सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन जोड

अर्थ संसार 
काठमाडौं–सहकारीको संख्या र कारोबार वृद्धि भएसँगै अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । चौथो राष्ट्रिय लघुवित्त सम्मेलनमा आयोजित छलफलमा सहभागीहरूले सहकारीमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्दै यसलाई व्यवस्थित र व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याए । 

सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुरेशमान प्रधानले सहकारीमा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको दावी गर्नु भयो । उहाँले कतिपय सहकारीले उद्देश्यविपरित काम गरेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न अनुगमनलाई कसिलो बनाउन आबश्यक भएको उल्लेख गर्नु भयो ।

‘सहकारीको कारोबार दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ, हामीसँग वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्नसक्ने जनशक्ति भने छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न कानुनमा सुधार र अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।’ अहिले देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रालयले नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको उहाँले जानकारी दिनु भयो । 

सहकारीको सख्या बढी भएको भन्दै यसलाई घटाउन मर्जर अघि बढाउनु पर्नेमा प्रधानको जोड थियो । यसैगरी सहकारीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने, उनीहरुले उद्योगको स्वरुप लिनुपर्ने आवश्यक्ता उहाँले औँल्याउनु भयो । मन्त्रालयले सहकारी नीति जारी गरे पनि यसलाई कार्यान्यनका लागि नियम नबन्दा समस्या भएको उहाँको भनाइ थियो । 

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रबन्ध संचालक केबी उप्रेतीले विज्ञहरूको टिम बनाएर सहकारीको अनुगमन गर्न सकिने बताउनु भयो । ‘सहकारीको अनुगमनका लागि विज्ञहरूको समूह बनाउँ, त्यसैमार्फत अनुगमन गरौं,’  उहाँले भन्नुभयो । 

सहकारीका २० वटा विषयगत केन्द्रीय संघहरू गठन भए पनि उत्पादन र त्यसको बजारीकरणका लागि ध्यान दिन नसकिएको उप्रेतीले स्विकार गर्नुभयो । सहकारीमार्फत उत्पादनका काम अघि बढाउन राज्यले पूर्वाधार निर्माण गरेर संचालनका लागि सहकारीलाई दिनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो । 

नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघका महासचिव परितोष पौड्यालले निजी, सार्वजनिक र सहकारी मोडल अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सहकारीमा जोखिम न्यूनिकरणका लागि बचत÷कर्जा सुरक्षण कोष, स्थिरीकरण कोष आवश्यक रहेको र मर्जरमा प्रोत्साहन गर्न सुविधाको घोषणा गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

अर्का टिप्पणीकार जर्मन सहयोग नियोग (जिआइजेड) का प्रतिनिधि रोशन श्रेष्ठले सहकारीको सदस्य भए पनि धेरैले नबुझेकाले सदस्यहरूलाई जागरुक बनाउन आवश्यक रहेको औँल्याउनु भयो । आर्थिक समावेशीकरण तथा वित्तीय पहुँच बढाउन र नेतृत्व विकासका लागि सहकारी प्रभावकारी भएको उहाँको भनाइ थियो । 

सम्मेलनमा सहभागी सिराहाका सुरेशकुमार साहले काठमाडौं र ग्रामीण सहकारीलाई हेर्ने नीति एउटै भएको भन्दै यसमा सुधार गर्न माग गर्नु भयो । सहकारी डिभिजन कार्यालयहरूले दर्ता मात्र गरेको र व्यवसायिक बनाउन कुनै सहयोग नगरेको उहाँको गुनासो थियो । अर्का सहभागी बाबुराम न्यौपानले नेपालको बजारले ३३ हजार सहकारी धान्न नसक्ने भन्दै फोर्स मर्जरमा जान सुझाव दिनु भयो । 

कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका राष्ट्रिय सहकारी संघका उपाध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारीमा देखिएका समस्या हल गर्दै यसलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । ‘सहकारीको धेरै महत्व छ भन्ने पुष्टी भइसकेको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउनुपर्छ ।’