सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेकाे छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलाशले हितेन्द्र देव शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्त गरेको विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलाशले २०७७ साल पुस २६ गते हितेन्द्र देव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा गरेको नियुक्ति र २०७८ साल साउन २५ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा भएको कुलमानको नियुक्तिको सक्कल निर्णय मगाउन आदेश दिएको थियाे ।
सरकारले २७ साउनमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । आफूलाई हटाउने र घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय खारेजीको माग गर्दै अदालत गएका हितेन्द्रदेव शाक्यले मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश मागेका थिए ।
तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस