आइतबार, ०९ मंसिर २०८१ |
Sunday, November 24, 2024
प्रीति - युनिकोड
मंगलबार, २० पुस २०७८, १४ : ०० मा प्रकाशित
स्थानिय तहको सञ्चित कोषमा रहेको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने भएपछि वाणिज्य बैंकहरूमा ५० अर्ब रुपैयाँ थपिने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव भएपछि सरकारले स्थानीय तहको कोषमा रहेको ८० प्रतिशत निक्षेपलाई तरलता गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारको निर्णयअनुसार उक्त प्रावधान मंगलबारबाट कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले यो निक्षेपबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र कर्जा लगानी गर्न पाउनेछन् । यसबाट व्यापारिक क्षेत्रका लागि भने लगानी गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधान २०७९ असार मसान्तसम्म मात्र लागू हुने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
_20240731080844.jpeg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस