आगामी बजेटमार्फत कर नीतिमा आमूल परिवर्तन हुन्छ : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी बजेटमार्फत कर नीतिमा आमूल परिवर्तन गरिने उद्घोष गरेका छन् । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि ‘प्रगतिशील कर प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले यसबारे आगामी बजेटमार्पmत सम्बोधन गरिने बताएका हुन् ।

‘आगामी बजेटमार्फत कर नीतिमा आमूल परिवर्तन हुन्छ,’ आइतवार राजस्व प्रशासनसम्बन्धी अधिकृतस्तरीय सेवाकालीन तालीमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले भने, ‘हामीले कर बुझाउनलाई ताकेता गरिरहनुपर्ने अवस्था नहोस् । कर बुझाउन स्वयम् व्यक्ति आउने वातावरण र सजिलो व्यवस्था बनाउन जरुरी छ ।’

मन्त्री शर्माले व्यक्तिको कमाइका आधारमा कर संकलन हुनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । कतिपय धनी र धेरै कमाउने व्यक्तिले थोरै कर तिरेको तर थोरै कमाउनेले धेरै कर तिर्ने गरेको गुनासो सुनिएको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

यस विषयमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत व्यवस्था गर्न नसके पनि आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्री शर्माले कस्तो राजस्व नीतिले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुन्छ उक्त कुरा कर्मचारीले जान्नैपर्ने बताए । ‘नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र  भनेको छ । समाजवादको कुरा गरेको छ । तपाईंहरूले के हो समाजवाद भनेर पढ्नुपर्‍यो, थाहा पाउनुपर्‍यो,’ मन्त्री शर्माले तालीममा सहभागी अधिकृत कर्मचारीहरूलाई भने, ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ । कस्तो कर प्रणाली, कस्तो राजस्व नीति, कस्तो उत्पादनले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास हुन्छ ? त्यो कुरा कर्मचारीहरूले जान्नुपर्छ । यो विषय पनि तालीममा सिकाइयोस् ।’

संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीे जोड दिँदै उनले नेपालको संविधान राजनीतिकर्मी, कर्मचारी, सर्वसाधारण सबै मिलेर ल्याएको परिवर्तन तथा उपलब्धि भएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी नै ‘फिल्ड’ मा रहेको स्मरण गराए । मुलुकमा विभिन्न आन्दोलनबाट परिवर्तन आए पनि व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न संक्रमणकालीन अवस्थामा आआप्mनो स्थानबाट प्रतिबद्ध भएर लाग्न मन्त्री शर्माले आग्रहसमेत गरे । उनका अनुसार राष्ट्र निर्माणका लागि राजनीतिकर्मी, कर्मचारी र जनताले आआप्mनो स्थानबाट प्रतिबद्ध भएर प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण र सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । परम्परागत कार्यसम्पादन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रविधिको प्रयोगले कम जनशक्ति लाग्ने र पारिश्रमिकसमेत बढाउन सकिने बताए ।

आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।