अर्थ संसार
काठमाडौँ, सरकारले आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुने र २५ वर्षमा नभउको प्रगति हुन लागेको बताइरहेको बेला पूँजीगत खर्चको अवस्था भने दूरुहपूर्ण रहेको छ ।
चालु आवको नौ महिना बित्दा समेत पूँजीगत खर्च ३६ प्रतिशत मात्रै हुन पुगेको छ । सरकारले चालु आवमा करिब ८० प्रतिशत पूँजीगत खर्च पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । तर अवस्था हेर्दा सो लक्ष्य पूरा हुने देखिएको छैन ।
मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आजको बैठकमा समेत सो विषयले प्राथमिकता पायो । पूँजीगत खर्च बढाउने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने वाध्यता रहन्छ ।
आजको बैठकमा दोस्रो चौमासिक समीक्षा गर्दै कसरी खर्च बढाउने विषयमा ठोस निर्णयको आवश्यकता औल्याइयो ।बाँकी तीन महिनामा बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिई असार मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य सो अवसरमा सुनाइयो ।
समितिका अध्यक्ष रहनुभएका उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले तीन महिनामा युद्धस्तरमा काम गरी पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिए ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि ठूला कुरा गर्यौँ, व्यावहारिक रुपमा काम गर्न सकेनौँ, यस वर्ष ५० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च नभएका कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निरन्तरता नदिऔँ– उनले भने ।
अर्थसचिव डा शान्तराज सुवेदीले मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च दोस्रो चौमासिकसम्म ८० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएकोमा ३६ प्रतिशत मात्र पुग्दा अरु मन्त्रालयका सचिवसँग कुरा गर्न नसकिने अवस्था आएको गुनासो गरे ।
बजेट कार्यान्वयनको अवस्था टापटिपे भएकाले माथिबाट गएको कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन, भूकम्पपीडितलाई दुई प्रतिशत ब्याजमा दिने भनिएको ऋण रु ५२ अर्ब जानुपर्नेमा रु ५२ करोड मात्र जानु दुःखको विषय हो, भूकम्पपीडित मन्त्रालयका उपसचिवले समेत ऋण पाउन सकेको छैन– उनले भने ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस