अर्थ संसार, काठमाडौं - नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारको कोरोनाबाट प्रताडित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूका लागि राहत प्याकेज तथा कार्यक्रमका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघले यस्ता उद्यमीले लिएको कर्जाको किस्ता तथा व्याज लकडाउन खुलेको एक वर्ष भित्रमा तिर्न सकिने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै कोरोना भाइरस संक्रमणको अवधिभरको बैंक व्याज तथा हर्जाना मिनाह गर्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले लकडाउनपछि खुल्ने उद्योगहरूलाई चालु पूँजीको आवश्यकता पर्नसक्ने भएकाले कर्जा लिएका उद्यमीहरूलाई आवश्यकता अनुसार सहुलियतपूर्ण पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्दै विगतमा कर्जा नलिएका उद्यमीहरूलाई बढीमा दुई प्रतिशत व्याजमा सहुलियत दरमा चुक्ता पूँजीको कम्तिमा ७० प्रतिशितसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् । विद्यमान बैंक कर्जा प्रवाहको व्याजदरमा कम्तिमा चार प्रतिशत घटाइनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको असरबाट पाठ सिक्दै रेमिट्यान्स र आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
काेरोना महामारीबाट प्रताडित नेपाली जनतालाई अहिलेको अवस्थामा विदेशबाट आयातित वस्तु भन्दा स्वदेशकै उत्पादनहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई अनिवार्य गर्ने आगामी कार्यदिशा बनाउनुपर्ने महासंघले आग्रह गरेको छ ।
श्रम स्वीकृत लिई रोजगारीका लागि विदेश जानबाट बन्चित भएका, विदेशबाट फर्केका वा देशभित्रैका युवाहरू समेत अहिलेको परिस्थितिमा शहर छोडी गाउँ फर्केको अवस्थालाई सदुपयोग गरी उनीहरूलाई आवश्यक सीपमूलक तालिम प्रदान गरि स्थानीय स्तरमा पाइने कच्चा पदार्थको उपयोग गरी गाउँमै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग मार्फत स्वरोजगार बनाउन स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले पहल गरेको खण्डमा कोरोना भाइरसबाट अर्थतन्त्रमा पर्न जाने असरलाई न्यून गर्न सघाउ पुग्ने महासंघको ठहर छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा उद्यमीले दाखिला गर्नुपर्ने दायित्वको विषयलाई राज्यले हाललाई उठान गर्न नहुने तथा लकडाउन तथा आवतजावतमा असर परेको कारणले उद्योग नविकरण गर्ने म्याद कम्तिमा छ महिना थप गरिदिनुपर्ने माग महासंघले गरेको छ ।
बैंक कर्जाको व्याजदर घटाउनुका साथै छ महिनासम्मको व्याज वा कम्तिमा पनि लकडाउन अवधिको सम्पूर्ण व्याज लघु घरेलु तथा साना उद्यमीहरूको हकमा मिनाहा गरिदिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
लकडाउन अवधिको उद्योग बहाल कर छुटका साथै घरभाडा वापत उद्यमीले तिर्ने भाडाको सोधभर्ना सरकारले गरिदिनु पर्ने भन्दै महासंघले लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीले उद्योगमा प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ लगायतका सामानहरूमा कर छुटको व्यवस्थाका साथै कम्तिमा दुई वर्षका लागि आयकर मिनाहा हुनुपर्ने महासंघले पेश गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन मोडालिटी तथा कार्यविधि नबनिसकेको सन्दर्भमा कार्यान्वयन प्रकृया छिटो छरितो हुनुपर्ने र घोषित राहत प्याकेज कार्यान्वयन प्रकृयामा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ जस्ता नीजि क्षेत्रका छाता संस्थाहरूलाई पनि समावेश गरिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
अनौपाचारिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग व्यवसायहरू पनि कोरोनाबाट पीडित भएको तर सरकारले दिने राहत तथा सुविधाबाट बन्चित हुन परेको हुँदा यस्ता उद्यम व्यवसायहरूलाई औपचारिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न गराउन आवश्यक प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
महिला उद्यमीहरूका लागि छुट्याइएको महिला उद्यमशीलता सहुलियत कर्जा विना झण्झट उपलब्ध गराई कम्तिमा छ महिनाका लागि त्यसमा लाग्ने व्याज मिनाहा गर्ने व्यवस्था छुट हुनुपर्ने ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।
लक डाउन भएदेखि २०७६ चैत्र महिनादेखि स्थिति सामान्य नभएसम्मको अवधिको विद्युतको डिमान्ड शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस