समस्या सम्बोधन नभए सोरुम बन्द गर्छाैँ, ताला चाँबी लाउँछौं : नाडा अध्यक्ष थापा

आयातमूखी अर्थतन्त्रले धानिएको हाम्रो देश नेपालमा सरकारले वैशाख देखि अनिवार्य आवश्यकताका सामान बाहेकको आयातलाई रोकेको छ । सरकारी  ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सन्चिति घटेको , मुद्रास्फीति बढेको , शोधनान्तर घाटा बढे को कारण मुल्यको स्थिरता, शोधनान्तर स्थायित्व र वित्तिय स्थायित्व सुविधाजनक अवस्थामा नरहेको भन्दै सुबिधाजनक, विलासिताका तथा अनुत्पादक क्षेत्रको सामानको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । आयातमा प्रतिबन्धका कारण बजार का आयातित बस्तुको अभाव र मुल्य दोब्बर जस्तै भएको छ । त्यसैले आयातित सामानहरुको निर्भरतालाई ध्यानमा राख्दै वस्तु तथा सेवाको आयातमा कटौति गर्ने नीति सरकारले अबलम्वन गरेको छ । 

कोभिड–१९ को महामारी र विश्व भू–राजनीतिमा सृजना भएको तनावका कारण बजारमा आपूर्तीको सन्तुलन बिग्रीएको छ । मुद्रास्फीतिमा उच्च चाप वृद्दि भए संगै मध्यम तथा न्युन आय भएको देशको अर्थतन्त्रका थप आर्थिक संकट उत्पन्न भएको छ । विध्यमान कठीन परिस्थितिमा आयातलाई प्रतिबन्धित गर्दा त्यसको ठूलो असर राजस्वमा पर्ने  देखिन्छ । परिस्थितिको ठिक विपरित मानिसको जीवनशैली भने सुविधा भोगी बन्दै गएको छ । देशको राजस्वको मुख्य स्रोत सवारीसाधनको आयातको प्रतिबन्ध तथा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा तरलताको उच्च अभावले प्रताडित भएको मध्य एक क्षेत्र हो, अटोमोवाइल्स । आयातलाई निरुत्साहित, आयात प्रतिक पत्र (एलसी) रोक्का ,बैंकमा तरलताको उच्च अभाव, बढदो ब्याजदर तथा आगामी मौद्रित नीतिका सन्दर्भमा पटक पटक सरकारलाई ज्ञापनपत्र तथा  विमती राख्दै आएको संस्था, नाडा अटोमोबाइल्स एशोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुब थापासँग अर्थसंसार सहकर्मी लोकेन्द्र ढकालले गरेको  कुराकानी :

तपाईहरुको विमती किन र केका लागि ?
देश र अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे हामी जानकार छौ । कोभिड–१९ र विश्वको भू–राजनीतिक अवस्थाले अर्थतन्त्रमा निस्चय नै प्रभाव परेको छ । मानिसहरुको दैनिकी गाह्रो बन्दै गएको छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरु नेगेटिभ छन् । तर राज्यले लिने नीति जायज तथा दुरदर्शी छैनन् । सजिलो बेला हौसिने र असहज अवस्थामा आँखा चिम्ले र निर्णय गर्ने प्रवृत्तिका कारण उद्योगी, व्यवसायीहरुमा नकारात्मक असर परेको छ । नियायम निकायमा बसेकाले निर्णय गर्दा पर्ने असरलाई विचार गर्नु पर्यो नि ? हतारमा निर्णय गरेर  फुर्सदमा पछुताउने हाम्रो राज्यको नीति नै अहिलेको समस्याको पो को हो ।

