बैंकहरूको साढे ३ खर्ब कर्जा विपन्नलाई

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा गरेको कर्जा साढे ३ खर्ब नजिक पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्ग कर्जाको गणना विधिलाई परिवर्तन गरेपछि बैंकहरूले तोकिएको न्यूनतम सीमाभन्दा बढी कर्जा देखिएका हो ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पुससम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्गमा ३ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस अवधिमा बैंकहरूले कुल ४६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकोमा विपन्न वर्गमा गरेको कर्जाको अंश ७ दशमलव ३६ प्रतिशत रहेको छ ।

अघिल्लो आवको यसै अवधिसम्ममा बैंकहरूले कुल कर्जाको ६ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ४३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ कर्जा दिएका थिए । यसको तुलनामा चालू आवमा पुससम्ममा १७ दशमलव १ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जा (बिल्स खरीद तथा डिस्काउन्टसमेत) को न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले गतवर्षदेखि सरकारले ब्याज अनुदान दिने १० लाखसम्मको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, १५ लाखसम्मको महिला उद्यमशील कर्जा र अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जाका साथै १५ लाखसम्मको कृषि, उद्यम, हस्तकला तथा शीपमूलक व्यवसाय प्रवद्र्धन कर्जा र साना तथा लघु व्यवसायहरूलाई चल/अचल सम्पत्ति धितो लिई वा उद्यम/परियोजना धितो लिई दिने १० लाखसम्मको कर्जालाई पनि विपन्न वर्गमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

यसैगरी चालू आवदेखि कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लाखसम्मको कर्जा, ऋणी स्वयम् रोजगार हुने उद्देश्यले सवारीसाधन खरीद गर्न प्रवाह हुने २५ लाखसम्मको कर्जा, महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने २० लाखसम्मको कर्जालाई समेत विपन्न वर्गमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी बचत तथा ऋणसम्बन्धी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूबाहेक अन्य विषयगत सहकारीले समूह सदस्यमार्फत सामूहिक खेती तथा पशुपक्षी पालन गर्नका लागि प्रतिसदस्य ५ लाखसम्म र समूह सदस्य संख्याको आधारमा अधिकतम ५ करोडसम्मको कर्जालाई समेत विपन्न वर्गमा गणना गर्न पाउने प्रावधान छ ।

राष्ट्र बैंकले न्यून आय भएका र सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, फरक ढंगले सक्षम व्यक्तिहरू, सीमान्तकृत समुदाय तथा साना किसान, कालिगढ, मजदूर र भूमिहीन परिवारलाई विपन्न वर्गको परिभाषामा समेटेको छ । विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानको लागि सञ्चालन हुने स्वरोजगारमूलक लघु उद्यमहरू सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमासम्म प्रवाह हुने लघु कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत गणना गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफै प्रत्यक्ष रूपमा र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । तर, पछिल्लो समयमा विपन्न वर्ग शीर्षकको कर्जा उच्च वर्गले उपभोग गर्ने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

बैंकहरूले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम तोकिएको कर्जा प्रवाह नगरेमा अपुग कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदरले हुने रकम हर्जाना लगाइने प्रावधान रहेको छ ।

(याे समाचार आजकाे आर्थिक अभियानमा यादव हुमागाइले लेखेका छन् ।)

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।