कोरोना बीमा बन्दः सरकारले रकम निकासी नगर्दा दाबी भुक्तानी अझै अन्योलमा

कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको अवस्थामा कोभिड–१९ बीमालेख बन्द गरिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएसँगै गत साउन १ गतेदेखि कोरोना बीमाको कारोबार बन्द गरिएको हो ।

अब कोरोना बीमाको पोलिसी विक्री हुने छैनन् । साथै, साउन १ गतेयता बीमा दाबीको आवेदनसमेत नलिने गरी कोरोना बीमा बन्द गरिएको छ । अब असार मसान्तसम्म प्राप्त बीमा दाबी आवेदनको भुक्तानी मात्र गरिने समितिको भनाइ छ ।

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले कोरोना बीमाको कारोबार बन्द गरिएको बताए । ‘नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएसँगै कोरोना बीमाको कारोबार पनि बन्द भएको छ । अब यससम्बन्धी बीमालेखको विक्री हुँदैन । साथै, बीमा दाबी लिन पनि बन्द गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अब असार मसान्तसम्म प्राप्त दाबी आवेदनको मात्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर भुक्तानी दिनेछौं ।’

गत आवसम्म मात्र सञ्चालन गर्नेगरी उक्त बीमा सेवा ल्याइएकाले यो आवदेखि बन्द गरिएको उनको भनाइ छ । कोरोना बीमासम्बन्धी मापदण्डमा पनि गत आवको असारसम्म मात्रै कोरोना बीमा सञ्चालन गरिने रहेको पौडेलले बताए ।

बीमा समितिले २०७७ वैशाखदेखि कोभिड–१९ बीमालेख जारी गरेर बीमा कम्पनीहरूलाई यसको कारोबार गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि २० निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले लघु बीमा पुलमार्फत संयुक्त रूपमा उक्त बीमाको कारोबार गर्दै आएका थिए ।

नयाँ आर्थिक वर्षमा पनि यस बीमा सेवालाई निरन्तरता दिन सकिन्थ्यो । तर, त्यस विषयमा कुनै निर्णय नभएको समितिको भनाइ छ । सरकारले नै सहयोग गर्ने नीति ल्याएमा मात्र कोरोना बीमा सञ्चालन गर्ने समितिको भनाइ थियो । तर, तत्कालीन सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा कोरोना बीमासम्बन्धी कुनै सम्बोधन भएन । त्यसपछि कोरोना बीमा पनि बन्द गर्न बाध्य भइएको हो ।

कोरोना बीमा बन्द भइसक्दा पनि यसको दाबी भुक्तानी भने अझै अन्योलमा परेको छ । विशेषगरी सरकार (अर्थ मन्त्रालय) ले आवश्यक बजेट निकासा नगर्दा दाबी भुक्तानी अन्योलमा परेको हो ।

तत्कालीन सरकारले कोरोना बीमाको दायित्व सरकारले पनि बेहोर्ने बताएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिँदा पनि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट कत्ति पनि रकम निकासा नभएको बीमा समितिका एक स्रोतले बतायो । फलस्वरूप कम्पनीहरूलाई दाबी भुक्तानी गर्न असहज भएको उनको भनाइ छ ।

कोरोना बीमा बीमाक्षेत्रको दायित्व जम्मा दायित्व रू. ३ अर्ब ५० करोड रहेको छ । यसमा बीमा समितिले रू. १ अर्ब, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले रू. १ अर्ब र २० निर्जीवन बीमा कम्पनीले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गरेर त्यो बराबरको भुक्तानी बीमाक्षेत्रबाट नै हुने व्यवस्था छ । तर, बीमा क्षेत्र त्यो बराबर मात्र नभएर थप रू। १ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी पनि दिइसकेका छन् ।

साढे ३ अर्बभन्दा माथिको दाबी सरकारले नै बेहोर्ने गर्ने अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरू बीच सहमति भएको थियो । तर, स्वयम् अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक बजेट नदिँदा गत वैशाखदेखि नै यसको दाबी रोकिएको नेपाल बीमक संघका महासचिव चंकी क्षत्रीले बताए ।

‘तत्काललाई कम्पनीले आफ्नै कोषबाट भुक्तानी दिऊँ भने पनि तरलताको समस्या छ । यस अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले भने कत्ति पनि रकम निकासा गरेको छैन,’ उनले भने, ‘फलस्वरूप कोरोना बीमाको दाबी दिन सकिएको छैन ।

कोरोना बीमामा कुल कति दाबी पर्यो भनेर तथ्यांक तयार भइसकेको छैन । असार मसान्तसम्म रू. ११ अर्बभन्दा बढी दाबी परेको बीमा कम्पनीहरूको अनुमान छ ।

त्यसअनुसार सरकारले कोरोना बीमाको लागि साढे ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम निकासा गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल बीमक संघले पनि गत असार १५ गते अर्थ मन्त्रालयबाट यसका लागि रू. ७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ आउनुपर्ने भन्दै बीमा समितिलाई पत्र पठाएको थियो । असार १५ गतेयता पनि दाबी आवेदन आएका छन्, त्यसअनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने बजेटको सीमा झन् बढ्न सक्छ ।

आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।