फर्केर हेर्दा २०७७ : प्रधानमन्त्री,सत्तारुढ दलभित्रको विवाद, नक्सादेखि मेलम्चीसम्म

बुधबार २०७८ साल नयाँ वर्ष बनेर उदाउँछ । भित्तेपात्रोको पाता फर्किन्छ । नयाँ वर्ष हरेक वर्ष आउँछ । वर्षहरू आउँछन् र जान्छन् पनि । समयले धेरै सिकाएको छ । समय कोही कसैले रोकेर पनि रोकिँदैन, छेकेर पनि छेकिँदैन । यो निरन्तर अगाडि बढ्छ । यस्तै निरन्तरताको क्रममा २०७७ साल २०७८ मा परिणत हुन लागेको हो । 

फर्केर हेर्दा, २०७७ सालमा निकै परिवर्तन भएका छन् । नेपालका लागि आफैँमा केही सन्देश बोकेको वर्षका रुपमा रहेको छ । कोरोना कहरका कारण उत्पन्न भएका स्वास्थ्य जोखिम, मानवीय सङ्कट तथा अन्योलताका बीचमा गुर्जनुप¥यो, यस वर्ष । विसं २०७६ चैत ११ गतेदेखि कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका बीच शुरु भएको २०७७ ले नेपालीलाई विपद्सँग लड्न भिड्न सकिन्छ भन्ने राम्ररी सिकाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र त्यसमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । सरकारले सोही आवश्यकतालाई महसुस गर्दै एकै पटक देशभर गत मङ्सिर १५ गते ३१५ अस्पताल भवनको शिलान्यास ग¥यो । 

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सरकारको यो सत्प्रयास यस वर्षको महत्वपूर्ण कामको रुपमा स्थापित भएको छ । सरकारले सो कार्यका लागि मात्रै रु ५८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६४९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल नभएको सन्दर्भमा न्यूनतम पाँच श्ययादेखि अधिकतम १५ श्यया बराबरको अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको हो । 

मुलुकभरका सबै स्थानीय निकायमा अस्पताल निर्माणपछि नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पाउने छन् । यसै चर्चा शुरु भएको झण्डै ४० वर्षपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना करिब सम्पन्न भएको छ । राजधानीवासीलाई सहजरुपमा खानेपानीको सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको सो आयोजना यही चैत २० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभयो । 

लामो प्रतिक्षापछि राजधानीवासीले सहजरूपमा खानेपानी सुविधा पाउने अवस्थामा पुगेका छन् । यस वर्षको सकारात्मक परिघटनाको रुपमा सो आयोजना सम्पन्न हुनुलाई लिन सकिन्छ । यद्यपि, आयोजनाको बाँध निर्माणलगायत काम भने अझै जारी छ । यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सो कामसमेत पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल दैनिक १७ करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्ने सो आयोजनाको दोस्रो खण्ड सम्पन्न भएपछि राजधानीवासीलाई ५१ करोड लिटर पानी उपलब्ध हुनेछ ।

यस्तै गत फागुन १० गतदेखि १६ गतेसम्म साताव्यापी रुपमा नै देशभर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरियो । मुलुकभित्रै औद्योगिक वातावरण बनाउने र रोजगारीको अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले २०७७ मा गरेको यो अर्को महत्वपूर्ण कामका रुपमा रह्यो । सरकारले एक सातामा पाँच वटा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास ग¥यो । सो कार्यक्रमअनुसार फागुन १० गते कञ्चनपुरको दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र, फागुन ११ गते बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र, फागुन १३ गते रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र र १४ गते मकवानपुरको मोतीपुर र १६ गते झापाको कमल गाँउपालिकामा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास भए । 

यस्तै, चैत २१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कूल रु ५७ अर्ब लागत लाग्ने १६५ वटा रणनीतिक महत्वका सडक शिलान्यास गर्नुभयो । भौतिक पूर्वाधारको विकास नै विकासको प्रमुख आधार हो भन्ने लक्ष्यका साथ हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक वटाका दरले सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाइएको सो योजना २०७७ को अर्को महत्वपूर्ण सन्देशका रुपमा रहेको छ ।

तराई मधेशमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको काम शुरु गरेको छ । सो आयोजनाको गत २० फागुनमा शिलान्यास भएको छ । कूल एक लाख २१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएको सो आयोजना नेपालको विशिष्ट आयोजनाका रूपमा समेत रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ । 

कोरोना कहरले विकास निर्माणको कामलाई खास अर्थमा प्रभावित पारेको भए पनि सरकारको सुझबुझका कारण यस वर्ष उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री वसन्त नेम्वाङका अनुसार हरेक दिन सङ्घीय सरकारले ६.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिरहेको छ । 

विकास निर्माणका केही सकारात्मक काम भए पनि यस वर्ष मुलुकको राजनीति भने विवादको केन्द्रमा रह्यो । झण्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा विवाद चर्कियो । सोही विवाद बढ्दै जाँदा नयाँ जनादेशका लागि प्रधानमन्त्रीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिस गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतमा लामो बहस र छलफलपछि गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भयो । सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आत्मसात् गर्दै गत फागुन २३ गते पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइयो । 

