नेपाल सरकारलाई लगानीकर्ताबाट पुँजी बजार सुधारका लागि २० बुँदे प्रस्ताव

नेपाल सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगलाई पुँजी बजार सुधारका लागि लगानीकर्ताहरुले २० बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन्। नेपाल इन्भेष्टर फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल, र नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधिहरुले शुक्रबार आयोगको कार्यालय, ललितपुरमा पुगेर पुँजी बजार सुधारका उपायहरुसम्बन्धी बृहत् छलफल गरेका थिए।

यस अवसरमा उनीहरुले हालका मुख्य समस्याहरु र सुधारका उपायहरुसहित २० बुँदे योजनाहरु आयोगलाई बुझाएका हुन्। उनीहरुको सुझावले पुँजी बजारलाई दीर्घकालीनरुपमा सुदृढ बनाउन र लगानीकर्ताको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।

यस्ता छन् सुझावका बुँदाहरू:

१ . अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठन गरिएको मुद्रा तथा पूँजी बजारका समस्या अध्ययन समितिले सिफारिश गरेका ५८ बुँदामध्ये बाँकी कार्यहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि, पूँजी बजारसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्काल कदम चाल्नुपर्छ।

२. धितोपत्र दलाल व्यवसायको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट कारोबार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्छ ।

३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्तिगत तर्फ प्रदान गर्ने ऋणको हालको १५ करोडको सीमा अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ ।

४. भारित औसत मार्जिनलाई १२५ प्रतिशतबाट घटाई १०० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ ।

५. संस्थागत लगानीकर्ताहरू (बैंक तथा वित्तीय संस्था)  लाई दोश्रो बजारमा सेयर खरिदरबिक्री गर्ने सिमा हटाई, उनीहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक कारोबार गर्न अनुमति दिनुपर्छ ।

६. नेपालको पूँजी बजारमा प्रयोगमा रहेको हालको अनलाइन प्रणाली अत्यन्तै कमजोर र पूर्ण रूपमा स्वचालित नभएकाले, नेप्सेको पुनःसंरचना र आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। साथै, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न गरी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।

७. विद्यमान पूँजीगत लाभकर समायोजन गरी दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३५ र अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर कायम गर्नुपर्ने ।

८. साना तथा मझौला उद्यमहरूको धितोपत्र कारोबार (SME Platform) कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने ।

९. धितोपत्र कारोबार गर्दा लाग्ने सबै प्रकारका शुल्कहरू समयानुकूल परिमार्जन गर्दै शेयर खरिद वा बिक्री गर्दा लाग्दै आएको दोहोरो कमिसनलाई पुनरावलोकन गरी एकतर्फी कमिसनको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

१०.  धितोपत्र बजारमा नयाँ औजार भित्र्याउने सम्बन्धमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडबाट अध्ययन भइरहेकोले त्यसलाई यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

११ . पूँजी बजार र शेयर मूल्यलाई प्रभावित गर्ने नीति तथा नियम लागू लगानीकर्तालाई पूर्व तयारी गर्न आवश्यक सूचना र समय प्रदान गर्नुपर्ने।

१२. हाल विद्यमान अनलाइन प्रणालीमा व्यापक असन्तुष्टि र गुनासाहरू रहेका कारण अत्याधुनिक त्भ्क्त्भ्म्TESTED, TRUSTED, CROSS BORDER  जस्ता मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनलाइन प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

१३. विद्यमान कारोबार प्रणालीमा आफ्नो इच्छाअनुसार खरिद वा बिक्री गर्दा सोहीअनुरूपको आदेश कार्यान्वयन नभई आदेशअनुसारको शेयरलाई खण्डीकरण गरी उच्चतम सीमा रहेको कमिसन तिर्न बाध्य बनाइएकोमा, दिनभरको कारोबारलाई आधार मानी एकमुष्ट कारोबार रकममा कमिसन तिर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१४ . Option Market, Future Market, Intraday Trading र Short Sale  को कारोबार गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने ।

१५ .  Digital KYC पूर्णरूपमा लागू गरी भौतिक KYC को अन्त्य गर्नुपर्ने ।

१६ . धितोपत्र बजारसम्बन्धी अनुसन्धान तथा प्राविधिक विश्लेषण गर्न धितोपत्र बोर्डबाट निश्चित मापदण्ड बनाई अध्ययन र विश्लेषण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । साथै, नेपाल सरकारका उच्च ओहोदामा कार्यरत पदाधिकारीहरूबाट बिना गहन अध्ययन नकारात्मक अभिव्यक्ति दिन रोक्न आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने ।

१७ . बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पहिले नै विभिन्न करहरू तिरेर सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने बोनस तथा लाभांशमा पुनः ५५ कर लिइँदा आम लगानीकर्ताले दोहोरो करको भार बेहोरिरहेकोले, उक्त कर खारेजीको व्यवस्था तुरुन्त गर्नुपर्ने।

१८.  नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सार्वजनिक गरिने मौद्रिक नीतिले नेपालको शेयर बजारलाई असर पार्ने भएकाले त्यस्ता नीतिहरूले अस्थिरता निम्त्याउने परम्परा तोड्दै शेयर बजारसम्बन्धी नीतिहरू कम्तीमा दुई वर्ष स्थिर रहने गरी निर्माण गर्नुपर्ने ।

१९. वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्दा PE Ratio/Book Value, EPS लगायतका वित्तीय सूचकलाई आधार मानेर स्थिर नीति कायम गरी सोही अनुसार ऋण प्रवाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

२०. शेयर बिक्री गर्दा नाफामा लगाइने ७.५५ अल्पकालीन पूँजीगत लाभकर र ५५ दीर्घकालीन पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मानी आर्थिक ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरी लगानीकर्तामा रहेको अन्योल हटाउन आवश्यक रहेको छ ।