता गराउनेछ । 

विधेयकको दफा ४ मा पुँजी लगानी कोष सञ्चालन तथा कारोबार गर्ने संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भई नेपालमा कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता लगानीकर्ताले नेपालको धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने कम्पनीको दोस्रो बजारमार्फत खरिद गरी लगानीसमेत गर्न सक्नेछन् । गैरआवासीय नेपालीले पनि यस्तो लगानी गर्न पाउनेछन् । 

विधेयकमा विदेशी कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पुँजीको तोकिएबमोजिम प्रतिशतभन्दा बढीको लगानी धितोपत्रमा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सरकारले विदेशी लगानीकर्ताले कम्पनी स्थापना गरी पुँजी लगानी कोष (भेन्चर क्यापिटल फन्ड) खडा गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । यस्तो कम्पनी पब्लिक लिमिटेड हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यस्तो भेन्चर क्यापिटलले एउटै कम्पनीमा चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

नेपालमा दर्ता भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले विदेशको पुँजी बजारमा लगानी गर्न र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न पाउने व्यवस्था पनि ऐनको संशोधित मस्यौदामा गरिएको छ । यसरी लगानी गरिएको सेयर, ऋणपत्र वा डिबेन्चरबाट उठेको रकम नेपालमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदामा लगानी रकमका आधारमा उद्योग विभाग, उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड र लगानी बोर्डबाट अनुमति लिन सकिने व्यवस्था राखिएको छ । उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डले २ देखि १० अर्बसम्मको लगानी स्वीकृत गर्नेछ । लगानी बोर्डले भने १० अर्ब माथिको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्न पाउनेछ । उद्योगमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको हालको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डलाई नै उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड बनाइने भएको हो ।

नयाँ विधेयकमा एकल विन्दु सेवाकेन्द्रको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यस्तो सेवाकेन्द्रबाट वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्नुका साथै परामर्शसमेत उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तो उद्योगले पाउने छुट र सहुलियतको सुविधासम्बन्धी कामसमेत यसैले एकै स्थानबाट गर्नेछ । जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्ने काम पनि एकल विन्दु सेवा केन्द्रले गर्नेछ । 

सरकारले नयाँ विधेयकमा विदेशी लगानीका कम्पनीलाई छुट र सहुलियत दिने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यस्ता उद्योगले आयकर, नगद अनुदान र ऋण सुविधा पाउनेछन् । विधेयकको मस्यौदामा जलविद्युत् आयोजना, तोकिएको रकमभन्दा बढी विदेशी लगानी गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग, खनिज उद्योग, पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएबमोजिमको उद्योग र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान गर्ने कम्पनीले तोकिएको समयसम्म शत प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था गरिएको आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।