कागजमै सिमित बन्यो चारदेशिय बीबीआइएन मोटर भेहिकल सम्झौता, किन हुन सकेन कार्यान्वयन ?

भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपाल (बीबीआइएन) उपक्षेत्रीय सहयोग संगठनबीच मोटर भेहिकल सम्झौता भएको करिव सात वर्ष बित्न लाग्यो । यो बीचमा यी चार राष्ट्रबीच थुप्रै पटक बैठकहरु भए तर सम्झौता अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

सोमबार र मंगलबार पनि भारतको नयाँदिल्लीमा मोटर भेहिकल सम्झौतामा छलफल गर्न बीबीआइएनको बैठक बसेको थियो । उपलब्धि पुरानै– सम्झौता अघि बढाउन आवश्यक पर्ने पोर्टोकललाई अन्तिम रुप दिन सकिएन ।

बैठकमा नेपालको नेतृत्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माले गरेका थिए । भुटान पर्यवेक्षकको रुपमा बैठकमा सहभागी बनेको थियो ।

‘बीबीआइएन मोटर भेहिकल सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने यात्रु र कार्गो प्रोटोकलहरुबारे छलफल गर्न बैठक आयोजना गरिएको थियो,’ भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैठकमा सहभागीहरुले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि उच्च तहमा गरेका प्रतिबद्धताहरु स्मरण गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो एमओयुमा हस्ताक्षर गर्ने इच्छा व्यक्त गरे ।’

बीबीआइएन दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय सहयोग संगठन हो । पाकिस्तानलाई ‘देखाइदिने’ बहानामा भारतको अग्रसरतामा बीबीआइएन गठन भएको हो ।

बीबीआइएनमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन (सार्क)का चार सदस्य बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल सदस्य छन् ।

सन् २०१४ को नोभेम्वरमा काठमाडौंमा सार्कको १८औं शिखर सम्मेलन भएको थियो । सो सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रबीच सार्क मोटर भेहिकल सम्झैतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको थियो । यो सम्झौतालाई भारतले विशेष चासो दिएको थियो ।

१८औं सार्क शिखर सम्मेलनको अन्तिम घडिमा सार्कका आठ सदस्यमध्ये पाकिस्तानले मोटर भेहिकल सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि यो सम्झौता थाँती रहेको थियो ।

त्यसपछि पाकिस्तानलाई एक्लो बनाउने प्रयास स्वरुप भारतको पहलमा बीबीआइएन गठन भएको थियो । १८औं सार्क शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको सात महिना बित्न नपाउँदै बीबीआइन मोटर भेहिकल सम्झैता भएको थियो । यो सम्झौता सन् २०१५ जुन १५ का दिन भुटानको थिम्पुमा भएको थियो । सदस्य राष्ट्रका यातायात मन्त्रीहरुले सम्झैतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौतामा बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालले एकअर्काको देशमा कार्गो, यात्रुवहाक, व्यक्तिगत सवारी साधन खुला रुपमा आवतजावत गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्झौतालाई कार्यन्वयन गर्न सबै सदस्य राष्ट्रको संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । सम्झौता नेपाल, भारत र बंगलादेशको संसदबाट अनुमोदन भइसकेको छ तर भुटानले भने हालसम्म गर्न सकेको छैन ।

भुटानले सन् २०१६ जुनमा तल्लो सदनबाट दोस्रो प्रयासमा बीबीआइएन मोटर भेहिकल सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । सन् २०१६ नोभेम्वरमा भने भुटानको माथिल्लो सदनले उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गरेन । त्यसपछि भुटानले बाँकी तीन सदस्य राष्ट्रलाई सम्झौता अघि बढाउन आग्रह गर्दै आएको छ ।

सम्झौता अनुमोदन गर्न नसकेपछि बीबीआइएनको पछिल्ला बैठकहरुमा भुटान पर्यवेक्षकको रुपमा बस्दै आएको छ । सोमबार र मंगलबार नयाँदिल्लीमा भएको बैठकमा पनि भुटान पर्यवेक्षकको रुपमा रहेको थियो ।

बीबीआइएनबाट भुटान अनौपचारिक रुपमा अलग भए पनि तीन देशले मोटर भेहिकल सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास गर्दै आएका छन् । तर टुङ्गोमा पुर्याउन भने सकेका छैनन् ।

‘सदस्य राष्ट्रहरुले व्यापार, जनता–जनताको सम्पर्कलाई सहज बनाउन र निर्वाध आवागमनलाई बढावा दिन बीबीआइएन मोटर भेहिकल सम्झौतालाई द्रुत रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोडि दिए,’ भारतको विदेश मन्त्रालय भनेको छ ।

यात्रु र कार्गो प्रोटोकललाई अन्तिम रुप दिई मोटर भेहिकल सम्झौता मार्फत बृहत्तर उपक्षेत्रीय सहयोगलाई बढावा दिइने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।