तीन वर्ष पहिले एकीकृत भएका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माआवादी केन्द्र) सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले ब्यूँताइदियो । नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकतालाई मान्यता दिएन । एकीकरण गर्ने पुनः आउन आदेश दियो । सो फैसलालगत्तै नेकपाको आधिकारिक नाम ऋषि कट्टेलले पाउनुभयो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार नै गत फागुन २५ गते निर्वाचन आयोगले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै दलको मान्यता दियो । 

नेपालको इतिहासमा २०७७ जेठ ५ गते सङ्घीय संसद्ले गरेको निर्णय आफँैमा स्वर्ण अक्षरले लेखिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा  लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकृत ग¥यो । सोही निर्णयका आधारमा जेठ ७ गते नेपालको नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरियो । नेपालको संविधानको संशोधनमा सबै राजनीतिक दलको साझा मत रह्यो । 

नेपालको भूभाग समेटिको नयाँ नक्सा जारी गर्ने काममा राष्ट्रिय सहमति र एकता कायम भयो । सोही राष्ट्रिय एकताका आधारमा असार ४ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक, २०७७ प्रमाणीकरण गर्नुभयो । त्यसअघि २०७७ वैशाख ३१ गते भारतले लिपुलेकसम्म एकतर्फीरूपमा सडक विस्तार गरेकामा आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आयोजनामा सर्वदलीय बैठक भयो । बैठक कालापानी क्षेत्र फिर्ता गराउन एकमत भयो । 

यस्तै, सरकारले गत माघ १४ गतेदेखि नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान शुरु ग¥यो । कोरोनाको खोप आयातका लागि सरकारले रु ४८ अर्ब बराबरको स्रोतको व्यवस्था गरेको छ । सबै नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा निःशुल्क खोप दिने बताएको छ । कोरोनाका कारण झण्डै तीन हजार नेपालीको ज्यान गयो भने दुई लाख ८० हजार ९८४ सङ्क्रमित भए । भारत सरकारको १० लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराएपछि खोप अभियान शुरु भयो । 

त्यस्तै, सरकारले भारतसँग १० लाख डोज खोप खरिद ग¥यो भने चीनले आठ लाख डोज उपलब्ध गराएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्नरुपमा लकडाउन गर्दा अर्थतन्त्र धराशायी बन्न पुग्यो । आर्थिक गतिविधि रोकिँदा बेरोजगारी र गरिबीसमेत बढेको छ । पछिल्ला दिनमा प्राथमिकताका आधारमा खोप अभियान शुरु गरिएका कारण केही राहत भए पनि पुनः कोरोनाको दोस्रो लहर शुरु भएको छ । यसले आममानिसलाई पुनः भय उत्पन्न भएको छ । 

यसै वर्ष सरकारले भूमिगत गतिविधि गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याएको छ । गत फागुन २० गते सरकार र चन्द समूहबीच तीनबुँदे सहमति भयो । सोही सहमतिका आधारमा फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री ओली र चन्द समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गरेका थिए । उक्त सहमति नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अर्को महत्वपूर्ण घटनाको रुपमा दर्ज भएको छ । 

यस्तै, २०७७ को असार १३ गते अफ्रिकाबाट भारत हुँदै नेपाल छिरेको सलह किराले अन्नबालीमा क्षति पु¥यायो भने बाढीपहिरोका कारणबाट जनधनको समेत क्षति भयो । यसै वर्ष देशको सबैभन्दा ठूलो ढल्केबर सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भयो भने दोस्रो ठूलो २२० केभी क्षमताको दाना कुश्मा सवस्टशेनसमेत सम्पन्न भएको छ । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही चैत ९ र १० गते बङ्गलादेशको भ्रमण गर्नुभयो । भ्रमणका क्रममा नेपाल र बङ्गलादेशबीच चारबुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । चैत १३ गते नेपाल पशुपंक्षीजन्य उतपादनमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा भएको छ । कोरोनाका कारणले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भने यस वर्ष सम्पन्न हुन सकेनन् । माथिल्लो तामाकोशी निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । 

यस्तै, भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि कोरोनाका कारण प्रभावित भयो । राजनीतिकरूपमा हेर्दा यस वर्ष राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच एकता भई समाजवादी पार्टी स्थापना भयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संस्थापक नेता सूर्यबहादुर थापाका छोरा एवं नेता सुनिल थापा नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका छन्  । विभाजनको झण्डै दुई वर्षपछि गत मङ्सिर २४ गते विवेकशील र साझा पार्टी एकीकृत भए । 

कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र समस्यामा परेको भए पनि धितोपत्र बजार यस वर्ष उत्साहप्रद रह्यो । कूल बजार पूँजीकरण झण्डै रु २१ खर्ब ५८ अर्ब ७७ करोड ८४ लाख ३० हजारले बढेको छ । बजार उकालो लाग्दै जाँदा पूँजीकरण आज रु ३७ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड ५७ लाख बराबर पुगेको छ ।