किन फिर्ता पठाइयो ललिता निवासको अनुसन्धान प्रतिवेदन ?

ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाबारे तयार पारिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा फिर्ता पठाएको छ । करिब तीन वर्ष लगाएर तयार पारिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन सीआईबीले गत पुस २२ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो ।

सीआईबीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान र प्रमाणसमेत पेस गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता पठाएको हो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता गङ्गाप्रसाद पौडेलले सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदनमा थप विषय स्पष्ट हुनुपर्ने देखिएकाले पुनः अनुसन्धानका लागि फिर्ता पठाइएको जानकारी दिए ।

पौडेलले भने, “प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्ने देखियो र थप प्रमाणसमेत आवश्यक पर्ने भएकाले थप अनुसन्धानका लागि फिर्ता गरेका हौँ ।” उनले मुद्दाको जटिलताअनुसार अदालतमा प्रश्न उठ्ने र त्यसको जवाफका लागि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको बताए । उनले सरकारी जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान र अभियोजनको हदम्याद नभएकोसमेत बताए ।

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनमा अनुसन्धान गर्ने निकायले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा दर्ता हुन्छ । पौडेलले अदालत पुगेको मुद्दामाथि प्रतिवादीले समेत प्रश्न उठाउने भएकाले थप प्रमाण आवश्यक देखिएको बताए ।

ललिता निवासको १४३ रोपनी नौ आना तीन पैसा तीन दाम जग्गा हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वि.सं. २०४९, २०६२, २०६६ र २०६९ सालमा गरी चार पटक सरकारी कागज किर्ते निष्कर्षसहित फरक–फरक चारवटा प्रतिवेदनमा १३ अर्ब ८० करोड १८ लाख रुपियाँ बिगो माग दाबी गरेको छ ।

गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।