सरकार, तत्काल यति गरियोस् !

विकास आयोजनामा काम गर्ने मजदुर तथा कामदार, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ज्यालादारी मजदुरहरुलाई खाद्यान्न लगायतका दैनिक अत्यावश्यक वस्तुहरुको अभाव देखिएको, उनीहरु हप्तौं हिडेर घर फर्किरहेका पिँडादायी दृष्यहरु देखिएकाले त्यस्ता नागरिकहरुका लागि अत्यावश्वक सम्पूर्ण खाद्यान्न लगायतका सामग्रीको तत्काल व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । वडा कार्यालयहरुले पहिलो चरणमा राहत वितरणको काम सम्पन्न भैसकेको बताईरहेका छन् । पहिलो चरणमा राहत नलिएका वा लिन नपाएकाहरुलाई तत्कालै राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ । पहिलो चरणमा राहत लिएका तर सकिईसकेका नागरिकहरुलाई पुनः राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ । सकेसम्म नागरिकलाई अहिले बसोबास गरिरहेकै ठाउँमा न्युनतम आवश्यकता पुरा गरेर बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । तर हप्तौं हिडेर घर जान लागेर बाटो बाटोमा अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई सुरक्षित तवरले घर जाने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रकृति हेरेर कार्यस्थलमै स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार क्वारेनटाइन तयार पारि निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने सम्बन्धी अध्ययन गरेर सो अध्ययनको निष्कर्ष अनुसार अघि बढाउने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक देखिएको छ । कुन कुन आयोजना कुन ढंगले अघि बढाउन सकिन्छ रु कामदार र मजदुरको स्वास्थ्यको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ रु कच्चा पदार्थ तथा निर्माण सामग्रीहरुको आपूर्तिको प्रबन्ध कसरी मिलाउन सकिन्छ भनेर तत्काल राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाईमा अध्ययन गरिनुपर्छ । त्यस अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षहरुका आधारमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको काम अघि बढाउनुपर्छ ।
संसद र संसदीय समितिहरुको बैठक सम्बन्धित स्थानमा भौतिक रुपले उपस्थित भएर मात्रै बस्न सकिने विद्यमान नियमावली संसोधन गरिनुपर्छ । त्यसका लागि सम्माननीय सभामुखज्यरुले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक मार्फत केहि प्रयास गरिसक्नु भएको छ । अब अनलाइन भिडियो कन्फेरेन्सका लागि संसद सचिवालयले आवश्यक प्रविधि र उपकरणहरुको तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय परिचय पत्रमा पान नम्बरलाई समेत जोड्दै व्यक्तिको सम्पूर्ण वैयक्तिक विवरण समावेश गरेर राज्यका लागि आवश्यक एकिकृत सूचना बैंकका रुपमा विकास गरिनु आवश्यक छ । यस्तो एकिकृत सूचना बैंकको डाटा सर्भर नेपालमै स्थापना गरिनुपर्छ । त्यस्तो डाटा सेन्टरमा एकिकृत गरिएको नागरिकको वैयक्तिक विवरणसहितको सूचना भण्डारले कोरोना, भूकम्प वा अन्य प्राकृतिक तथा अरु खाले प्रकोपहरुमा नागरिक अवस्था र राहत प्याकेज निर्माणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
देशमा अधिकांश प्रकृतिका उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्ना लागि राहत प्याकेज माग गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति लगायतका निकायहरुले राहत प्याकेज दिई पनि सकेका छन् । अब निर्माण क्षेत्रका लागि सरकारले राहत प्याकेजको घोषाणा गर्नुपर्छ । निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारदेखि व्यवसायीसम्मका लागि सरकारले राहत प्याकेजको उपलब्ध गराउनु आवश्यक देखिन्छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।