के हो एलइडी बल्ब भित्रको रामकहानी

अर्थ संसार 
काठमाडौं–सामान्य मान्छेलाई सहजै नलाग्ने अनि यत्ति छिट्टै अन्त्य होला भनेर कल्पना समेत नगरेको लोडसेडिङ हटाएर वाहवाही कमाएका ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विरुद्ध यतिखेर एउटा जेहाद छेडिएको छ ।

भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको इइएसलएलबाट खरिद गर्न लागिएको नौ वाट क्षमताको दुई करोड थान एलइडी बल्बमा भ्रष्टाचार गरियो र त्यसमा ऊर्जा मन्त्री र कुलमान संलग्न छन् । 

किन भयो विरोध ? 

विरोधीहरुले गराएको गलत प्रचार के हो भने यसमा अनियमितता भयो, कुलमान त्यसमा फसे । गलत यस अर्थमा कि बल्ब खरिद गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले दिएको छ । यसलाई सामान्य प्रक्रियाको रुपमा मात्रै लियएको छ । 

 लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका बारेमा कोही कसैलाई मतलब छैन । मानौ यो जादुको छडीको हो, चल्यो र मुलुक उज्यालो भयो । विगतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई कमाइ खाने भाडो बनाएका, नाफाखोर व्यापारीको आदेशमा चल्नेहरु अहिले पनि यस्तै छन्। उही रुपमा छन् ।

उनीहरु कुनै पनि राम्रो काम भएको स्वीकार गर्न सक्दैनन् । गलत धन्दा गनेहृरु केवल गलतको मात्रै पछि लाग्छन् । उनीहरुको दिमागमा गलत अस्त्र नै घर गरेर बसेको हुन्छ । पछिल्लो पटक ऊर्जा मन्त्री र कुलमानमाथि ठडिएको चोर औला त्यसैको प्रतिबिम्ब हो ।

मुलुकभर विद्युत्को कुल माग एक हजार २५० मेगावाट छ । राष्ट्रिय प्रसारणमा ३९० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् अपुग भइरहेको छ । तर पनि मुलुकभर लोडसेडिङ छैन । मानिसहरुलाई यो विषयको मतलब छैन । मानौ कि विद्युत् प्राकृतिक रुपमा आइरहेको छ ।

तर कुन हदसम्मको व्यवस्थापन र मेहनत परेको छ भन्नेमा कोही कसैले चासो राख्दैन । तर त्यही विद्युत् सहज रुपमा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ काम गर्दा सञ्चार माध्यमको रुपमा व्यापार गर्ने एउटा स्वार्थी समूह सरकारको पछिल्लो निर्णय विरुद्ध खनिन्छ । आफूलाई विद्धान र विज्ञ बताउने कुलमानका विरुद्ध खनिन्छन् । 

लोडसेडिङ हटेकोमा उनीलाई मतलब छैन । त्यही लोडसेडिङ हटाउन अपनाइएको कार्ययोजनामा भने उनीहरुको विमती छ । उनीहरु त्यसैमा भ्रष्टाचार देख्छन् । उनीहरु त्यसैमा अनियमितता देख्छन् । कारण के हो त ? आम मान्छेलाई जिज्ञासा छ । उत्तर सहज छ , विगतमा इन्भटरको व्यापार गर्दै आएकाहरुको व्यापार चौपट भएको छ ।

विगतमा सोलार बेच्दै आएकाहरु चौपट भएका छन् । विगतमा जेनेरेटर बेच्दै आएकाहरुको धन्दा चौपट भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकै तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने लोडसेडिङको अन्त्यपछि करिब ४५ अर्ब बराबरको राष्ट्रिय आयमा वृद्धि भएको छ । आर्थिक वृद्धिदर २५ वर्षपछि सात प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । 

