नदी प्रवाह आधारित आयोजनाको कोटा बढेकाे छ । मन्त्रिरिषदको हिजाे (मंगलबार) बसेको बैठकले नदी प्रवाह आधारित जलविद्युत आयोजना (आरओआर) को विद्युत् खरिद सम्झाैता (पीपीए) को कोटा बढाउने निर्णय गरेको हाे ।
बैठकले १५ हजार मेगावाटका लागि तोकिएको ३५ प्रतिशतको कोटालाई ४५ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारकाे यो निर्णयसँगै प्राधिकरणले थप १५ सय मेगावाटको आयोजनाको पीपीए गर्न सक्नेछ । जलाशययुक्त आयोजनाका लागि तोकिएको कोटा घटाएर आरओआरतर्फको कोटा बढाइएको हो ।
हालसम्म जलासययुक्त आयोजनाको लागि ३५ प्रतिशत पीपीए कोटा तोकिएको थियो । अब त्यसमा १० प्रतिशत घटेर २५ प्रतिशत अर्थात् ३७५० मेगावाट कामय हुने भएको छ । पिकिङका लागि भने ३० प्रतिशत अर्थात् ४५ सय मेगावाटको कोटा यथावत रहेको छ ।
१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बराबरको आयोजना बनाउने लक्ष्य राखेको सरकारले अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत हिस्सा (५२५० मेगावाट बराबर) रन अफ दि रिभर (आरओआर) प्रणालीको हुने गरी तोकेको थियो ।
सरकारले ऊर्जा समिश्रणको नीति पुनरावलोकन गर्न दुई पटक समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो । सोही समितिहरुले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ऊर्जा समिश्रणको नीति बदल्ने निष्कर्ष भएकाे हाे ।
हाल १ हजार ८२५ मेगावाटका आयोजना पीपीए भएर निर्माणको चरणमा छन् भने २ हजार १४१ मेगावाट बराबरको आयोजना विद्युत जडान सम्झौता भएर पीपीए कुरिरहेका छन् । त्यसैगरी, ७२ सय मेगावाट बराबरको आयोजनाहरु विद्युत जडानसहित पीपीएको लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएर कुरिरहेका छन् ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस