कोरोना कहर, बन्दाबन्दी र बजेट

राजु नेपाल 

कोभिड–१९ महामारीका कारण त्रस्त विश्वका झन्डै आधा जनसंख्या घरभित्रै खुम्चिन बाध्य छन् । दैनिक श्रम गरेर गुजारा चलाउने वर्ग त सुरुमै समस्यामा परिहाल्यो, निम्नमध्यमवर्गीय नागरिकको बचत पनि सिद्धिन थाल्दा अब थप बन्दाबन्दी सहन गाह्रो छ । अब पनि यथारूपमा बन्दाबन्दी जारी हुने हो भने कतिपय उद्योग–व्यवसाय फेरि कहिल्यै नखुल्ने गरी बन्द हुनेछन् ।

हुन त बन्दाबन्दी जारी राख्ने वा खुकुलो पार्ने र बजेटको बीचमा कुनै सीधा सम्बन्ध छैन । तैपनि, बजेटले रोजगारी र व्यवसायको बीचमा ठूलो अर्थ र असर राख्छ । तसर्थ, बजेटको पर्खाइमा पूरै समाज छ । प्रधानमन्त्रीले जेठ १२ गते राष्ट्रको नाममा सम्बोधनका क्रममा बन्दाबन्दी कायमै रहने संकेत गर्दा व्यापारी मात्र हैन, आमनागरिक नै चिन्तित छन् । बन्दाबन्दीलाई क्रमशः खोल्दै अर्थतन्त्र चलायमान नगराई सुख छैन । दुई महिनाभन्दा बढी अवधिको बन्दाबन्दीले असर नपरेको क्षेत्र अब कुनै बाकी रहेन । अब सुरक्षित तरिकाले उद्योग–व्यवसायको निरन्तरताको विकल्प छैन । उद्योग–व्यवसायमा आश्रित लाखौ“ रोजगारीलाई जोगाउन सकियो भने मात्र आर्थिक पुनरुत्थानको काम गर्न सकिन्छ ।


लम्बिदो लकडाउनमा केही उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिइए पनि बजार नखुली उत्पादन गरेर काम छैन । यसबीचमा केही उद्योगले उत्पादन गरे पनि बजार नखुलेका कारण उत्पादनभण्डारणस्थल भरिएर पुनः बन्द भएका छन् । कच्चा पदार्थ, मजदुर,यातायात आदि आपूर्ति सहज नभई उद्योग चलाउनू भनेर पुग्दैन ।
लकडाउन खोलेपछि स्थिति सामान्य बनाउन अरू केही महिना लाग्नेवाला छ । बन्द भएका उद्योग पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालन हुन धेरै समय लाग्न सक्छ । शिक्षण संस्था खोल्न झन् गाह्रो छ ।रोजगार–रोजगारदाता विवाद बढ्न सक्छ ।

अझै पनि विनाकुनै योजना लकडाउन बढाउदै जाने हो भनेसामाजिक द्वन्द्व बढ्ने निश्चित छ । कोरोना संक्रमण देखिएको आधारमा क्षेत्र विभाजन गरेर बिस्तारै लकडाउन खुकुलो पारी अर्थतन्त्र चलायमान नबनाई हुन्न । संघीय सरकारले गरेका निर्णय र दिएका निर्देशनलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसमेतको
समन्वयमा कार्यान्वयन गर्दा समस्या समाधानमा सहयोग पुग्छ । यो समय धानलगायतका खेतीको भएकाले खेतीका लागि आवतजावत खुकुलो पार्नुको विकल्प छैन ।

लकडाउनका कारण आपूर्ति सहज छैन । कृषकको खेतबारी र उपभोक्ताको भान्साबीचको सम्बन्ध टुटेको छ । खेतबारीका उत्पादन बजारसम्म पु-याउन नसकेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कातिर उपभोक्ता सामान नपाउने स्थितिमा छन् । यातायात क्षेत्र बन्द हुदा त्यो क्षेत्रका मजदुरदेखि व्यवसायीसम्म सकसमा छन् । ताजा तरकारी,मासु, दूधजन्य पदार्थ आदि बिग्रिने खालका दैनिक उपभोग्य वस्तुको  आपूर्ति सहज बनाउनैपर्छ । अलग–अलग मन्त्रालयले बजार खोल्ने र
बन्द गर्ने सम्बन्धमा फरक–फरक निर्देशन दि“दा बजार अन्योलमा छ । लकडाउन बढ्दै जादा वित्तीय संस्थाहरू समस्यामापर्ने निश्चित छ । दुई महिनाको लकडाउनले वित्तीय क्षेत्रको दुईतिहाइभन्दा बढी व्यावसायिक कर्जाको भुक्तानी हुन नसक्ने भएको छ । यो अरू एक महिना लम्बिए झन्डै शतप्रतिशत पुग्नेछ । समस्याको समाधान लकडाउन खुकुलो पार्नु नै हो ।

पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा हामी निम्छरो छौ । विनियोजन गरिएकोविकास बजेट खर्च गर्ने क्षमतासमेत छैन । यो वर्ष पनि १० महिनामा सरकारले विकास बजेटको २७ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गर्न सकेको छ । अझ प्रदेश सरकारहरू त कुल बजेटको ३० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गर्ने क्षमतामा छन् । अब पनि यही रूपमा लकडाउन बढाउदै जाने हो भने अर्को वर्षको खर्च ५ प्रतिशतभन्दा कम हुने र राजस्व संकलन ५ खर्ब रुपैयाको हाराहारीमा हुने तथा आर्थिक विकास ऋणात्मक हुनेमा कसैले शंका नगरे हुन्छ । यसैको फलस्वरूप हाल कारोबार गरिरहेका ‘
क’ वर्गका वाणिज्य बैंकको संख्या २७ बाट झरेर १५ मा आयो भने अचम्म नमाने हुन्छ ।

यतिवेला ९५ प्रतिशत उद्योग बन्द छन् । साना तथा मझौला व्यवसायी डुब्दा ठूला उद्योगका बजारमा उधारो पठाएका सामानको भुक्तानी नहुने जोखिम उत्तिकै छ । निर्माण व्यवसायीको मात्रै बजारमा ५० अर्ब रुपैयाका सामान रहेको अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग खुलाउने, ती सामान उपभोक्तासम्म पु-याउने सबै संरचना सुचारु गर्नु आवश्यक छ । अबका हाम्रो चर्चा–परिचर्चा लकडाउन खुल्छ कि खुल्दैन भन्ने विषयमा भन्दा पनि कसरी खोल्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारले तुरुन्तै यो विषयमा निजी क्षेत्र सँग वार्ता गर्नु जरुरी छ ।

ठूला उद्योग खुलाउन उनीहरूले लिएको कर्जालाई प्रभावका आधारमा वर्गीकरण गरी कर्जा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ । कोरोनाबाट अतिप्रभावित उद्योग–व्यवसायले अर्को एकदेखि तीन वर्ष कर्जाको सावा“–ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था देखिदैन । तसर्थ, बैंकको भाका बढाउने र सरकारको वित्तीय सहजीकरण प्याकेजमार्फत बन्द भएका उद्योग र व्यापार पुनः सञ्चालनका लागि पुरानो कर्जाको केही निश्चित प्रतिशत रकम विनाब्याज सरकारी कोषबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मध्यस्थतामा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्तो कर्जाको भुक्तानी समय एक वर्षदेखि तीन वर्षको हुनुपर्छ ।

वित्तीय प्रणालीमा हाल करिब ३४ खर्ब रुपैया“बराबरको कर्जा भएको र सबैखाले कर्जालाई यो सुविधा नचाहिने हुदा यसका लागि करिब दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाको जोहो सरकारले गर्नुपर्छ । यति गरेपछि बजारमा तरलताको चाप पर्दैन । ब्याजदर घट्छ वा बढ्दैन । अरू प्रकारका सहुलियतको आवश्यकता पनि कम हुन्छ ।

अमेरिका, भारतलगायत अन्य देशले गरेको पनि यही नै हो । यो सुविधा उद्योग–व्यापार सबैलाई दिइनुपर्छ । उद्योग–व्यवसाय बन्द भएको अवस्थाको कर्मचारीको
तलबभत्तामा सरकार, मजदुर र उद्यमी गरी तीनै पक्षको समझदारी र करारका आधारमा बराबर बेहोर्ने नीति ल्याइनुपर्छ । साथै, उद्योगधन्दा बन्द भएको अवस्थाको बिजुली, पानी आदिको न्यूनतम शुल्क सरकारले छुट दिनुपर्छ । यो गर्न नसकिए लकडाउन खोलिए पनि उद्योगधन्दा खुल्न सक्दैनन् । अब लकडाउन खोलेपछि पनि बैंकहरूले आवश्यकता अनुसार कर्जा तिर्ने म्याद कम्तीमा ६ महिनादेखि बढीमा तीन वर्ष पछाडि सार्नुको विकल्प छैन । उदाहरणका लागि पर्यटन उद्योगमा गएको कर्जाको हदम्याद धेरै समय बढाउनुपर्ला भने कृषिका
लागि एक वा दुई वर्ष अवधि भए पुग्न सक्छ ।

(नयाँ पत्रिकाबाट साभार )