बैंक-वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन जारी: सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कडाई,ठूलाबडाको खातामा निगरानी

नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक बैंकमा छुट्टै जासुसी इकाई बनाएर उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको खाता निगरानी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था थप गरेको हो।

केन्द्रीय बैंकले नयाँ व्यवस्था लागू गर्दै ग्राहकहरुको सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कडाई गरेको छ । संशोधित निर्देशनअनुसार अब बाणिज्य बैंक, लघुवित्त तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले छुट्टै जासुुसी संयन्त्र बनाएर उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको खातामा कडा निगरानी गर्नुपर्नेछ। सो संयन्त्रले गृहमन्त्रालयले दिएको सुचनाको आधारमा अपराधिक र संगठित संस्थाहरुले गरेको आर्थिक कारोबारको विवरण केन्द्रीय बैंकलाई दिनुपर्नेछ । उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत खाता र स्टेटमेन्टहरु पनि १० बर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै,केन्द्रीय बैंकले कार्यान्वयन अधिकारीको नियुक्ति तथा शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन पठाउने राष्ट्र बैंकले विभिन्न प्रावधान पनि थप गरेको छ। जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्ति गर्दा निज सम्बन्धित नियमनकारी निकायका पदाधिकारी वा उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार नरहेको यकिन गर्नुपर्नेछ। बैंक तथा संस्थाले शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन पठाउँदा संस्थाको कार्यान्वयन अधिकारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार को विवरण पठाउनुपर्ने भएमा निजबाहेक अन्य अधिकारीबाट प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले क, ख, ग तथा घ बर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गर्ने बुँदा नं ११ मा ‘(५) संस्थाले आफ्नो ग्राहक उच्च पदस्थ व्यक्तिका परिवार वा नजिकको सम्बन्ध भएका व्यक्ति भए नभएको यकीन गर्न आफूसँग ग्राहकबाट प्राप्त जानकारी तथा बुँदा नं. (१) बमोजिम बनाइएको संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।’ भनिएको छ । बुँदा नं १ मा गृहमन्त्रालयबाट प्राप्त सूचना बमोजिमको व्यक्ति तथा संगठनहरुको विवरण संकलन गर्न छुट्टै इकाई बनाउनु पर्ने उल्लेख छ । विशिष्ट व्यक्तिहरुको खातामा हुने शंकास्पद कारोबारको रिपोर्ट तीन दिनभित्र बैंकले राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ ।

यसैगरी,निर्देशनको पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही स्वरूप पहिलो पटकका लागि स्पष्टिकरण सोधिने र दोस्रो पटक देखि १० लाखदेखि ५ करोडसम्मको जरिवाना गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।