अर्थमन्त्री र गभर्नर बर्खास्तकाे मागसहित लगानीकर्ताकाे आमरण अनसन सुरू

अर्थमन्त्री र गर्भरनरकाे बर्खास्तकाे मुख्य मागसहित लगानीकर्ताहरूले आज (भदाै ३१ गते, बिहीबार) बाट आमरण अनसन सुरू गरेका छन् । पुँजीबजार सुधार सङ्घर्ष समितीकाे आयाेजनामा लगानीकर्ताहरूले दोश्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत आमरण अनसन सुरू गरेका हुन् ।

१६ बुँदे मागसहित नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको प्राङ्गणमा युवा लगानीकर्ता आदित्य शिवाकोटी आमरण अनसन बसेका हुन् ।

पुँजीबजार सुधार सङ्घर्ष समितीले नै सेयर धितो कर्जाको सीमाको विरोध गर्दै भदाै २१ गते, साेमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता देव कुमार ढकाल समक्ष विभिन्न १८ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । 

मागहरु सम्बोधन नभएकाे हुनाले भदौ २३ गतेदेखि भदाै २९ गतेसम्म दैनिक रुपमा दिउँसो ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म माइतीघरमा रिले अनसन बसिरहेका थिए ।

उनीहरूलाई सेबोन, राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले वार्ताका लागि पनि बोलाएका थिए । तर वार्ता सकारात्मक नभएपछि उनीहरूले थप दवाव दिनका लागि आमरण अनसन सुरू गरेका हुन् ।

पुँजीबजारको विकास, विस्तार, लगानीकर्ताको हकहित र लगानी सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै, पंजी बजारलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा नियमन एवं सुपरिवेक्षण गर्ने सर्वपरि संस्थाहरु र अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरुले बेला बेलामा प्रदर्शन गर्ने पूँजी बजारको विकास विपरितका काम र कदमहरुको विरुद्धमा आफूहरूले बेला बखतमा विभिन्न माध्यमहरुबाट खबदरदारी गरिरहेका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

फेरि पनि एक पछि अर्को गरि उक्त संस्थाको अधिकार प्राप्त पदमा बसेर समग्र पूँजीबजारलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने विभिन्न गतिविधिहरु भैरहेको अवस्थामा उनीहरूले ध्यानाकर्षण जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ, " यसरी बेलाबेलामा सम्बन्धीत निकाय र पदमा आसिन व्यक्तिहरुबाट प्रदर्शित हुने । उदासिनता, गैरजिम्मेवारीपना र समग्र लगानीकर्ताको मनोभाव विपरितमा आउने विभिन्न निति तथा कार्यक्रमको विरुद्धमा हामिले विगत केहीहप्तादेखि रिले अनसन, धर्ना प्रदर्शन लगायतका विभिन्न किसिमका विरोधका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दा पनि गर्भनर लगायतका नियमनकारी निकायको जिम्मेवार तहमा बसेका व्यक्तिहरुबाट हाम्रो मागको कुनै पनि सुनुवाई नभएको हुनाले हामी यो आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन आजको मितिबाट अनिश्चितकालीन आमरण अनशन बस्न बाध्य भएका छौं।"

१६ बुँदे मागहरू यस प्रकारकाे छ :

१. आफ्नो अख्तियारीको दुरुपयोग गरी सुनियोजित रुपमा बजार घटाउनको लागिपरिरहेका नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त गभर्नर माथि अनुसन्धान गरी कारवाहीको दायरमा ल्याउन छानबिन समिति गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गरीकानून बमोजिम कारबाही गर ।

२. अप्राकृतिक रुपमा तरलता घटाउन र Covid-19 को बेला अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न CCD Ratio खारेज गरी CD Ratio लगाई अबौं रुपैयाँ तरलता गायब गरी ब्याजदर आतर्क सिर्जना गरेको हुनाले तत्कालको CD Ratio खारेज गरी CCD Ratio नै कायम गर ।

३. विगतमा गरिएको आन्दोलनको मर्मलाई बुझेर, त्यतिबेला प्रस्तुत गरिएको ५८ बुँदै सहमतिलाई अक्षरांश पालना गर ।

४. लघुवित्त कम्पनीहरुले २०% भन्दा माथिको बोनस शेयर वितरण गर्दा ५०% भन्दा माथिको रिजर्व राख्नुपर्ने अनुचित र अव्यवहारिक व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गर ।

५. १% बाट १.३% हुने गरि बढाइएको असल कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गरि १% नै कायम गर।

६. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट शेयर धित्तोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको विद्यमान समयावधीलाई संशोधन गरि १२० दिनको औषत मुल्यकायम गर ।

७. अरु क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा जस्तै शेयर कर्जालाई पनि Total Lending fund मा समावेश गर ।

८. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले शेयर बजार मार्फत शेयर खरिद बिक्री गर्न रोक लगाउने गरि जारि गरिएको निर्देशन तत्काल खारेज गरि बैंक तथा वित्तय संस्थाहरुले पूँजी बजारमा लगानी गर्नुपाउने पुरानै व्यवस्था कायम गर।

९. अत्याधिक र असमान ब्रोकर कमिसनलाई घटाएर ०.१०% अथवा Flat Rate मा झार।

१०. बृहतआर्थिक चलखेल गरि साना लगानीकर्तालाई निरुत्साहित र बजारबाट बहिर्गमन गर्ने उदेश्यले ल्याउन लागिएको Book Building तत्काल खारेज गरि रु.१०० Par Value मा IPO जारि गर्ने व्यवस्था कायम गर।

११. ५० कित्ता भन्दाकम IPO को आवेदन दिननसकिने भन्ने किसिमको नयाएवम् कम पूँजी भएका लगानीकर्तालाई बजार प्रवेश गर्न नदिने चलखेललाई पूर्ण रुपमा रोक्न त्यसता कदम बन्द गर ।

१२. मौलिक हक अन्तर्गतको सम्पत्तीको हकमाथि प्रहार गरि नेपाल राष्ट्रबैंकले मार्जीन प्रकृतिको कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सिमालगाएको छ । मौद्रिक नितिमार्फत समग्र पूँजीबजारको विकासको बाधक बनेको यो व्यवस्था तुरुन्तखारेज गर ।

१३. दिनहुँ रुपमा बढिरहेको पूँजीबजारको आकार र पूँजीबजार प्रतिको आकर्षणलाई मध्यनजर गरी सिमिति संख्यामा खोलिएका ब्रोकरको संख्या थप गर्नुको साथै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर।

१४. ब्रोकर कम्पनीहरुबाट हुने विभिन्न अनुचित कार्यहरु जस्तैः फोन नउठाउने, विक्रि गरेको शेयरको पैसा उचित समयमा नतिर्ने, समयमा खातामा शेयर नहाल्ने जस्ता गतिविधिहरुमाथि यथाशिघ नियन्त्रण गरियोस र यस्ता ब्रोकरहरुको ब्रोकर लाइसेन्स खारेज गर ।

१५. FTI, FDI, र FPI लाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन व्यवस्था गर ।

१६. TMS मा Trading Time मा भैरहेको प्राविधिक समस्यालाई व्यवस्थित तरिकाले समाधान गर । ब्रोकरमा भईरहेको Display लाई तत्काल सुचारु गर ।