अर्थ संसार, काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन खारेज गरेको छ ।
बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले गत असोज १५ गते जारी भएको परामदेश नै अन्तिम हुने फैसला सुनाउँदै सरकारी निवेदन खारेज गरेको हो ।
बिहीबारको फैसलाले सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएसँगै अब सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको छ । गत असोज १५ गते सर्वोच्चले कोरोना पीसीआर परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । तर स्वास्थ्य मन्त्रलायले भने शुल्क लिएर कोरोना परीक्षण र उपचार गर्नु कानून सम्मत भएको जिकिर भन्दै परमादेश दिएको थियो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस