मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम

 पछिल्ला समय सरकारले विभिन्न स्रोत र हुन्डी एवं क्रिफ्टोकरेन्सीबाट आवतजावत भइरहेको अवैध धनलाई नियन्त्रण गर्न नसकेर देशको अर्थतन्त्र संकटमा परेसँगै मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।

गत २५ चैतमा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरी पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका तर्फबाट आइतबार पार्टीको धारणा प्रस्तुत गर्ने क्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णुप्रसाद पौडेल र डा. युवराज खतिवडाले सरकारका कारण मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको बताएका हुन् ।

सरकारले स्रोत नखुलेको पैसा ल्याउन दिएर देशलाई कालोसूचीमा पार्न लागेको उनीहरूको आरोप छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यो सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढाएको बताए ।

अहिले देशको सम्पूर्ण आर्थिक सूचक नकारात्मक अवस्थामा पुगेको बेला आर्थिक सुधारात्मक काम गर्नुपर्नेबेला उल्टै गर्भनर हटाएर सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको चपेटामा देसलाई धकेलेको उनको आरोप छ ।

उनले सरकारको यही कमजोरिकै कारण अब सन् २०२२ को अन्त्यसम्म हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा देशलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने बताए । पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने जोखिम छ । यो अनुगमनमा पर्नु भनेको ग्रे हुँदै कालोसूचीमा पर्नु नै हो ।’

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट बनाउने समय हुन लागेका बेला राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई हटाउनु सरकारको ठूलो कमजोरी भएको बताए । पाण्डेले वर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो कमजोरी लुकाउनकै लागि गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन सुरु गरिएको बताए ।

‘हामी पनि अर्थमन्त्री थियौं । कसैको खाता फुकुवा गरिदिन मन्त्रीले भन्न मिल्दैन । यदि हाम्रा संयन्त्र दह्रो हुने हो भने यही विषयमा मन्त्रीलाई लगेर थुन्नुपर्ने हो,’ पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने । यसैगरी, उनले श्रीलंकामा आर्थिक संटक आएपछि त्यहाँका अर्थमन्त्री देश छोडेर भाग्न लागेको विषय आफूले सुनेको बताउँदै अब त्यो दिन नेपालमा पनि नआओस् भन्ने आपूmले चाहेको धारणा राखे ।

उनले अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपालमा राजनीतिक संकटभन्दा आर्थिक संकट थप जटिल हुन सक्ने बताए ।

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले वर्तमान सरकारले सरकारका गलत नीतिलाई सच्याउन आग्रह गरेकै कारण नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीलाई पदमुक्त गर्न यस्तो गरिएको बताए । उनले सरकारका गलत नीतिलाई सच्चाउन आग्रह गरेकै कारण गभर्नर हटाइएको दाबी गरे ।

देशको अर्थ व्यवस्था’bout जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले सरकारको गलत नीतिको मुकाबिला गर्ने, सामना गर्ने तर्कयुक्त ढंगले सरकारका गलत हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्ने पोजिसनमा रहेकै कारणले गभर्नरलाई हटाइएको आरोप लगाए ।

सरकारको निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अरू धरासायी बनाउने दाबी गर्दै उनले गभर्नरमाथि स्पष्टीकरण सोध्यो कार्य व्यक्तिमाथि भन्दा पनि प्रणाली स्थापित गर्ने संस्थाको प्रमुखमाथि गरिएको हस्तक्षेप रहेको बताए । सरकारका अवाञ्छित आकांक्षालाई पूरा गर्न गर्भनर अधिकारी सहयोगी नबनेकाले नै सरकारले वित्त नीतिमा यस्तो प्रकारको हस्तक्षेप गरेको बताउँदै पौडेलले भने, ‘त्यो हस्तक्षेपले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जुन दिशामा धराशायी गर्ने सम्भावना छ ।’

यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट बचाउनुपर्नेमा उल्टै गलत गतिविधि भइरहेको उनीहरूको आरोप छ । उनीहरूका अनुसार अवैध तरिकाबाट आर्जित सम्पत्तिको छानबिन र कारबाहीमा पर्याप्त प्रयास नगरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।

