अर्थ संसार
लिबाङ - वैशाख महिनादेखि रोल्पामा ‘पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजना’ सञ्चालन भएको छ । आयोजनाले रोल्पामा सरोकारवालाबीच अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी सो कुराको जानकारी गराएको हो ।
रोल्पा जिल्लाका सबै गाविस जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको हुँदा रोल्पालगायत मध्यपश्चिम क्षेत्रका विभिन्न ६ जिल्लामा यो आयोजना सञ्चालनमा रहेको आयोजना संयोजक पशुपतिनाथ कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट प्रभावित क्षेत्र, समुदाय र घरधुरीलाई लक्ष्यित गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । विशेषगरी माडीखोला र लुङ्ग्री खोला उपजलाधार क्षेत्रलाई आधार मानी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिइएको उहाँको भनाइ छ । कोइरालाका अनुसार जिल्लामा हालसम्म जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालनमा नरहेका सबै गाविसमा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा रहनेछ ।
जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समितिका संयोजक तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमका अध्यक्ष स्थानीय विकास अधिकारी सुशील वैद्यले मध्यपश्चिम क्षेत्रका ६ जिल्लामध्ये रोल्पा पनि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छनोटमा पर्नु खुसीको कुरा भएको बताउनुभयो । उहाँले गरिबी नै पहाडी जिल्लाको मुख्य समस्या भएको बताउनुभयो ।
जिल्ला वन कार्यालय रोल्पाका अनुसार हालसम्म जिल्लाका २४ गाविसमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् जसअन्तर्गत राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम जिल्लाका आठ गाविसमा, सुशासन तथा जीविकोपार्जन परियोजना जिल्लाका ६ गाविसमा, आइसिसिए र बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम जिल्लाका १० गाविसमा सञ्चालनमा रहेका छन् । यीबाहेक अन्य गाविसमा पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजनाले काम गर्ने बताइएको छ ।
जलवायु परिवर्तन र यसको असरका बारेमा जलवायु परिवर्तनविज्ञ एञ्जिला मिश्र महर्जनले जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार वनको क्षयीकरण, वन डढेलो, अव्यवस्थित औद्योगिकीकरण, यातायात तथा ऊर्जाका साधनबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भएर पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि हुनाका साथै जलवायुजन्य प्रकोप देखापरेका छन् । यसरी भएको जलवायु परिवर्तनको असरबाट खडेरी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, भूक्षयजस्ता समस्या दिनप्रतिदिन बढिराखेका छन् ।
महर्जनका अनुसार नेपालको परिवेशमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ०।०२७ प्रतिशत र विश्वपरिवेशमा ०।०६८ डिग्री सेल्सियस रहेको छ जसका कारण नेपाल विश्वकै चौथो सङ्कटासन्न राष्ट्रका रुपमा रहेको छ ।
यस्तै कार्यक्रममा जिल्ला पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजनाका जिल्ला संयोजक नारायणदेव भट्टराईले जिल्लामा सञ्चालित आयोजनाका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
उहाँका अनुसार यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा तल्लो तह स्थानीय निकाय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ अन्तर्गत गठन भएका कृषि, वन तथा वातावरण समितिको संस्थागत संरचनामा हालको पुनर्संरचनाका कारण काम गर्दा हुने अन्योलता नै मुख्य चुनौतीका रुपमा रहेको छ । रासस
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस