सहकारीमा पनि आधारदर लागू गर्न लबिङ

सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले सहकारी संस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै आधारदर (बेस रेट) को प्रावधान लागू गर्न लबिङ थालेका छन् ।

सीमा तोक्दा र बजारको ब्याजदर बढ्दा समस्या हुन थालेको भन्दै बजारको आधारमा स्वतः तलमाथि हुने गरी आधारदर लागू गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सोमवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई भेटेर आधारदरको प्रावधान लागू गर्न आग्रह गरेको महासंघले मंगलवार सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रूद्रप्रसाद पण्डितलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएको छ ।

महासंघले ब्याजदर १७ प्रतिशत नबढ्ने गरी सहकारी संस्थाहरूले आधारदरमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर ऋणको ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

‘ऐनमा सन्दर्भ ब्याजदर उल्लेख गरे पनि यसको व्याख्या र प्रयोग क्यापिङका रूपमा भयो,’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले भने, ‘यसबाट समस्या भएकाले बजारमा ब्याजदर बढ्ने र घट्दा घट्ने स्वचालित प्रावधान लागू गर्न आग्रह गरेका हौं ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋणको ब्याजदरमा आधारदरको व्यवस्था लागू गरेको छ । यही प्रावाधानअनुसार बैंकहरूले पूँजीको लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत प्रतिफलसमेत जोडेर आधारदर गणना गर्छन् । उक्त आधारदर निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याज निर्धारण गर्दै आएका छन् । यसअनुसार बैंकहरूको यसैगरी त्रैमासिक औसत आधारदरका आधारमा कर्जाको ब्याजदर स्वतः घटबढ हुने गरेको छ ।

२०६९ सालबाट वाणिज्य बैंकहरूमा तथा २०७० बाट विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूमा लागू भएको आधारदरको प्रावधान राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा पनि लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । हालसम्म भने लघुवित्त संस्थाहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

सहकारीकर्मीले आधारदरको प्रावधान लागू गर्न माग गरे पनि यसबारेमा कुनै कानूनी व्यवस्था भने छैन । सहकारी ऐन, २०७४ मा सहकारी संस्थाहरूका लागि सन्दर्भ ब्याजदरका रूपमा ऋणमा अधिकतम ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ ।

उक्त प्रावधानअनुसार २०७६ साउनमा पहिलोपटक सहकारीहरूले ऋण लगानी गर्दा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको थियो ।

२०७७ कात्तिकमा घटाएर १४ दशमलव ७५ प्रतिशत कायम गरे पनि त्यसयता पुनरवलोकन हुन सकेको छैन ।

बैंकहरूको ब्याज बढेपछि पुसको पहिलो साता सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठकमा सहकारी महासंघले गरेको १६ दशमलव ७५ प्रतिशत सन्दर्भ ब्याजदर पुर्‍याउने गरेको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरूले विरोध गरेपछि १ साताका लागि बैठक स्थगित गरियो । त्यसपछि बैंकमा तरलताको समस्या समाधान हुँदै गएकाले तत्काल पुनरवलोकन गर्नु नपर्ने भन्दै बैठक बसेको छैन ।

फागुन १ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाएपछि सहकारीको पनि सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन सहकारीकर्मीले दबाब दिँदै आएका छन् । सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा यसको प्रयोगका बारेमा समस्या हुने गरेको भन्दै यसको स्थायी समाधान नै आधारदर भएको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईंले बताए ।

(याे समाचार आजकाे आर्थिक अभियानमा छ ।)

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।