राज्यको नीति गलत भन्नुभयो , के गलत भो ?
गलत छ नि, राष्ट्र बैंकले अटोमोबाइल्स क्षेत्रको कर्जाको जोखिम दर (रीक्स वेटेज) ७५ बाट बढाएर एक सय ५० पु-याएको छ । जोखिम नै कम भएको अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा जोखिम भार चैत्रको मौद्रित नीतिको समिक्षामा बढाइयो । विगत करिब एक बर्षदेखि अटोमोबाइल्स​ क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय संकटपूर्ण अवस्थामा छ । आयात प्रतिक पत्र (एलसी) बन्द गरिएको ३ महिना भो । बन्द गर्नु पर्ने  बन्द छैनन् । सरकारले बजेटमा १०० किलोवाट क्षमताका भन्दा माथिका विद्युतीय सवारी साधनको अन्तशुल्क तथा भन्सारको महशुल बढाएको छ ।  

त्यसैगरि २०० सिसि भन्दा माथिका सवारीमा जुन किसिमको भन्सार तथा अन्त शुल्क बढाइयो यसले व्यवसाय चलाउनै नसकिने अवस्थामा पु-याएको छ । लगानीकर्ताहरु कर्जाको ब्याजदर नै तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । धेरै डिमाण्ड आएको सवारी साधन भन्सारमा थन्किएर बसेको छ । खाली अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई अनुत्पादक, सुविधाजनक तथा बिलासिताका (लक्जरियर्स) सामान हुन्, भन्दै घाटी निमोट्ने काम राज्यबाट भएको छ । अनि यस्तो नीतिलाई कसरी राम्रो मान्नु हुन्छ ?

अनि अर्थतन्त्र नै चुनौतीमा रहेको बेला सुविधा, विलासिताका, अनुत्पादक सामानमा कन्ट्रोल गर्नु, एलसी रोक्नु ठिकै होइन र ?
  सवारी साधन सुविधा, बिलासिताका तथा अनुत्पादक क्षेत्र कसरी भए ? सवारी त मानिसको दैनिक आवश्यकताको बस्तु भैसक्यो नि । तरकारी बेच्ने देखि लिएर अफिस, व्यापार–व्यवसाय गर्ने सबैको आवश्यकता हो नि सवारी साधन । आवतजावत, ढुवानीको माध्यम हो सवारी । ४० बर्ष अगाडी बिलासिताका बस्तु थियो होला सायद तर अहिले होइन् । हिजो वयरगाडा, घोडा हात्ति चढेर चल्थ्यो होला दैनिकी, अहिले चल्दैन । त्यसैले अटोमोबाइल्स क्षेत्र हाम्रो दैनिकीको अभिन्न अङ्ग भैसकेको छ ।  सुन जस्तो सोखको वस्तु हो र अटोमोवाइल्स क्षेत्र ? चुरोट, विडि, खैनी, चुरोट जस्तो आवश्यकताको बस्तुमा अटोमोबाइल्सलाई राख्न मिल्छ ? अटोमोबाइल्स क्षेत्रसँग सल्लाह नै नगरी एलसी बन्द गरिएको छ । नीजि गाडीको आयात अहिले ठप्प छ । ५० देखि १०० प्रतिशत क्यास राखेर एलसी खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । फेरि, अटोमोवाइल्स क्षेत्रबाट राजस्वको योगदानलाई नि हेरेर निर्णय लिनुप-यो नि ?  

राजस्वमा अटोमोवाइल्स क्षेत्रको योगदान कति छ ?
टोटल अटोमोबाइल्स क्षेत्रको राजस्वमा योगदान झण्डै एक खर्ब ५० अर्बको छ, जुन पेट्रोलयम पदार्थ पछि सरकारलाई जाने सबैभन्दा बढी राजस्व हो । २५ देनि ३० प्रतिशत राजस्वकमा योगदान अटोमोबाइल्स  क्षेत्रको छ । हाम्रो समग्र राजस्व कै करिब २५ प्रतिशत योगदान हाम्रो छ ।

परिस्थिति पनि त सहज छैन नि, अनि सबै आयात खोल्दिनु त ?
मैले त्यसो भनेको होइन । अर्थतन्त्रका सूचकहरु नेगेटिभ छन्, म मान्छु तर अन्य टुल्सहरुलाई पनि चलाउनु प-यो । हामीले ६ महिनाको समय मागेका थियौं, तर पाएनौं । राज्यले अटोमोवाइल्सलाई मात्र टार्गेट गरेको छ । आयातलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम बनाएर अघि बढनु प-यो नि । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकलाई हामीले सुझाव पनि दिएका छौं, कसरी गर्न सकिन्छ भनेर । हामी नाडा पनि त्यसमा सहभागि हुन्छौं, हामीले भनेका छौं । तर त्यो उपाय नअपनाइकन आयातमै प्रतिबन्ध लगाइएको छ, त्यसमा हाम्रो असन्तुष्टि हो ।

