अर्थ संसार
काठमाडौ–स्थानीय निकाय भ्रष्टाचारमा चुलम्म डुवेको छ । जनप्रतिनिधिविहीन रहँदै आएका कारण स्थानीय निकाय भ्रष्ट कर्मचारीहरुका लागि भन्सार बन्दै गएको छ । स्थानीय निकायमा जान माथिल्लो निकायमा अग्रिम कमिसन बुझाउनु पर्ने भएकाले यसअघि कमाई हुने ठाउँमा बसेका कर्मचारी मात्रै जानसक्ने एक प्रकारको सिन्डिकेट नै लागेको छ ।
यसअघि कमाई हुने कार्यलयमा अर्थात स्थानीय निकायमै वसेर मोटो रकम कमाएका कर्मचारीले मात्रै घुमिफिरि स्थानीय निकायमा जान सक्ने वातावण बनेको छ । पैसा हुने र बुझाउन सक्ने कर्मचारीले स्थानीय निकाय अन्तर्गतका एलडिओ, नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत हुने गरेको देखिएको छ ।
स्थानीय निकायमा सरकारले दिएको बजेट र आन्तरिक आयको ठूलो हिस्साको बजेट भ्रष्ट कर्मचारी र राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिहरुबीच मिलोमतोमका ‘भाग शान्ति जय नेपाल’ हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर करोडौ रकम भुक्तानी दिने खेलोमेलो मिलाएर स्थानीय निकायको रकम चरम दुरुप्रयोग हुँदै आएको छ । बजेटको ठूलो रकम भ्रष्टाचार गर्न पाइने र एकाध वर्षमा दरो कमाई हुने भएकाले स्थानीय निकायमा कर्मचारीहरु चर्को चलखेलमा लाग्ने गरेका छन् । स्थानीय निकायको अधिकारी, योजना अधिकृत र नगरपालिकाको कार्यकारी हुनका लागि उपसचिव र शाखा अधिकृतबीच चर्को होडबाजी चल्दै आएको छ ।
आकर्षक जिल्ला र नगरपालिकामा सरुवा हुनका लागि प्रिपेड घुसको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यस्ता कर्मचारीले मात्रै आकर्षक जिल्ला र नगरपालिका पाउने गरेको स्थानीय निकायका एक उच्च अधिकारीले वताए । स्थानीयमा सरुवा भएर जानका लागि ट्रेड युनियन नेताका देखि राजनीतिक दलका नेताहरुमा कर्मचारीहरुको लर्को नै लाग्न थालेको स्रोतले जानकारी गरायो ।
भन्सार, यातायत, वैदेशिक विभागमा भन्दा पनि पछिल्लो समय कमाईलाई प्रमुखता दिने कर्मचारीहरुको स्थानीय निकाय केन्द्र बन्दै आएको छ । स्थानीयको आकर्षक जिल्लामा एलडीयोका लागि १० देखि २० लाख, त्यस्तै उपत्यका, पोखरा, विराटनगर, बीरगञ्ज, बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्ज, हेटौडा ,बनेपा, धुलिखेल, ललितपुर, भक्तपुरलगायत रहेका छन् ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस