अर्थमन्त्री शर्माको दाबी "तरलताको अभाव १ महीनाभित्र समाधान हुन्छ"

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्यमान तरलताको अभाव १ महीनाभित्र समाधान हुने बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपाल (सीबीफिन) को दोस्रो वार्षिक साधारण सभालाई सोमवार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै पछिल्लो समय देखिएको तरलताको चाप माघभित्र समाधान हुने उनले दाबी गरेका हुन् । ‘अर्थतन्त्रमा केही चाप परेको पक्कै हो, तर बाहिर प्रचार गरिएजस्तो संकट आइसकेको छैन,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘सचेत हुने अवस्थामा चाहिँ छ । तरलताको जुन अभाव देखिएको छ, यो माघभित्र समाधान हुने गरी कार्य अघि बढाइएको छ ।’

उनका अनुसार कोभिड–१९ का कारण २ वर्षसम्म व्यवसाय गर्न नपाएका व्यवसायीले वित्तीय संस्थाहरूबाट एकैपटक ठूलो परिमाणमा ऋण प्रवाह हुँदा यस्तो चाप परेको हो । बैंकले व्यवसायीलाई ऋण उपलब्ध गराएपछि निश्चित समयसम्म ब्याज नबढाउनसमेत उनले आग्रह गरेका छन् ।

कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट तीव्ररूपमा फैलिए पनि अब बन्दाबन्दीको बाटो अपनाउन नहुने उनले बताए । ‘फेरि बन्दा हुन्छ कि भन्ने आशंका कतिपयमा रहेको छ,’ उनले भने, ‘अब हामी लकडाउनको बाटो अपनाउनु हुँदैन । यो हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन ।’ मन्त्री शर्माले संकटका बेला बढी नाफामुखी हुने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको मागबमोजिम ३० प्रतिशत करबाट केही घटाउन सकिनेछ ।

उनले भने, ‘संकटका बेला उद्योगधन्दालाई पनि बचाउनुपर्छ, जनतालाई पनि बचाउनुपर्छ र बैंकलाई पनि बचाउनुपर्छ भन्ने सबैको भावना हुनुपर्‍यो । यो भावना देखिएको छैन ।’

उनले मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको चर्चा गर्दै संकटका बेला सरकार, निजीक्षेत्रलगायतले एकले अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै मन्त्री शर्माले दक्षिण कोरियालगायत मुलुकमा शाखा खोल्न बैंकहरूलाई आग्रह गरे ।

कोरिया, जापान, इजरायललगायत मुलुकबाट अनौपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आउने गरेको सूचना प्राप्त भएको बताउँदै मन्त्री शर्माले ती मुलुकमा शाखा खोल्न आग्रह गरेका हुन् । त्यसले विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सहयोग पुग्ने उनले विश्वास छ ।

मन्त्री शर्माले व्यवसाय पनि विशिष्टीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । बैंकिङ क्षेत्र तथा उद्योग क्षेत्र पनि एकै व्यक्तिले सञ्चालन गर्दा गोलमटोल भएको बताउँदै उनले विशिष्टीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘आफूले आफैलाई ऋण दिने/लिने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा ब्याजलगायत तथ्यांक सही रूपमा आएनन् ।’ सोही कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बारम्बार बैंकको ब्याज बढ्न नहुने र एकल अंकमा ब्याजदर हुनुपर्ने बताए ।

ब्याज बढाउनु कुनै चाहना नभएको भन्दै यसलाई स्थिर गर्न सबै लाग्नुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘ग्राहक नहुँदा बैंक बाँच्दैनन्,’ उनले भने, ‘बैंक बाँचेनन् भने देश विकास हुँदैन ।’

भुक्तानी सन्तुलन घटेको, विप्रेषण घटेका कारण अबको ६/७ महीनापछि खाद्यवस्तु आयात गर्नसमेत पैसाको अभाव हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । उनले अहिलेको समस्या समाधान गर्ने हो भने सरकारलाई तत्काल विप्रेषण बढाउने नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरे ।

निक्षेपमा थप १ प्रतिशतभन्दाबढी ब्याज दिने विषय राम्रोसँग लागू नभएको र बैंकले पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन नगरेको उनले उल्लेख गरे । यसका लागि कम्पनीहरूले निष्कासन गर्ने साधारण शेयर (आईपीओ)मा आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । ‘बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण पठाउने नेपालीलाई अब निष्कासन हुने आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने हो भने त्यसले बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा बढी आउनेछ ।’

कोरोना अवधिसम्म आयातमा थप १५ प्रतिशत कर लगाउन सुझाव दिए । त्यसले आयात कम हुने र आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिने उनको भनाइ छ । अब ४ रुपैयाँमा बिजुली बेच्नुभन्दा त्यो उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउन सरकारलाई सुझाव दिनुका साथै बिजुलीको मूल्य २० प्रतिशत घटाउन पनि सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा गोल्यानले नेपाल डम्पिङ यार्ड नभएको भन्दै अबको दिनमा किसान र उद्योगीलाई जोगाउने खालको नीति लिन सुझाव दिए । बंगलादेशबाट नेपालमा सामान डम्पिङ हुन लागेको भन्दै यसमा सरकारलाई सचेत रहन आग्रह गरे ।

‘यो उद्योग निकै पारदर्शी रहेको छ, यसले रोजगारी पनि दिएको छ,’ उनले भने, ‘आयात गर्ने उद्योगलाई २५ प्रतिशत, बैंकिङ क्षेत्रलाई ३० प्रतिशत कर बढी भयो । यो क्षेत्रलाई २० प्रतिशत मात्रै कर लगाउनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सबै निकायको गल्तीका कारण अहिले तरलता अभाव भएको बताएका छन् । उनले यसको प्रमुख कारण पूँजीगत खर्च निकै कम हुनु रहेको दाबी गरे ।

नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नभएको, वैदेशिक ऋण नआएको तथा राष्ट्र बैंकले पुरानो सोचका कारण पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले अहिलेको अवस्थाको पूर्वानुमान गर्नसमेत नसकेको बताउँदै गोल्छाले विप्रेषण बैंकिङ प्रणालीमा नआउँदा समेत तरलतामा चाप परेको बताए ।

तरलता अभाव कम नभए अर्थतन्त्र मन्द हुने र ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पनि हुनु ठूलो कुरा हुने गोल्छाले बताए । उनका अनुसार यो समाधान नगरे केही महीनामा औषधिसमेत किन्न नसक्ने अवस्था आउन सक्नेछ ।

‘अवस्था यस्तै रहे औषधि र इन्धनसमेत किन्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा बोल्दै चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मौद्रिक नीतिमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने योजना नआएको र पहिलो संशोधनमा पनि नआएको बताए । विदेशी लगानी आउन नसकेको र जनताले घरमै पैसा राख्न थालेको उनको दाबी थियो ।

आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।