अब के गर्ने त ?
हामी अहिले ब्याज बुझाउन पनि सक्दैनौं । ऋण बुझाउन सक्ने अवस्थामा पनि छैनौं । व्यापार हुने गाडीहरु हामीसँग छैनन्, व्यवसाय ठप्प छ । हजारौ गाडिहरु भन्सारमा थन्किएर बसेका छन । यी सबै सरकारको, राष्ट्रबैंकको नीतिका कारणले गर्दा भएको हो । बजेट त आइसकेको छ, मौद्रित नीति बाकी छ, त्यसमा हाम्रो माग सम्बोधन होस भन्ने हामी चाहान्छौ ।

मौद्रित नीतिमा तपाईहरुको माग के हो ?
सवारी साधन कर्जाको सिमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी फाइनान्स गर्न नपाउने भनिएको छ,  त्यो हटाउनु प-यो । आयात प्रतिक पत्र (एलसी) को मार्जिन बढाइएको छ,  पहिला ५ देखि १० प्रतिशत मार्जिन राखेर सामान ल्याउने पाइन्थ्यो, त्यो अहिले ५० देखि १०० प्रतिशत पु¥याएको छ, त्यो हटाउनु प-यो । अनि कर्जाको जोखिम भार बढाएको छ, पहिले अटोमोवाइल्स क्षेत्रमा रीक्स वेटेज ७५ प्रतिशत थियो, अहिले १५० प्रतिशत पु-याएको छ, त्यो जोखिम भार बढाउनु भएन । अटोमोबाइल्स  क्षेत्र जोखिम नै नभएको क्षेत्र हो ।  यदि जोखिम भार एक सय ५० हुने हो भने भोली बैंक तथा वित्तिय संस्थाले अवस्था सहज हुँदा नि अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने अवस्था रहदैन ।

हाम्रो व्यापार ठप्प छ, हामी फाइनान्स तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । ठूला गाडीहरु बैंकले फाइनान्स गर्न सकिरहेका छैनन्, साना नीजि बढी बिक्री हुने सवारीको आयात बन्द छ । अन्य पनि धेरै क्षेत्र छन् जुन नेपालमा नल्याएपनि हुन्छ, आयात ठप्प पारे पनि हुन्छ त्यस्ता सामान रोक्नु प-यो, सरकारले त्यो विचार गर्नु प-यो नी । त्यसैगरि अटोमोवाइल्स क्षेत्र पनि रि–फाइनान्सिङ्ग र रि–सेडुलिङ्ग गराउँनु छ,  जुन हिजो कोभिडको बेला टुरिज्जम क्षेत्रले पाएको थियो । त्यो सुविधा हामीलाई दिनु प-यो । राजस्व सबैभन्दा धेरै संकलङ्ग हुने क्षैत्रलाई राज्यले बचाउँनु प-यो । नत्र हामी पनि सोरुमहरु बन्द गर्दिछौं, ताला चाँबी लाइदिन्छौ ।

नेपालमा सवारी साधनको मुल्य किन अत्यन्यै धेरै भएको ? 
सरकारले सवारी साधनमा दुई सय ५० देखि ३ सय प्रतिशत सम्म भन्सार लिन्छ । हाम्रा अपरेटिङ चार्जहरु पनि हुने नै भए । नेपालमा एउटा सामान्य मोटरसाइकल किन्ने पैसाले भारतमा कार आउँछ । भारतमा १० लाख पर्ने गाडीको मुल्य नेपालमा ४० लाख पर्छ । संसारमा महङ्गो मुल्य तिरेर सवारी साधन चढ्ने हामी नेपालीले हो ।