बिद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारी हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले बिद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारी हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भटराईको एकल इजलासले चैत १३ गतेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश नारी गरेको हो । आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह र सदस्य भागीरथी भट्टराई ज्ञावलीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै इजलाससे १३ गते दुबै पक्षालाई छलफलका लागि बोलाएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।

सरकारले पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्दै फागुन २३ गते नयाँ अध्यक्ष र सदस्य चयनका लागि सूचनासमेत नारी गरिसकेको छ। ऊर्जा, जलज्ञोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै पदाधिकारीमा दरखास्त आह्वानसमेत गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को पुस ८ गतेको बैठकले पदाधिकारीको कार्यक्षमता अभाव देखिएको भन्दै छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिले उर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा पदाधिकारी हटाइएका थिए ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।