पुनरुत्थान केन्द्रित मौद्रिक नीति

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कोभिड–१९  महामारीबाट  प्रभावित  अर्थतन्त्रमा  त्यसको असर न्यूनीकरण गर्ने प्रमुुख उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक  नीतिले  आर्थिक  तथा  वित्तीय  स्थायित्व  कायम  गर्ने  र  मुद्रास्फीति  लक्षित  सीमाभित्रै  राख्ने  उद्देश्य पनि राखेको छ ।  

गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले भर्चुअल रूपमा सार्वजनिक गर्नुभएको नीतिमा मुद्रास्फीति औसत  ६.५  प्रतिशतभित्र  सीमित  राख्ने  गरी  आर्थिक  पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण उदीयमान तथा विकासोन्मुख मुलुकको मुद्रस्फीति ४.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेषण गरेको छ । 

मौद्रिक  नीतिमा  आर्थिक  वर्ष  २०७८÷७९  मा  नेपालमा कोभिड–१९ विरुद्ध खोप उपलब्ध भई उद्योग र सेवा क्षेत्रमा सुधार आउने अपेक्षासहित आर्थिक वृद्धि सुधार हुने आँकलन गरिएको छ । त्यस्तै कोभिड–१९ महामारीबीच पनि  निर्यात र विप्रेषण आप्रवाह सन्तोषजनक रहेको, आयात वृद्धिमा तीव्रता  आउन  थालेको,  वैदेशिक  रोजगारीमा  जाने  नेपालीको सङ्ख्या बढ्न नसक्दा विप्रेषण आप्रवाहमा जोखिक कायम रहेकाले शोधानान्तर स्थितिमा दबाब पर्ने जनाएको छ । 

यद्यपि  नीतिले,  चालू  आवको  कम्तीमा  सात  महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धानिने गरेर विदेशी विनिमय  सञ्चिति  कायम  गर्ने  गरी  क्षेत्र  व्यवस्थापन  गरिने जनाएको छ ।  मौद्रिक नीतिले कोभिड प्रभावित क्षेत्रहरूको  पुनरुत्थान  गर्दै  अर्थतन्त्रको  विस्तारमा  सहयोग पुर्याउने सहजीकरण गर्ने, मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्नसक्ने दबाब कम गर्न अङ्कुशको रूपमा स्थिर  विनिमयदर पद्धतिलाई कायमै राख्ने जनाएको छ । 

नीतिमा विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गतमा पनि कोभिड– १९ का कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लाख रुपियाँसम्मको कर्जालाई विपन्न कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नीतिमा  आर्थिक  पुनरुत्थान  लक्षित  विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत कोभिड–१९ महामारी प्रभावित उद्योग÷व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थानका लागि गत आर्थिक वर्षदेखि नै ल्याइएको पुनर्कर्जाको व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको रकमको सीमा नघट्ने गरी पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गरिने जनाइएको छ । यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउँदा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइने छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म व्यवसाय निरन्तर कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत ९५ करोड ६७ लाख स्वीकृत  भई  ७३  करोड  ६८  लाख  रुपियाँ  लगानी  भएको जनाएको छ ।  

त्यस्तै  सङ्कटग्रस्त  उद्योग,  पर्यटन,  व्यवसाय,  सञ्चार,  यातायात,  पार्टी  प्यालेस,  व्यायमशाला,  सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगका लागि पनि व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि निरन्तरता कर्जा कार्यक्रम कार्यन्वयन गरिने उल्लेख छ ।  त्यस्तै यी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरेर २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।