कलुमानको आँशु र स्वार्थी समूह 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन र उनले चुहाएको आँसुलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने ठुलै गिरोहले प्राधिकरणको नेतृत्वलाई पिरोलेको छ । व्यापारीको ठूलै स्वार्थ एलइडी बल्ब प्रकरणमा जोडिन आइपुगेको छ ।

विगतमा इन्भटर, सोलार र जेनरेटरको व्यापार सुके जस्तै सिफएलको व्यापार डुब्नेवाला छ । विद्युत्को नाममा उपभोक्ता लुट्ने नाफाखोर व्यापारीको कालो धन्दा डुब्नेवाला छ । उनीहरु आफ्नो व्यापारिक स्वार्थका लागि सरकारलाई रुवाउन तयार भएका छन् । 

बजारमा दश भारतीय मुद्राको पनि एलइडी बल्ब पाइन्छ । चिनियाँ कम्पनीले उत्पादन गरेको बल्ब असाध्यै सस्तोमा पाइन्छ । तर त्यसको पावर फ्याक्टर र क्षमता असाध्यै कमजोर हुन्छ, ती बल्ब देख्दा राम्रा पनि छन् तर कति दिन र कति घन्टा चल्ने हो त्यसको कुनै हिसाब किताब छैन  र हुँदैन पनि । अध्यारोका व्यापारीहरु कालो धन्दाका पछि छन् । जो प्राधिकरण डुबाउन चाहन्छन् । 

फिलिप्स र ओस्लाम ब्राण्डको एलइडी बल्बको बजार मूल्य रु ३५० देखि चार सयसम्म पर्न जान्छ । व्यापारीहरु सहजै त्यो बल्ब बेच्न तयार छैनन् , किनकी महंगो बल्ब बेचेर फाइदा छैन, उनीहरुलाई । 
प्राधिकरणले सबै कर जोडेर रु १३० मा बल्ब बेच्छु भन्दा रोइलो गर्नुको पछाडि कसिमन बाहेक अरु के हुन सक्छ ।

कित उनीहरु आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ होस भन्ने चाहन्छन्, कित उनीहरुले बुझेकै छैनन्, कि त उनीहरु जसरी भएपनि प्राधिकरणको नेतृत्वलाई हिलो छ्यापेर आत्मरतीमा रमाउन चाहन्छन् । जहासम्म खरिद प्रक्रियाको विषय छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकुल हुनेगरी प्रक्रिया नै अगाडि बढाइएको छैन ।

नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयअनुसार भारतीय कम्पनी इइएसएलले नै सबै सुविधा र प्राविधिक सहयोग सहित बल्ब उपलब्ध गराउने भएको छ । इइएसएलको थोक खरिदको मूल्यअनुसार ६५ भारतीय मुद्रामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हेटौडास्थित केन्द्रीय भण्डारणमा बल्ब आइपुग्नेछ । त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर, १२ प्रतिशत भन्सार र केही प्रशासनिक खर्च जोडिनेछ । सबै कर जोड्दा समेत त्यसको मूल्य रु १३५ भन्दा बढी पर्ने छैन । 

नेपालको प्रशासनिक प्रणालीअनुसार सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गर्दा प्राधिकरणले खोजेजस्तो बल्ब रु एक सयको हाराहारीमा उपलब्ध गराउने कुनै पनि कम्पनी उपलब्ध छैनन् । ब्राण्डेड त्यसमा पनि यही बल्ब चाहियो भनेर प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वान नै गर्न पाउन्दैन ।

कारण सार्वजनिक खरिद ऐन । शर्तहरु राख्दा कागजमा सबै कम्पनीले आफू नै योग्य भएको प्रमाण पेश गर्छन, तर उनीहरु सामान उपलब्ध गराउन कागजमा पेश भएको तथ्य र तथ्यांकबाट धेरै टाढा पुग्छन् । विगतमा ट्रान्सफर्मर खरिदमा भएको भ्रष्टाचार त्यसैको उपज थियो ।