मुआब्जामै अल्झियो १२ सय मेगावाटकाे बुढीगण्डकीः घरगोठको मुआब्जा वितरण कहिले ?

राष्ट्रिय गौरवको योजना बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना मुआब्जामै अल्झिएको छ । आठ वर्षमा आयोजना सक्ने लक्ष्यअनुसार सुरु आयोजनाको पूर्वनिर्धारित मिति सकिएको छ । तर अहिलेसम्म निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।

सरकारले मुआब्जा वितरण समयमै नटुंग्याउँदा आयोजनामा अलमल बढी छ । आयोजनाका प्रभावितहरूले समयमा मुआब्जा वितरण नसके चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावती दिएका छन् ।

१२ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण गर्न लागिएको आयोजना गोरखा र धादिङ जिल्लामा पर्छ । आयोजना बनाउन ५८ हजार एक सय ५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । हालसम्म ४८ हजार सात सय ८४ रोपनीको मुआब्जा वितरण भएको र अझै करिब १० हजार रोपनीको मुआब्जा बाँकी रहेको सरोकार समितिले जनाएको छ ।

अहिलेसम्म मुआब्जा वितरणमा मात्रै ३३ अर्ब ७९ करोड खर्च भएको छ । तर, अधिकांश मुआब्जा लिनेहरू आयोजना निर्माणको होहल्लापछि जग्गा किन्नेहरू छन् । रैथानेहरूले उचित मुआब्जा पाउन नसकेको समितिका संयोजक हरेराम ढकालले जानकारी दिए ।

‘जनताको सम्पत्तिको उचित क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ । हामीले हाम्रो अधिकारको कुरा उठाउँदा विकास विरोधी भइन्छ,’ उनले भने, ‘हामी विरोध गर्दैनौं । आयोजना छिटो बनोस् । र, मुआब्जाको समस्या पनि छिटो टुंगियोस् ।’ प्रभावितहरूले घर, संरचनालगायतको मुआब्जा निर्धारण गरेर तत्काल वितरण थाल्न आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूले पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई १० प्रतिशत बढी रकम दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । अहिलेसम्म आयोजनाबाट एकजना पनि प्रभावितले पूरै मुआब्जा पाउन नसकेको र केही किस्ता मात्रै पाएको ढकालले बताए । मुआब्जा निर्धारण तत्काल नसके आन्दोलन गर्ने प्रभावितहरूको चेतावनी छ ।

न्यून मुआब्जा तोकिनु, तोकिएको मुआब्जा पनि समयमा नपाउनु, दर्ता छुट भएका जग्गाको मुआब्जाबारे कुनै निर्णय नहुनु, सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसेकाहरूलाई सरोकार सम्बोधन नगर्नु, पुनर्वास, पुनःस्थापनाको ज्ञारेन्टी नहुनु जस्ता समस्या कायम रहेको उनले बताए ।

‘दुई वर्षदेखि बेनीघाटमा आयोजना वातावरण, मुआब्जा पुनर्वास तथा पुनःस्थापना एकाइले मुआब्जा वितारणका कुनै काम गरेको छैन । बजेटमा व्यवस्था भएको रकम वर्षेनी फ्रिज गएको छ,’ उनले भने, ‘काम नगरी जनतालाई दुःख दिइएको छ । हामी अन्योलमा छौं । जीविकोपार्जनमा समस्या भयो ।’

१० दिनभित्र सुनुवाइ नभए माइतीघर मण्डलामा धर्ना र प्रदर्शन गर्ने समितिको चेतावनी छ । पीडितको उचित व्यवस्थापनसहित उनीहरूले ११ बुँदे माग पेस गरेका छन् । उनीहरूले डुवान क्षेत्रका नागरिकको सेयर सुनिश्चित हुने गरी निर्माण मोडालिटी निक्र्योल गर्न पनि आग्रह गरे ।

सरकारले नेपालकै लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने गरि पेट्रोलियम पदार्थमा एक रुपैयाँ प्रतिलिटर शुल्क बढी लिँदै आएको छ । तथापि निर्माणको टुंगो भने अझै लागेको छैन । पटकपटक चिनियाँ कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता गर्दै रद्द गर्दै आएको अवस्था छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।