‘वित्तीय अपचलनको मतियार हुन नपाएको, निहित स्वार्थ–समूहको व्यावसायिक स्वार्थ पूरा गर्न नपाएको, अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसकेको र अर्थमन्त्री फेर्नुपर्छ भन्ने चर्चा सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट समेत उठिरहेको बेला अर्थमन्त्रीकै दबाबमा आफ्नो असफलता ढाक्न गभर्नरलाई कारबाही गरिएकोमा कुनै शंका छैन’ उनीहरूद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अवैध तरिकाबाट आर्जित वा अवैध बाटो भित्रिएको कालोधनलाई रोक्न नेपालले गरेको प्रयास’bout एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले मूल्यांकन सुरु गर्न अब केही महिना मात्र बाँकी छ ।

यसअघि पहिलोपटक सन् २००९ मा गरिएको मूल्यांकनमा गैरकानुनी सम्पत्तिलाई वैध बनाउनबाट रोक्न नेपालले गरेको प्रयास कमजोर पाइएपछि एपीजीले २०६६ सालको फागुनदेखि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनको सूचीमा राखेर तत्काल सुधारका प्रयास थाल्न सुझाव दिएको थियो ।

त्यसपछि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापनाका साथै आवश्यक कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था ग¥यो । फलस्वरूप १७ असार २०७१ सालमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनको सूचीबाट बाहिर आउन सफल भएको थियो । त्यसपछि गत वर्ष पनि यस्तै प्रतिवेदन आएको थियो । तर, यसपटकको मूल्यांकनमा नेपालले गरेका प्रयास कमजोर पाइए नेपाल ‘वित्तीय कारबाही कार्यदल’ (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को कालोसूचीमा पनि पर्न सक्ने जोखिम उत्तिकै रहनेछ ।

विश्वमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (अवैध तरिकाले आर्जित धनलाई वैध बनाउने काम) र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न सन् १८८९ मा स्थापना भएको अन्तरसरकारी संस्था एफएटीएफले काम गर्दै आएको छ ।

विकसित र आर्थिक रूपमा समृद्ध ३९ राष्ट्र सदस्य रहेको एफएटीएफमा नौ संस्था एसोसिएट सदस्य रहेका छन । तिनैमध्येको एक एसोसिएट संस्था सदस्य एपीजीको नेपाल सदस्य राष्ट्र हो । एफएटीएफले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने अवस्था आए के हुन्छ ? भन्ने’boutमा अध्ययन गरी यसबाट बच्ने प्रयासमा सम्बन्धित सरोकारवाला एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि निकै विचार पु¥याइरहेको छ । सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूले नेपाल कालोसूचीमा प¥यो भने आर्थिक संकट थप चुलिने बताउँदै आएका छन् । एफएटीएफले कालोसूचीमा राखेको देशमा अवैध आर्थिक कारोबार हुन्छ, त्यहाँ चरम भ्रष्टाचार र कर छली छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फैलने एफएटीएफका तर्फबाट विभिन्न देशको मूल्यांकनमा सहभागी भइसकेका सम्बन्धित विशेषज्ञको भनाइ छ ।

उनीहरूका अनुसार त्यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी बन्द हुने, नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने प्रतीतपत्र (एलसी) विदेशी बैंकहरूले नपत्याउने, वैधानिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स आउन बन्द हुनेलगायतका कैयौं समस्या आउन सक्नेछन् । यस्तो अवस्था आइलाग्यो भने पुनः देशको अर्थतन्त्र चौपट हुने उनीहरूको दाबी छ ।

अपराध पहिचानको संयन्त्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेका ठूला व्यवसायी र राजनीतिज्ञलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसके एफएटीएफले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्न सक्छ । यदि नेपाल कालोसूचीमा प¥यो भने विदेशी मुद्राको वैधानिक कारोबार रोकिने बित्तिकै देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुको साथै अवैध प्रणालीबाट हुने व्यापार बढ्छ ।

एकपटक कालोसूचीमा परिसकेको देश फेरि आर्थिक रूपमा बलियो हुन वर्षौं लाग्छ । यस्तो जोखिमको अवस्थाका बाबजुद, राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको प्राथमिकता भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नपरेको उनीहरूको आरोप छ ।

पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा परेपछि कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरे पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणका गतिविधि नियन्त्रणमा नेपालले गतिलो प्रयास गरेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले पनि अझै वित्तीय अपराध पहिचानका संयन्त्र निर्माणमा नेपालले काम गर्न नसकेको स्वीकारेका छन् । अपराध पहिचानको संयन्त्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेका ठूला व्यवसायी र राजनीतिज्ञलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु नै मुख्य कमजोरी भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

राजधानी दैनिकमा मधुजंग पाण्डेले लेखेका छन् ।