बालेन सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा ऊर्जा क्षेत्र प्राथमिकतामा, ६ महिनाभित्र सबै PPA टुंग्याउने र निर्यात रणनीति तयार गर्ने घोषणा

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा विकास गर्ने स्पष्ट लक्ष्य अघि सारेको छ।

कार्यसूचीअनुसार सरकारले एक महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार गर्ने योजना बनाएको छ। विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च मूल्य प्राप्त हुने समय, खासगरी साँझको ‘पीक आवर’ लक्षित गर्दै निर्यात नीति कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सरकारले महत्वपूर्ण निर्णयहरू अघि सारेको छ। हालसम्म रोकिएका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र टुंग्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। यसलाई ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा देखिएका अवरोध हटाउने मुख्य कदमका रूपमा हेरिएको छ।

विद्युत् उत्पादनदेखि प्रसारण र वितरणसम्मका संरचनागत समस्या समाधान गर्दै द्रुत विकास सुनिश्चित गर्ने सरकारको योजना छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण को संरचनात्मक सुधारका लागि स्पष्ट रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास गर्ने रणनीति पनि अघि सारिएको छ। यसअन्तर्गत सरकारी, निजी, विदेशी तथा प्रवासी नेपाली (डायस्पोरा) लगानीलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

सरकारले यी सबै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिने तयारी गरेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।