लघुवित्तमाथि अंकुश लगाउने नीति नल्याउन सरोकारवालाको आग्रह

अर्थ संसार 
काठमाडौं–राष्ट्रिय लघुवित्त सम्मेलनका सहभागीहरूले निरपेक्ष गरिबी हटाउने उद्देश्यले खोलिएका लघुवित्त कम्पनीलाई अंकुश लगाउने गरी नीतिगत व्यवस्था नगर्न नियमनकारी निकायलाई आग्रह गरेका छन् । 

उनीहरूले लघुवित्तको ब्याजदरमा लगाइएको सीमा खारेजी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै, ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) को व्यवस्थालाई लचक बनाउन पनि उनीहरूले आग्रह गरे । वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको २ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण लघुवित्त कम्पनीहरूमा स्रोत अभाव चर्किन थालेको सञ्चालकहरूको भनाइ थियो ।  

जवाफमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलले समाजको गरिबी निवारणमा सहयोग गर्ने भन्दै खोलिएका संस्थाले ७० प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्न थालेपछि चौतर्फी विरोध भएको बताउनु भयो । ‘लघुवित्तको स्प्रेड निर्धारण गर्ने र अधिकतम ब्याजदर तोक्ने काम राष्ट्र बैंकको रहरमा भएको हैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसो गर्न सञ्चार माध्यमदेखि अर्थ मन्त्रालय र संसदसम्मले दबाब दिएको थियो ।’ उहाँले तत्कालै त्यस्तो सीमा नहट्ने बताउनु भयो । ‘तर, अधिकतम सीमाको बेन्चमार्कलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । 

कार्यक्रममा सल्भ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रधानले अबका दिनमा नयाँ लघुवित्त कम्पनीहरूलाई इजाजत दिन नहुने बताउनु भयो । ‘वित्तीय सेवा दिइरहेका २५ ओटा गैरसरकारी संस्थालाई लघुवित्त कम्पनीमा परिणत गर्ने नीति स्वागतयोग्य छ,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘अब थप संस्थालाई भने स्वीकृति दिनु हुन्न ।’ उहाँले लघुवित्त कम्पनीको संख्या धेरै भएमा राष्ट्र बैंकलाई नै नियमन गर्न समस्या पर्नसक्ने बताउनु भयो ।

धेरै संस्थाहरूलाई स्वीकृति दिँदा वित्तीय मध्यस्थता नै नबुझेका मान्छेहरू आएर जथाभावी लगानी विस्तार गर्ने गरेको पाइएको उहाँले बताउनु भयो । वित्तीय पहुँच विस्तारको काममा पनि लघुवित्तको संख्यात्मक बृद्धिले सहयोग नगरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

‘अहिले भएकै संस्थाहरू पनि सहरकेन्द्रित र नाफाकेन्द्रित हुँदै गएको देखिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । एउटै ठाउँमा २७ वटासम्म संस्थाले काम गरिरहेको भन्दै उहाँले यस्तो प्रतिस्पर्धाबाट लघुवित्तको क्षेत्रमा नयाँ समस्याहरू सिर्जना हुन थालेको उहाँले बताउनु भयो । 

कार्यक्रममा निर्धन उत्थान बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनार्दनदेव पन्तले लघुवित्त कम्पनीहरू पैसा कमाउन नभइ सेवा गर्नका लागि स्थापना भएको बताउनु भयो । ‘तर, वित्तीय सेवा प्रदान गर्न पैसाको आवश्यकता पर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसको मुहान सुकाउने काम गर्न हुँदैन ।’

अहिले लघुवित्त कम्पनीहरूले लगानी गरेको कुल कर्जामध्ये ३० प्रतिशतमात्रै बचत परिचालनबाट जुटेको जानकारी दिँदै उहाँले बाँकी ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट ऋण लिएर लगानी गरिरहेका उहाँले बताउनु भयो ।

‘यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई कुल कर्जाको २ प्रतिशत रकम प्रत्यक्ष लगानी गर्ने व्यवस्था गर्दा असजिलो भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विगतमा ५० प्रतिशतको दरले वार्षिक विस्तार हुँदै आएको लघुवित्त कारोबार अहिले स्रोत अभावमा खुम्चिने अवस्था आएको छ ।’ सरकारले अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर पनि लघुवित्तलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको तर्क थियो । 

उहाँले नेपालमा कुल ६० लाख घरधुरी रहेकोमा ३० लाख घरधुरीलाई लघुवित्तले समेटिसकेको बताउनु भयो । अब गरिबको जीविकोपार्जनलाई सजिलो बनाउनेभन्दा व्यवसायिकरण गर्नमा लघुवित्त कम्पनीहरूले आफ्नो लगानी बढाउनुपर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनु भयो । 

कम्पनी रजिस्ट्रार प्रेमकुमार श्रेष्ठले गैरसरकारी संस्था, सहकारी र कम्पनीले आ–आफ्नो मूल्य मान्यताको परिपालना गर्नुपर्ने बताउनु भयो । ‘गैरसरकारी संस्था सेवा गर्न खोलिएको संस्था हो । कम्पनी भने नाफा कमाउने उद्देश्यले प्रेरित हुन्छ,’ उहाँले प्रस्ट्याउँदै भन्नुभयो, ‘सहकारी संस्था नाफा पनि कमाउने र सेवा पनि गर्ने दुबै उद्देश्यले प्रेरित हुन्छन् ।’

उहाँले २०७५ असारभित्र सहरकारी संस्था र गैरसरकारी संस्थाहरूले लघुवित्त कम्पनीमा गरेको लगानी फिर्ता गर्नुपर्ने र सेयर बेच्नुपर्ने व्यवस्थाको बचाउ गर्नुभयो । ‘तपाइँहरू गैर नाफामूलक कम्पनी बनाउन चाहनुहुन्छ भने तुरुन्तै दर्ता गरिदिन्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो । 

वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले सामुहिक जमानीमा गरिबलाई दिने ऋण कुल पोर्टफोलियोको कति प्रतिशत राख्ने भन्नेमा लघुवित्त कम्पनीहरूले ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भयो । वित्तीय पहुँच पु¥याउने काम लघुवित्तको मात्रै हो भनेर सोच्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । बैंकहरुले २ प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्दै अरु ५ प्रतिशत लघुवित्त कम्पनीमार्फत विपन्न समुदायमा लगानी गर्न पाउने नीतिगत ब्यवस्था ल्याउन माग गर्न उहाँले लघुवित्तका संचालहरुलाई सुझाव दिनु भयो । 

डेभेलपमेण्ट बैंकर्स एशोसियशनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले नेपालमा कतिवटा लघुवित्त संस्था आवश्यक छ भनेर अहिल्यै अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । ‘बैंक–फाइनान्समा जस्तै पछि गएर मर्जरको निर्देशन दिनुभन्दा अहिल्यै अध्ययन गरेर लाइसेन्स जारी गर्नु राम्रो हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । यससँगै गरिबको उत्थानमा लघुवित्त कम्पनीहरूले केकति योगदान गरेका छन् भन्ने बारेमा पनि अध्ययन हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । 

कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष किशोर महर्जनले राष्ट्र बैंकको नीतिले तत्कालै लघुवित्तमा असर नपर्ने दावी गर्नु भयो । ‘अहिलेजस्तो ४०–५० प्रतिशतको व्यवसायिक बृद्धि चाहीँ हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर हामीले सोचेजस्तो स्रोतको खडेरी पनि हुँदैन ।’ उहाँले बैंकहरूको पूँजी बृद्धिपछि बैंकहरूको कारोबारको आकारमा पनि भारी बृद्धि हुने भन्दै लघुवित्तमा केही वर्ष स्रोत अभाव नहुने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा लघुवित्त विषयमा विद्यावारिधि गरेका डा. भरतराम ढुंगानाले नेपालमा लघुवित्त कम्पनीहरूले वित्तीय लगानीमा मात्रै ध्यान दिएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालका लघुवित्त कम्पनीहरूले वित्तीय सेवाको अवला आफ्ना सदस्यहरूलाई शीप विकास, बजारसँगको पहूँच र आर्थिक अवसर सिजर्ना गर्ने जस्ता काममा पनि योगदान गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।